विरोधी आमदारांच्या जोरदार मागणीमुळे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेत राज्य सहकारी बँकेची कवडीमोलाने मालमत्ता विकण्याच्या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी व्हावी यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्‍वासन काल विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांच्या प्रश्‍नावर दिले.
श्री. सरदेसाई यांनी वरील विषयाचा प्रश्‍न सहकारमंत्री महादेव नाईक यांना विचारला होता. मंत्री नाईक यांनी अशा प्रकरणांची चौकशी राज्य निबंधकांच्यावतीने करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यावर सरदेसाई व अन्य विरोधी आमदारांचे समाधान झाले नाही. सहकार निबंधकावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यामुळे सहकार निबंधकांतर्फे त्याची चौकशी होऊच शकत नाही, असे सरदेसाई यांनी सांगितले. बांयगिणी येथील एका मालमत्तेची १९९५मध्ये सुमारे ८ कोटी रुपये किंमत ठरविली होती. तीच मालमत्ता अकरा वर्षांनंतर म्हणजे २००६ साली १ कोटी ८० लाख रुपयांना विकली. खरे म्हणजे ८० कोटी रुपयांना विकायला हवी होती, असे सांगून हा मोठा आर्थिक घोटाळा असून संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनीही हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे. सरकार जर खोलात जाऊन चौकशी करीत असेल तर न्यायालयीन चौकशी करण्यास कुणाची भीती आहे? असा प्रश्‍न कामत यांनी केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी हस्तक्षेप केला. या प्रकरणाचे गांभीर्य आपल्या लक्षात आले असे सांगून न्यायालयीन चौकशी करण्याचे त्यांनी स्पष्ट आश्‍वासन दिले. वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमुळे बँकेला ५२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सहकारमंत्री महादेव नाईक यांनी यावेळी सांगितले.
