रोखीतले व्यवहार कमी होणे देशाला आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जनतेने हे सरकारचे काम आहे असा विचार न करता, प्रत्येकाने आपण रोखीतले व्यवहार कमीत कमी कसे करू याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
——————————————-
——————————————-
द्र सरकारला काळ्या पैशातील व्यवहारांवर चाप बसावा म्हणून रोखीतल्या व्यवहारांवर नियंत्रण हवे आहे. यासाठी ‘पेपरलेस सोसायटी’ ही संकल्पना पुढे आणली गेली. पण यात हवी तशी प्रगती साधता आलेली नाही. भारतीयांच्या रोखीत व्यवहार करण्याच्या मनोवृत्तीत अजून बदल झालेला नाही. नोटाबंदीमुळे रोखीतले व्यवहार कमी व्हायला पाहिजे होते, पण ते तसे झाले नाहीत.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद करण्यात आल्या. काळ्या पैशाला आळा बसावा, कर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ व्हावी व रोखीतले व्यवहार कमी व्हावेत या उद्देशाने नोटाबंदी आणण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये वार्षिक अहवाल सादर केला होता, त्यात त्यानी बंदी घालण्यात आलेल्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्या असल्याचे नमूद केले होते. टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सोल्युशन्स लिमिटेड (टीसीपीएमएल) यानी गोळा केलेल्या डेटानुसार नोटाबंदीनंतर भारत हवा तितका ‘डिजिटल’ झाला नाही.
आता रोखीतले व्यवहार टाळण्यासाठी बारा तर्‍हेने ‘डिजिटल पेमेन्ट’ करण्याच्या सुविधा उपलब्ध असताना भारतीय नागरिक परंपरा सोडायला तयार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. शहरी वस्तीत डिजिटल व्यवहार बर्‍यापैकी होतात, पण ग्रामीण वस्तीत या बाबतचे चित्र विदारक आहे. शहरातील ४४ टक्के लोकसंख्या ‘ऑनलाईन’ व्यवहार करते, तर ग्रामीण भागातील लोकसंख्येबाबत हे प्रमाण फक्त १६ टक्के आहे.
रोकड हातात यावी म्हणून एटीएमद्वारा व्यवहार वाढले आहेत. मार्च २०१८ अखेरपर्यंत भारतात २ लाख २२ हजार ६६ एटीएमस् कार्यरत होती. म्हणजे १ लाख लोकसंख्येमागे १७ एटीएमस् उपलब्ध होती. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाशी तुलना करता भारतात असलेल्या एटीएमस्‌ची संख्या फार कमी आहे. २०१२ ते २०१६ या कालावधीत वर्षाला २४ हजार ४६० नवीन एटीएमस् बनवली गेली, तर डिसेंबर २०१६ पासून २४२९ एटीएमस् बनवली गेली. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची एटीएमस् आहेत. खाजगी बँकांची एटीएमस् आहेत. व्हाईट लेबल एटीएमस् आहेत. ही व्हाईट लेबल एटीएमस् नॉन-बँक यंत्रणांची असतात व यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते.
व्हाईट लेबल एटीएमस् प्रामुख्याने ग्रामीण व निम्नशहरी भागात कार्यान्वित आहेत. ग्रामीण भागात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची १९ टक्के एटीएमस् आहेत. यात प्रामुख्याने स्टेट बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक व युनियन बँक यांची आहेत, तर खाजगी बँकांची ८ टक्के एटीएम आहेत. यात प्रामुख्याने एचडीएफसी, ऍक्सिस बँक व आयसीआयसीआय बँक यांची एटीएमस् आहेत, तर ग्रामीण भागात ४२ टक्के व्हाईट लेबल एटीएमस् आहेत, तर निम्नशहरी भागात ही एटीएमस् ३२ टक्के आहेत.
