>> प्रस्तावाबाबत फेरविचाराचा सरकारला अधिकार : मुख्यमंत्री पार्सेकर
सुदिन ढवळीकर सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना केंद्राकडून रस्ते मंजूर करून आणले होते. त्यासाठी केंद्राकडून मिळालेल्या निधीतून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे रुंदीकरण व्हावे या हेतूनेच जिल्हा मार्गही महामार्गांना जोडण्यास मान्यता दिली होती. परंतु मद्यालयांच्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळेच हा विषय गंभीर बनल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले.
रस्ते रुंद केल्याने त्याचा फायदाच होणार होता. महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावरील मद्यालये हटविण्याचा न्यायालयाने निवाडा दिला नसता तर हा विषय उपस्थित झालाच नसता, असे पार्सेकर म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशावर फेरविचार न केल्यास ग्रामीण भागातील रस्ते महामार्गांना जोडण्याच्या प्रस्तावासाठीच्या मान्यतेवर फेरविचार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. परंतु महामार्गावरील मद्यालये हटवू नये या मागणीसाठी सरकार न्यायालयात जाऊ शकत नाही, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. सध्या हा विषय गंभीर बनला आहे, हे खरे आहे, असे ते म्हणाले. राज्यातील मद्यालय संघटनेला न्यायालयात जाणे शक्य आहे. त्यांनी ते करावे, असे त्यांनी सांगितले.
‘त्या’ मद्यालयांवरच न्यायालयाच्या
आदेशानुसार होणार कारवाई
केंद्र सरकारने गोव्यातील सुमारे ९० टक्के रस्ते हे गेल्या २ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून जाहीर केलेले असले तरी आम्हाला त्याविषयी काहीही माहिती नाही. त्यामुळे जे मार्ग राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग म्हणून आम्हाला माहीत आहेत त्याच महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत असलेल्या रस्त्यांविषयीची माहिती आम्ही गोळा केली असून त्यांच्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई आम्ही करणार आहोत, असे अबकारी खात्याचे आयुक्त मिनिनो डिसोझा यांनी काल या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
सरकारने राज्यातील आणखी कोणकोणते रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून अधिसूचित केले आहेत त्याची अबकारी खात्याला कोणतीही कल्पना नाही. त्यामुळे त्याबाबत आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. आम्ही आमच्याकडे ज्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची यादी आहे त्यानुसार तालुकावार स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांवर काम सोपवले होते. त्यानी अहवाल सादर केलेला असून त्यानुसार राज्यातील ३१२७ दारू दुकांने बंद करावी लागणार असल्याचे डिसोझा यांनी स्पष्ट केले. नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांविषयी आम्हाला कळविण्यात आले तर पुढे काय करायचे त्याचा आम्ही निर्णय घेणार असल्याचे डिसोझा म्हणाले.
नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांविषयी आम्हाला कळवण्यात आले तर पुढे काय करायचे त्याचा आम्ही निर्णय घेणार असल्याचे डिसोझा म्हणाले.
केंद्र-राज्य सरकारच्या संगनमतानेच
रस्त्यांचे राष्ट्रीयीकरण ःफालेरो
केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या संगनमताने गोव्यातील २२९ कि. मी. म्हणजे ९० टक्के रस्त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले असून त्यामुळे राज्यातील ८ हजार मद्यालये व प्रचंड प्रमाणातील मालमत्तेवर संक्रांत येणार आहे. गेल्या २ जानेवारी रोजी केंद्राने राज्य सरकारला यासंबंधीचे पत्र पाठविले होते. परंतु सरकारने याबाबतीत सुरुवातीपासूनच गोमंतकीय जनतेला अंधारात ठेवल्याचा आरोप प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लुईझिन ङ्गालेरो यांनी काल पत्रकार परिषदेत केला.
वरील निर्णयामुळे गोव्याला प्रचंड नुकसानी होईल. खरे म्हणजे २००६-७ या काळात केंद्राने वरील रस्त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासंबंधी राज्याच्या
मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले होते. सरकार कोणतेही असो, तत्कालीन सरकारने राज्याच्या हिताचा विचार करून वरील प्रस्तावास हरकत घेण्याची गरज होती. आपण या विषयाकडे राजकारण म्हणून पहात नाही, खाण बंदीमुळे सुमारे १ लाख लोक बेरोजगार बनले आहेत. आता वरील निर्णयामुळे संपूर्ण गोवा दारिद्य्राच्या खाईत जाईल, असे ङ्गालेरो यांनी सांगितले. महामार्गापासून ५००
मीटर अंतरावरील मद्यालये हटविण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात खरे म्हणजे गेल्या डिसेंबरमध्येच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले.
पर्यटन पिडीत विभाग
स्थापनेचा कॉंग्रेसचा निर्णय
वरील निर्णयाचा राज्याच्या पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होईल. म्हणूनच कॉंग्रेसने वरील निर्णयामुळे पिडीत होणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना मदत करण्याच्या हेतूने पर्यटन पिडीत विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची
माहिती ङ्गालेरो यांनी दिली.
भाजप सरकारचा वरील निर्णय मनमानी आहे, असा आरोप करून गोवा हे वेगळी संस्कृती असलेले राज्य आहे, त्याचा विचार सरकारने केला नाही, राज्यातील ठराविक लोकांना नजरेसमोर ठेवून सरकारचा हा कुटील डाव असल्याचा आरोप ङ्गालेरो यांनी केला. वरील निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने संबंधित पंचायती, पालिका मंडळांनाही विश्‍वासात घेण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले.
गॅस दर ८६ टक्के वाढविल्याबद्दल कॉंग्रेसची टीका
सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही विचार न करता केंद्र सरकारने स्वयंपाक गॅसच्या दरात ८६ टक्के वाढ केली आहे. त्याची गरीब जनतेला झळ बसेल, असे सांगून केंद्राच्या निर्णयाचा कॉंग्रेस पक्ष निषेध करीत असल्याचे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी सांगितले. वरील दरवाढ जाहीर होताच अनेक महिलांनी आपल्याला फोन केल्याचेे फालेरो म्हणाले. सरकारने वरील दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी फालेरो यांनी केली.
खनिज ट्रक, बार्जेसवर नियंत्रणासाठी खासगी कंपनी
खनिजवाहू ट्रकांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी खाण खात्याने ‘मेगा सॉफ्ट’ या खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. जीपीएस बसवलेल्या खनिजवाहू ट्रक व बार्जेसवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ‘मेगा सॉफ्टवर सोपवण्यात आलेली आहे.
खनिजमाल घेऊन जाणार्‍या २०० ते २ हजार ट्रकांवर ‘मेगा सॉफ्ट’ कंपनी लक्ष ठेवीत असून घालून दिलेल्या वेगाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणार्‍या ट्रकांना दंड ठोठावण्याचे कामही करीत असल्याचे खाण खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. ट्रकवर बसवलेल्या जीपीएसमध्ये ङ्गेरङ्गार करण्यात आल्याच्या आरोपावरून ८ ट्रक मालकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
खनिजवाहू ट्रकांवर बारीक लक्ष ठेवता यावे व त्यांना गैरप्रकार करण्यास संधी मिळू नये तसेच वेगाने गाड्या हाकण्याच्या प्रकारांमुळे जे अपघात होत असतात ते होऊ नयेत यासाठी या गाड्यांवर जीपीएस बसवण्याबरोबरच त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही आता खासगी कंपनीकडे सोपवण्यात आलेली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
