>> सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची माहिती
म्हादई पाणीतंटा प्रश्नी कर्नाटक सरकार पुढील कृतीविषयीचा निर्णय १६ रोजी घेणार आहे. काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जल लवादाने पाणी वळवण्यास मज्जा केला असल्याने त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे की पुन्हा लवादासमोर दाद मागावी यावर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, म्हादईप्रश्नी पुढील कृती १६ ऑगस्टला ठरवण्यात येणार आहे. न्यायालयीन बाजू सांभाळणारे कायदेतज्ज्ञ फली नरीमन व त्यांच्या सहकार्यांशी सल्लामसलत केली जाईल. त्यानंतर लवादाने विरोधात दिलेल्या अंतरिम निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जावे की परत लवादासमोर बाजू मांडावी यावर निर्णय घेतला जाईल. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीत भाग घेऊन म्हादईचे ७.५६ टीएमसी फूट पाणी मलप्रभेत वळवण्यास विरोध केल्याच्या अंतरित निर्णयावर चर्चा झाली. सर्व पक्षांच्या नेत्यांना कायदेतज्ज्ञ नरीमन व त्यांच्या पथकांवर दृढ विश्वास असून त्यांनीच बाजू लढण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजप, कॉंग्रेस खासदारांची दांडी
काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला भाजपचे बी. एस. येडीयुरप्पा, सदानंद गौडा, के. एस. इश्वरप्पा, जनता दल (एस) चे एच. डी. कुमारस्वामी व अन्य बडे नेते उपस्थित होते. मात्र, भाजपचे खासदार अनंतकुमार व कॉंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांची गैरहजेरी प्रामुख्याने जाणवली. बैठकीत दोन कायदेशीर पर्यायांवर चर्चा झाली. आंतरराज्य पाणी तंटा कायदा १९५६ अंतर्गत जल लवादाने दिलेल्या अंतरित निवाड्यावर स्पष्टीकरण मागावे की या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करावी या मुद्दांवर चर्चा झाली.
जल लवादासमोर म्हादई व कृष्णा नदीचा लढा सर्व पक्षांनी मिळून एकसंधतेने लढण्याचा निर्णय झाला. कर्नाटकाची न्यायालयात बाजू मांडणारे कायदेतज्ज्ञ नरीमन व त्यांच्या सहकार्यांनी कृष्णा व कावेरी पाणीतंटा प्रश्नी केलेल्या सूचनांनुसार पूर्व सरकारे व सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढील दिशा ठरवली होती. त्यानुसार म्हादईप्रश्नी निर्णय घेण्यावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली. गेल्या आठवड्यात म्हादईचे पाणी वळवण्यास जल लवादाने मज्जाव केल्यानंतर कर्नाटकात उद्रेक उसळला होता. कन्नड समर्थक संघटना व शेतकर्यांनी रास्ता रोको, केंद्र व राज्य सरकारच्या मालमत्तेची मोडतोड करून हिंसक आंदोलन केले होते. बेळगाव, हुबळी, धारवाड, गदग या जिल्ह्यांमध्ये उग्र आंदोलन झाले होते.
