विधानसभा अधिवेशनाचे काल सूप वाजले. शेवटचा दिवस सर्वांत नाट्यपूर्ण ठरला तो दोन कारणांनी. एक म्हणजे विरोधकांनी सरकारवर आणलेला अविश्वास ठराव आणि डिचोलीचे आमदार नरेश सावळ यांनी सादर केलेला मराठीलाही कोकणीबरोबर गोव्याची राजभाषा करावी अशी मागणी करणारा खासगी ठराव. सरकारवरील अविश्वास ठरावाच्या वेळी कॉंग्रेस आमदार मावीन गुदिन्हो यांनी विद्यमान भाजप सरकारचे समर्थन करताना आपल्याच कॉंग्रेस पक्षाच्या मागील सरकारची लक्तरे काढली, परंतु अविश्वास ठराव जेव्हा मतदानाला टाकला गेला तेव्हा स्वतःवर अपात्रता ओढवू नये यासाठी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. अर्थात, यामध्ये विशेष आश्‍चर्य करण्यासारखे काही नाही, कारण मावीन विरोधी आमदार असले तरी सत्ताधारी आमदार असल्यासारखेच आजवर वागत आले आहेत. फक्त त्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने सदस्यांनी मतदान करावे हा आपल्या पक्षाचा व्हीप धुडकावला नाही. त्यामुळे एकीकडे सरकारचे भाषणात समर्थन करायचे आणि दुसरीकडे सरकारच्या विरोधात मतदान करायचे असा मावीन यांचा दांभिकपणा सपशेल उघडा पडला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दुसरा कुतूहलाचा विषय होता तो आमदार नरेश सावळ यांचा मराठी राजभाषेसंदर्भातील खासगी ठरावाचा. कोकणीबरोबरच मराठीही गोव्याची राजभाषा व्हावी ही फार जुनी मागणी आहे आणि त्यासाठी फार मोठा संघर्ष आजवर वेळोवेळी होत राहिला आहे. सध्या गो. रा. ढवळीकर यांनी या चळवळीची सूत्रे हाती घेतली आहेत आणि त्यांनी अथकपणे सर्व आमदारांपर्यंत हा विषय पोहोचवण्याचा प्रयत्नही केला आहे. मात्र, मराठीच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे धारिष्ट्य केवळ अपक्ष आमदार नरेश सावळ दाखवू शकले. सावळ हे अपक्ष आमदार. त्यामुळे पक्षशिस्त वगैरेची फिकीर करण्याची आवश्यकता त्यांना नसल्याने स्वतंत्रपणे ते हा ठराव विधानसभेपर्यंत पोहोचवू शकले. हा खाजगी ठराव असूनही सभापतींनी तो दाखल करून घेतला तेव्हा सरकार प्राप्त परिस्थितीत या विषयात बॅकफूटवर गेल्याचे दिसले होतेच. काल त्याचा प्रत्यय आला. उघडपणे मराठीच्या विरोधात भूमिका घेणे भाजपला कधीच शक्य होणार नाही. त्यामुळे सावळ यांचा हा ठराव संमत होऊ देण्यात भाजपा सदस्यांनी कोणतीही आडकाठी केली नाही. पण ठरावाचे समर्थनही विष्णू वाघ आणि सुभाष फळदेसाई वगळता इतरांनी केले नाही. मराठीच्या बालेकिल्ल्यांतले भाजपचे आमदार या विषयावर भाष्य न करता स्वस्थ बसले हेही जनतेला दिसले. सावळ यांच्या ठरावाचा उद्देश मराठीला राजभाषा करण्यापेक्षा या सरकारला मराठीच्या विषयावर उघडे पाडणे हाच असावा. सावळ यांच्या मूळ ठरावात पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी ‘जनतेला विश्वासात घेऊन’ ही दुरुस्ती जोडली. म्हणजे एका अर्थाने या ठरावातील हवाच त्यांनी काढून घेतली. राजभाषेच्या विषयावर गोव्याची जनता दुभंगलेली असल्याने या विषयावर एकमत होणे आजही शक्य नाही. त्यामुळे ही चतुराई नामीच म्हणावी लागेल. हा ठराव सरकारवर बंधनकारकही नाही. या विषयावर जाहीर चर्चा सुरू झालीच तर त्यातून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचात उभी फूट पडेल ती वेगळीच! आपल्या ठरावाबाबत सावळ किती गंभीर होते? तसे असते तर त्यांनी सर्व आमदारांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न का केला नाही हा मुख्यमंत्र्यांनी केलेला प्रश्नही विचार करण्यासारखा आहे. मात्र, सावळ यांना विरोध करताना मुख्यमंत्री थोडे अधिक आक्रमक झाले, ज्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे ते मराठीच्या विरोधात आहेत असे चित्र ती चर्चा पाहणार्‍यांच्या मनात निर्माण होऊ शकते. कोणताही ठराव बहुमत पाठीशी असल्याशिवाय संमत होऊ शकत नाही, त्यामुळे सावळ यांचा मूळ ठराव संमत होऊच शकत नाही असे असूनही तो मांडण्यामागे ‘प्रसिद्धीचा स्टंट’ आहे असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचे होते. परंतु या विषयावर सावळ यांना विरोध करण्याऐवजी मौन पाळणे पक्षासाठी अधिक लाभदायक ठरले असते. काल विधानसभेत संमत झालेला ठराव हा केवळ ‘मराठीलाही राजभाषा करावी’ असा ठराव आहे. तो मराठीला राजभाषा करणारा ठराव नाही हे जनतेने समजून घेतले पाहिजे. त्यातही ‘जनतेला विश्वासात घेऊन मराठीला राजभाषा करावी’ अशी पाचर त्यात मारून ठेवलेली आहे. त्यामुळे या विषयी मराठीप्रेमींनी हुरळून जाण्याचे काही कारण नाही आणि कोकणीप्रेमींनी या विषयावर अकांडतांडव करण्याचीही आवश्यकता नाही. ठराव संमत झाला असला तरी राजभाषेसंदर्भात सगळे काही जैसे थेच आहे.
