राज्यातील पंचवीस लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींचे प्रशासन मजबूत करण्यासाठी खास अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. पंचायत संचालनालयाने या खास अनुदान योजनेची सूचना जारी केली आहे.
राज्यातील अनेक पंचायती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने पंचायत कर्मचार्‍यांना सुध्दा योग्य प्रमाणात पगार व इतर भत्ते देता येत नसल्याचे आढळून आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पंचायती विविध कारणांमुळे जनतेला चांगली सेवा देऊ शकत नसल्याचे सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या पंचायतींना सक्षम करण्यासाठी खास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरपट्टी, शुल्क, भाडे, दंड वसुली, बॅँक व्याज, मॅचिंग ग्रॅण्ट, ऑक्ट्रॉय शुल्क आदी माध्यमांतून पंचायतींच्या तिजोरीत जमा होणारे उत्पन्न २५ लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये. पंचायतीच्या उत्पन्नामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून दिला जाणारा खास निधी, आरडीएच्या निधीचा यात समावेश होणार नाही, असे सूचनेत म्हटले आहे.
पंचायतींना दोन हप्त्यात खास अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानाचा पहिल्या हप्ता जुलै आणि दुसरा हप्ता नोव्हेंबर महिन्यात दिला जाणार आहे. या अनुदानाचा वापर पंचायत कर्मचार्‍यांचा पगार, भत्ते, कचरा विल्हेवाट आणि प्रशासकीय कामावर करावा लागेल. खास अनुदानाचा वापर वर्षभरात केला पाहिजे, असे सूचनेत म्हटले आहे.
