>> न्यायाधीशांच्या पत्रपरिषदेमुळे देशभर खळबळ
गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चालत नाही. पूर्वी कधी असे घडले नाही. हे असेच सुरू राहिले आणि न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाही टिकणार नसल्याची भीती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी काल व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांकडे तक्रार करूनही काहीच उपयोग झाला नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी प्रसार माध्यमांसमोर मनातील असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्याची देशाच्या इतिहासातील ही प्रथमच घटना आहे.
दरम्यान, या घटनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांच्याशी चर्चा केली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी देखील ऍटर्नी जनरल यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर व कुरियन जोसेफ यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली. न्या. चेलमेश्‍वर म्हणाले, ही एक असामान्य घटना आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठविले होते, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश विनंती करत असतानाही लक्ष देण्यात आले नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हांला देशासमोर यावे लागले. २० वर्षांनंतर असे कुणी म्हणायला नको की आमच्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आपला आत्मा विकला. त्यामुळेच आम्ही हे सर्व देशातल्या लोकांसमोर मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे सांगत न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
लोकशाहीसाठी दुर्दैवी : राहुल
ही घटना लोकशाहीसाठी दुर्दैवी असल्याचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांकडे केंद्राने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.