रोखीतले व्यवहार कमी होण्यासाठी एटीएमस्‌चे व्यवहार वाढावयास हवेत. आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी कित्येक ऍप्स उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर करायला हवा. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एटीएमस्‌द्वारे ५६१ दशलक्ष व्यवहार झाले होते, तर मार्च २०१८ अखेर यांचे प्रमाण ७७५ दशलक्ष व्यवहार असे होते. भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता ही वाढ कमी असून यात भरीव वाढ अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या एटीएमस्‌चे प्रमाण १९ टक्के असून खाजगी बँकांच्या एटीएमस्‌चे प्रमाण ८ टक्के आहे, तर व्हाईट लेबल एटीएमस्‌चे प्रमाण ४२ टक्के आहे. निम्न शहरी भागात सार्वजनिक उद्योगातील एटीएमस्‌चे प्रमाण ३० टक्के, खाजगी बँकांच्या एटीएमस्‌चे प्रमाण २१ टक्के तर व्हाईट लेबल एटीएमस्‌चे प्रमाण ३२ टक्के आहे. शहरी भागात सार्वजनिक उद्योगातील एटीएमस्‌चे प्रमाण २९ टक्के, खाजगी बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण २६ टक्के, तर व्हाईट लेबल एटीएमचस्‌े प्रमाण १३ टक्के आहे. महानगरांत सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या एटीएमस्‌चे प्रमाण २२ टक्के, खाजगी बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण ४४ टक्के व व्हाईट लेबल एटीएमस्‌चे प्रमाण १२ टक्के आहे.
भारतात १ लाख लोकांमागे १७ एटीएमस् आहेत, तर अमेरिकेत हे प्रमाण १३७ एटीएमस्, ऑस्ट्रेलियात १३२, जपानमध्ये १०८, ब्राझिलमध्ये ८१, चीन ६३ आहे. इतर देशांचे प्रमाण बघता भारतात हे प्रमाण फारच कमी आहे. ग्राहकांनी बँकेत पैसे काढल्यास बँकांना जास्त खर्च येतो आणि एटीएमने काढल्यास कमी खर्च येतो. त्यामुळे एटीएमचा वापर वाढणे हे बँकांसाठी जास्त फायदेशीर आहे.
यूटीलिटी बील आपण ज्याला म्हणतो ती सर्व ऑनलाईन भरता येतात. विजेचे बील, दूरध्वनीचे बील, मोबाईल बील, सरकारचे व स्थानिक संस्थांचे सर्व प्रकारचे कर, गॅसचे बील, रेल्वे तिकिटे हे सर्व ऑनलाईन भरण्यासाठी बरेच ऍप्स उपलब्ध आहेत. ही सर्व बिले ऑनलाईन भरणे अतिशय सोपे असून यामुळे ग्राहकांना काही आर्थिक फायदाही मिळतो. मुंबईत लोकल रेल्वेचे सिझन तिकीट जर ऑनलाईन काढले किंवा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डद्वारे काढले तर रेल्वे सिझन तिकिटात आर्थिक सवलत मिळते. पेट्रोल किंवा इतर इंधनाचे पैसे जर क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने भरले तर ज्या बँक खात्याला ते कार्ड संलग्न असेल त्या खात्यात काही रक्कम जमा होते.
रोखीतल्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एटीएमचा वापर, निरनिराळ्या ऍपचा वापर तसेच डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर करणे आवश्यक आहे. सध्या बँका प्रत्येक खातेदाराला डेबिट कार्ड देतात. पण डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना जितक्या रकमेचा व्यवहार केला जात असेल तितकी रक्कम खात्यात असणे गरजेचे असते. क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर सेवा-कर आकारला जातो. त्यामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर कमी झाला आहे. हा कर जर सरकारने येत्या आर्थिक संकल्पात काढून टाकला तर रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर वाढू शकेल.
रोखीतले व्यवहार कमी होण्यासाठी मोठ्या रकमांच्या नोटा चलनात असता कामा नयेत. सध्याची २ हजार रुपयाची नोट चलनातून काढून टाकायला हवी. जास्तीत जास्त सर्वात मोठ्या रकमेची एक हजार रुपयाची नोट चलनात हवी. मोठ्या रकमांच्या नोटांतून काळ्या पैशाचे व्यवहार होतात. त्यामुळे मोठ्या रकमांच्या नोटा चलनात असता कामा नयेत. रोखीतले व्यवहार कमी होणे देशाला आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे जनतेने हे सरकारचे काम आहे असा विचार न करता, प्रत्येकाने आपण रोखीतले व्यवहार कमीत कमी कसे करू याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
