>> आमदार अपात्रता याचिका प्रकरण; नोटिशीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचा गोवा खंडपीठाचा आदेश
सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या 8 आमदारांना अपात्र ठरवावे, या मागणीसाठी सभापतींसमोर दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीस विलंब होत असल्याने काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर काल सुनावणी झाली असता गोवा खंडपीठाने सभापती रमेश तवडकर आणि 8 फुटीर आमदारांना नोटिसा बजावल्या. तसेच या नोटिशीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचा आदेशही दिला आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्यासह काँग्रेसचे आमदार दिगंबर कामत, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, संकल्प आमोणकर आणि आलेक्स सिक्वेरा यांनी काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
या राजकीय भूकंपानंतर राज्याच्या राजकारणासह देशात मोठी खळबळ माजली होती. 14 सप्टेंबरला गोव्यातील काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती. त्यामुळे पक्षाला मोठा धक्का बसला होता.
या फुटीर आमदारांविरुद्ध गिरीश चोडणकर यांच्यासह विद्यमान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीही अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. मात्र सभापतींकडून सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास विलंब होत असल्याने गिरीश चोडणकर यांनी गोवा खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या अपात्रता याचिकेवर 90 दिवसांचा आत निवाडा देण्याचा आदेश सभापतींना द्यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी सदर याचिकेतून केली आहे.
दरम्यान, सदर फुटीर आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याची आणि पक्षांतर न करण्याची शपथ घेतली होती. ही शपथ त्यांनी मंदिर, चर्च आणि दर्ग्यासमोर घेतली होती. मात्र त्यानंतरही त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजप प्रवेश केला होता. त्या आधी जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी भाजप प्रवेशाचा त्यांनी प्रयत्न केला होता; परंतु आवश्यक संख्याबळाअभावी त्यांचा प्रयत्न फसला होता. दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र त्यांनी काँग्रेसच्या ‘हातावर तुरी’ देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
यापूर्वी चोडणकर यांचा
सभापतींसमोरही अर्ज
8 आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिका त्वरित निकाली काढण्यासाठी गिरीश चोडणकर यांनी मधल्या काळात गोवा विधानसभेच्या सभापतींसमोर अर्ज देखील दाखल केला होता. कायद्यानुसार अपात्रता याचिका निकाली काढण्याची कालमर्यादा 3 महिने म्हणजेच 90 दिवस आहे. याचिका निकाली काढण्यात अवाजवी उशीर करू नये. राज्यघटनेचे पालन करावे, अशी मागणी सदर अर्जातून चोडणकर यांनी केली होती.
सभापतींसमोरील
याचिकेत काय म्हटले आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 नुसार जे वैध असे विलीनीकरण व्हायला हवे ते झालेले नाही. काँग्रेस पक्षातील 8 आमदारांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेला असला तरी मूळ राजकीय पक्ष असलेल्या इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे विलिनीकरण झालेले नाही. तो पक्ष अजूनही अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे विलिनीकरण झालेले आहे असा जो दावा पक्षातून फुटून गेलेल्या आठ आमदारांनी केलेला आहे, तो दावा वैध नसल्याचे नमूद केले आहे, असे सभापतींसमोर गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेत म्हटले आहे.
फुटीर आमदारांना हळूहळू पदे बहाल
>> जीएचआरडीसीच्या अध्यक्षपदी रुडॉल्फ फर्नांडिस
काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये 8 पैकी एकालाही अद्याप मंत्रिपद मिळालेले नसले, तरी त्यापैकी काहीजणांची एक-एक करून महामंडळांवर वर्णी लावली जात आहे. केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, संकल्प आमोणकर व डिलायला लोबो यांना महामंडळांचे अध्यक्ष/उपाध्यक्षपद बहाल केल्यानंतर काल आणखी एका फुटीर आमदाराला महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळाले. आतापर्यंत पाच फुटीर आमदारांची विविध महामंडळांच्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या (जीएचआरडीसी) अध्यक्षपदी सांताक्रुझचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी दीपक ज्ञानेश्वर नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा आदेश राजपत्रातून गुरुवारी जारी करण्यात आला. फर्नांडिस यांनी काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये अलीकडेच प्रवेश केला होता. काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जणांची आतापर्यंत महामंडळावर वर्णी लावलेली आहे.
