>> ढवळीकरांचे अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर
सरकार राज्याच्या सवार्ंगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. सामाजिक योजना, विकासकामे हाती घेताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही, असे स्पष्टीकरण सभागृहाचे नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी राज्यपालाच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत काल केले.
येत्या एप्रिल महिन्यापासून सरकारी कामकाजात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात येणार आहे. कालबद्ध सेवा हमी कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारकडून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. केंद्र सरकारकडून विविध विकासकामांसाठी कोट्यावधी रूपयांचा निधी उपलब्ध केला जात आहे. सरकारी योजनांचा समाजातील गरीब व गरजूना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. योजनांचा लाभ देताना पक्षीय भेदभाव केला जात नाही, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सागरमाला, भारतमाला प्रकल्पाखाली कोट्यावधी रूपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. विकासाच्या बाबतीत नवे परिवर्तन घडून येणार आहे. साळ नदीच्या स्वच्छतेसाठी ६१ कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. या नदीत सोडण्यात येणारी घाण बंद करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम करताना स्थानिक नागरिकांना विश्‍वासात घेऊन विविध समस्यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. पणजी ते ओल्ड गोवा या बगल मार्गावर दोन नवीन अंडरपास बांधण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली आहे. फोंडा येथे वाहतूक खात्याची वाहन तपासणी केंद्र आणि ड्रायव्हींग ट्रॅक उभारण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या बसपोर्टची योजना राबविण्यात येणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणाखाली आहे. नागरिकांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी योग्य तरतूद करण्यात येत आहे. सांगे भागातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी जायकाअर्तंगत नवीन प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू करण्यात येत आहे. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी नवीन कचरा प्रकल्पाची कामासाठी आराखडे तयार केले जात आहेत, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
सरकारकडून कॅसिनो धोरण जाहीर केले जाणार आहे. मांडवी नदीतील कॅसिनोसाठी मोपा विमानतळाच्या विभागात जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या ठिकाणी स्थानिकांना जाण्यावर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
वास्को येथील प्रदूषणाची समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यात नवीन पर्यावरणपूरक उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने अनेक पर्यावरणपूरक उद्योगांना तत्त्वता मान्यता दिलेली आहे. चिंबल येथील आयटी पार्क प्रकल्पात पर्यावरणपूरक उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
