म्हादई प्रश्नी सरकारने नेमलेल्या सभागृह समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी गांभीर्याने त्या विषयावर चर्चा केली. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्यास गोव्यावर काय दुष्परिणाम होतील यासंबंधी तज्ज्ञ समिती नेमून अभ्यास केला जाईल असेही या बैठकीनंतर जाहीर झाले. हा म्हणजे आग लागून वणवा दाराशी आल्यानंतर विहीर खोदायला घेण्याचा प्रकार झाला. ही समिती नेमली जाणार कधी आणि तिचा अहवाल येणार कधी? तिचा अहवाल येण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीला येणार आहे, कारण सरन्यायाधिशांनी म्हादईची सुनावणी 13 फेब्रुवारीपूर्वी घेण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. कर्नाटक ज्या प्रकारे आक्रमक पावले टाकत आहे ते पाहता त्यांना थोपवणे ही आता सोपी बाब राहिलेली नाही.
गोव्याचा सर्व भरवसा आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयावर राहिला आहे. ज्या केंद्र सरकारकडून निष्पक्ष भूमिकेची अपेक्षा होती, ते कर्नाटकातील येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्यांच्या बाजूने झुकल्याचे पुन्हा पुन्हा पाहायला मिळते आहे. ज्या गोवा सरकारने म्हादईचा राज्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न लावून धरायचा, त्यानेच केंद्र सरकारच्या पक्षपातीपणापुढे मुकाट मान तुकविल्याचे आता पुरते स्पष्ट झालेले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू किती जोरकसपणे मांडली जाते, त्यावरच म्हादईचे पाणी वाचवता येणार की नाही हे आता अवलंबून उरले आहे.
जनआंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारने आता न्यायालयीन लढाईचा आव आणला असला, तरी मुळात कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीरपर्यंत भाजपच्या तेथील हिताला बाधा पोहोचेल असे काही करण्याची धमक मुळात आपल्या राज्य सरकारमध्ये आहे का हा प्रश्नच आहे. आपल्या पक्षश्रेष्ठींपुढे म्हादईच्या प्रश्नावर ताठ कण्याने कणखर भूमिका घेण्याची तयारी नसणे हे एकवेळ समजता येते, परंतु किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून का होईना, कर्नाटकचा बेत हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न करण्यास काय हरकत आहे? म्हादईवरील कर्नाटकचा दावा हाणून पाडायची जी मोजकी कारणे आता उरलेली आहेत, त्यामध्ये म्हादई अभयारण्यास राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित करणे हा एक त्यातल्या त्यात सोपा व बिनतोड उपाय ठरतो. परंतु तसे करायला खुद्द सत्ताधारी भाजपमधील स्थानिक आमदारांचाच कडाडून विरोध आहे, कारण त्याचा फटका स्थानिक जनतेला बसणार आहे. गोव्यात आढळणारे वाघ हे कर्नाटकातून येथे येतात आणि परत जातात अशी भूमिका जर सत्ताधारी आमदारच घेणार असतील, तर त्याच्या जोरावर म्हादई वाचवणे कसे काय शक्य होईल? कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने दिलेली मंजुरी रद्द करणे हीच गोव्याची प्रमुख मागणी राहिली पाहिजे. म्हादई जल अधिकारिणीची स्थापना हा काही उपाय नव्हे. बाळाच्या हाती खुळखुळा द्यावा त्याप्रकारे गोमंतकीयांच्या हाती या अधिकारिणीचा खुळखुळा देऊन केंद्र सरकार जर गोव्याचा म्हादईवरचा दावा पुसून टाकू पाहणार असेल, तर त्याला कडाडून विरोध झाला पाहिजे.
खरे पाहता अनेक गोष्टी आज आपल्या बाजूने आहेत. कोणतेही परवाने हाती नसताना कर्नाटकने म्हादईवरील कालव्यांचे काम सुरू ठेवले, सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केलेली असतानाच कर्नाटक पाणी वळवून मोकळे झाले, जललवादाने मंजुरी दिलेल्या क्षमतेच्या कितीतरी पट अधिक पाणी वाहून नेणारे कालवे कर्नाटकने बांधलेले आहेत. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्यातून कर्नाटकचा आततायीपणा वेळोवेळी दिसत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या विरोधात प्रकरण जाईल असे दिसताच कर्नाटकने जललवादाचा आग्रह धरला आणि गोव्यानेही तो मान्य करण्याची तेव्हा चूक केली. जललवादाचा निवाडा विरोधात जाईल असे वाटू लागताच पंतप्रधान मोदींकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन म्हादई प्रश्नाच्या लवादबाह्य सोडवणुकीचा आग्रहही याच कर्नाटकने धरलेला होता. म्हणजेच वारा येईल तसे सूप धरण्यात ती मंडळी निष्णात आहेत. आता तर विधानसभा निवडणुकीसाठी म्हादई हा परवलीचा शब्दच बनला आहे. याउलट आज अवघा गोवा डीपीआरला दिलेली मान्यता केंद्र सरकारने रद्द करावी अशी मागणी करीत असला, तरी अद्याप आपल्या सरकारजवळ त्या सुधारित डीपीआरची प्रतही नाही. अशा परिस्थितीत कावेबाज कर्नाटकला आपण कसा काय शह देणार आहोत? मुळात त्यांना शह देण्याची आपली इच्छा आहे का हाच प्रश्न आज निर्माण झालेला आहे. आली वेळ मारून नेल्याने म्हादईचा प्रश्न सुटणारा नाही याचे भान जितके लवकर येईल तितके बरे होईल.
