केरळमध्ये सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. डाव्या कार्यकर्त्यांनी नुकतेच कोळ्ळीकोडच्या संघ कार्यालयावर पेट्रोल बॉम्ब फेकले, तर संघवाल्यांनी माकपचे कार्यालय जाळून त्याचा सूड उगवला. गेल्या एक मार्चला संघाने गोव्यासह संपूर्ण देशामध्ये ‘लोकाधिकार मंच’ च्या बॅनरखाली केरळमधील संघनेत्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. पी. विजयन सरकार सत्तेवर आल्यापासून केरळमध्ये अठरा विरोधकांची हत्या झाली आहे आणि त्यापैकी बाराजण संघनेते आहेत, तसेच गेल्या तीस वर्षांत तीनशे संघ कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचेे संघाचे म्हणणे आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यावर ६० सालच्या एका खुनाचा वहिम आहे. दुसरीकडे, मध्य प्रदेशमधील उज्जैनचे संघाचे एक नेते कुंदन चंद्रावत यांनी पी. विजयन यांचा शिरच्छेद करणार्‍यास आपले घर आणि संपत्ती विकून एक कोटीची बक्षिसी देण्याचे प्रक्षोभक फर्मान नुकतेच काढले. माळवा प्रांत संघचालकांनी पत्रक काढून त्या विधानापासून फारकत घेतली असली, तरी दोन्ही गटांतील तेढ सध्या वाढण्यास ते कारणीभूत ठरले असल्याचे दिसते. केरळ हा आजवर साम्यवाद्यांचा गड मानला जाई, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्या राज्यात आपले काम वाढवत नेले. तेथील मंदिरांमधून शाखा लागू लागल्या. आज केरळमध्ये रोज पाच हजार शाखा लागतात. या संघकार्याचा परिणाम निवडणुकांमध्येही अर्थातच दिसून येऊ लागला आहे. भारतीय जनता पक्षाची मते वाढत चालल्याचे गेल्या काही निवडणुकांतून दिसून आले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा व मित्रपक्षांना केरळमध्ये पूर्वीच्या पाच – सहा टक्क्यांच्या तुलनेत भरघोस म्हणता येतील अशी १४.६ टक्के मते मिळाली. जनसंघाच्या काळापासून सतत पराभूत होत असूनही लढत राहिलेले ओ. राजगोपाल हे ज्येष्ठ नेते विजयी झाले, तर किमान सहा ठिकाणी भाजपचा उमेदवार हा दुसर्‍या स्थानी होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मलबार प्रांतात भाजपला ११ टक्के, कोचीमध्ये १६ टक्के तर त्रावणकोरमध्ये १८ टक्के मते मिळाली आहेत. थिरुवनंतपुरम, पलक्कड सारख्या अनेक नगरपालिकांमध्येही भाजपाने मुसंडी मारायला सुरू केली आहे. केरळमध्ये आजवर यूडीएफ आणि एलडीएफ एकमेकांशी झुंजत आणि एकमेकांची सत्ता खेचून घेत. परंतु यावेळी भाजपाने या दोन्ही आघाड्यांमधून मते खेचायला सुरूवात केलेली आहे. उच्चवर्णीय नायर ही यूडीएफची मतपेढी आणि मागासवर्गीय एझावा व दलित ही एलडीएफची मतपेढी या दोन्हींमधून भाजपाला समर्थन वाढू लागले आहे. अर्थातच, हे यश केरळ हा आपला बालेकिल्ला मानत आलेल्या डाव्यांना खुपू लागले आहे. त्यातून हा संघर्ष उफाळलेला दिसतो. हिंसाचार हा डाव्यांचा स्थायीभाव. पश्‍चिम बंगालमध्येही वेळोवेळी तो दिसून आला. तो गड त्यांच्या हातून निसटल्याने आता केरळमधील आपले अस्तित्व राखण्याच्या धडपडीतून रक्तरंजित संघर्षाला तोंड फुटले आहे. केरळमध्ये हळूहळू पाय रोवत चाललेल्या भाजपाला रोखण्यासाठी त्याची खरी ताकद असलेल्या संघाला लक्ष्य करणे सुरू झाले यात आश्चर्य नाही. त्यात त्यांची राजवट राज्यात सत्तेवर असल्याने कारवाई करणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, संघ – भाजपाची मंडळीही प्रत्युत्तरादाखल हिंसेचाच आधार घेत असल्याचे दिसते आहे. राजकीय वैमनस्याला असे हिंसेचे रूप मिळणे घातक आहे. केरळचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला गेला. पंचवीस हजार कोटींचे उद्योग आणण्याची घोषणा त्यात आहे. पण राज्यात जर हिंसेचेच साम्राज्य राहणार असेल तर नवी गुंतवणूक येणार कशी? विकास होणार कसा?
