>> अतिरिक्त खर्चाबाबत महालेखापालांचे ताशेरे
लबजावणीसाठी चुकीच्या पद्धतीने निविदा जारी केल्याने २ कोटी ६६ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च झाल्याचे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे. बाजारी दरापेक्षा अधिक रक्कम खर्चून लॅपटॉपची खरेदी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, खाण लिजांसाठी सरकारने स्टँपड्युटीचा सुधारीत दर लागू न केल्याने ४.५० कोटीचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
गोमेकॉत नव्याने संगणकीकरणाची गरज
रुग्णांच्या सेवेच्या दृष्टीकोनातून बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय इस्पितळाच्या पूर्ण व्यवस्थापनात संगणकीकरण करण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत गोमेकॉला २ कोटी ३४ लाख रुपये दिले होते. परंतु गोमॅकॉतील पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड बदल केल्याने वरील गुंतवणूक पाण्यात गेली. त्यामुळे गोमेकॉत आता इस्पितळाच्या व्यवस्थापनाचे नव्याने संगणकीकरण करण्याची गरज असल्याचा शेरा महालेखापालांनी आपल्या अहवालात मारला आहे.
बाणावली-सिकेरी पुलाचे काम अर्ध्यावर सोडल्याने नुकसान सार्वजनिक बांधकाम खात्याने साळ नदीवर. बाणावली-सिकेरी पुलाचे बांधकाम अर्धवट सोडल्याने ३ कोटी १६ लाख रुपये पाण्यात गेल्याचा शेरा महालेखापालांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या या गैरकारभारावर मारला आहे. ९ कोटी ५५ लाख रुपयांचा हा प्रकल्प होता. जनतेचा विरोध व पर्यावरण परवाना न मिळाल्याने सरकारला या पुलाचे काम बंद ठेवावे लागले. सामानाची जुळवाजुळव करण्यासाठी खर्च केलेल्या खर्चावरील सुमारे १ कोटी १६ लाख रुपयांचे व्याजही सरकारने अद्याप वसूल न केल्याचा ठपका महालेखापालांनी सरकारवर ठेवला आहे.
