सेझच्या नावांखाली वेगवेगळ्या कंपन्यांना कवडीमोलाने सुमारे ३८ लाख चौ. मी. जमीन दिल्याच्या प्रकरणांची भ्रष्टाचार विरोधी पोलिसांकडून चौकशी करण्यासाठी पुढील ३० दिवसांच्या आत यासंबंधीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचा आदेश एसीबीला देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत दाबोळीचे आमदार गुदिन्हो यांच्या उपप्रश्‍नावर दिले.
सेझ खाली दिलेल्या जमिनीच्या बाबतीत आपल्या पक्षाचे सरकार काही तरी करेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आपले सरकार त्याची चौकशी करणारच. जमिनीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाबाहेर हा तंटा सोडवून जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालूच आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. सत्ताधारी आमदारांनी बाके वाजवून गुदिन्हो यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. चर्चा चालू असतानाच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आसनावरून उठले व २०१२ पूर्वी आपल्या सरकारने वरील जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित कंपन्यांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळेच कंपन्या सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेल्याचे कामत यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पार्सेकर यांनी चौकशीच्यावेळी हे सर्व विषय येतील, असे सांगितले. बँकांच्या मालमत्तेसंबंधिच्या विषयावर चर्चा चालू असतानाच आमदार गुदिन्हा यांनी वरील प्रकरणी उपप्रश्‍न उपस्थित केला. नंतर त्यावरील चर्चा बरीच रंगली. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्‍वासन दिले.
