महामार्गांचे असह्य दुखणे

• गुरुदास सावळ

पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचे काम पूर्ण होण्यास आणखी किमान पाच वर्षे तरी लागतील. पर्वरी ओव्हर ब्रीजचे काम अजून सुरू व्हायचे आहे. हा उड्डाण पूल पूर्ण होईपर्यंत तरी पत्रादेवी ते गिरी या टप्प्यातील काम पूर्ण होईल की काय शंकाच आहे. एकूण महामार्गांची कामे रखडत चालली आहेत. या कंत्राटदारांचे हात अगदी गगनापर्यंत पोचलेले असले तरी गोमंतकीय जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होण्यापूर्वी महामार्गाचे काम निमूटपणे पूर्ण करा अशी तंबी देण्याची वेळ आली आहे.

19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाला तेव्हा गोव्यातील सर्व प्रमुख रस्ते अगदी अरुंद आणि निमुळते होते. अर्थात त्यावेळी गोव्यात वाहनांची संख्या अत्यंत मर्यादित होती. सायकल हे सर्वसामान्य नागरिकांचे एकमेव वाहन होते. आता मुक्तीनंतरच्या 62 वर्षांत मांडवी नदीवर तीन पूल आहेत. तीन पूल असूनही रात्रंदिन वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. त्याशिवाय मुक्तीपूर्व काळात ज्या ठिकाणी पणजी-बेती फेरीबोट चालायची त्याच ठिकाणी आजही दिवसभर फेरीसेवा चालू असते. उत्तर व दक्षिण गोव्याला जोडण्यासाठी जुवारी नदीवरही आज दोन पूल आहेत. त्यांपैकी एक पूल तब्बल आठपदरी आहे. हा पूल सध्या अंशतः वाहतुकीस खुला असून नववर्ष साजरे करण्यापूर्वी आठही पदर वाहतुकीस खुले करण्यात येणार आहेत. हा पूल वाहतुकीस खुला झाला की कोणत्याही अडथळ्याविना लोकांना प्रवास करता येईल. जुवारी ओव्हर ब्रीजचे काम सुरू होण्यापूर्वी किंवा काम चालू असताना कुठ्ठाळीच्या या नाक्यावर वाहतुकीची मोठी कोंडी व्हायची व प्रवासी तीन-तीन तास अडकून पडायचे. पणजीहून मडगावला जाताना किंवा मडगावहून पणजीला येताना अनेक वेळा मीही या वाहतूक कोंडीचा भयंकर अनुभव घेतला आहे. बांबोळी, वेर्णा ओव्हर ब्रीजचे काम चालू असताना कित्येक वर्षे पणजी-मडगाव मार्गावर नियमित ये-जा करणाऱ्या लोकांना कोणत्या यातना भोगाव्या लागल्या त्यांचे तेच जाणे!

गेल्या 62 वर्षांत गोव्यात वाहनांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. गोव्याच्या लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक झाली आहे. टाटा उद्योग समूहाने गरिबांसाठी तयार केलेल्या ‘नॅनो’ कारपासून अत्यंत महागड्या मानल्या जाणाऱ्या सर्व हायफाय मोटारी गोव्यात उपलब्ध आहेत. गोव्याची आजची लोकसंख्या 17 लाख असली तरी वाहनांची संख्या साडेसतरा लाख तरी असणार हे नक्की!
दुचाकी वाहनांची संख्या अमर्याद असून प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे दुचाकी आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याने उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे बहुतेक विद्यार्थी दुचाकी वापरतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित बनावी म्हणून कदंब वाहतूक महामंडळ स्थापन करण्यात आले. हे महामंडळ कार्यरत होऊन आता 42 वर्षे झाली, पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणतेच काम झालेले नाही. अनेक चेअरमन, एमडी आले आणि गेले, पण महामंडळाचा कारभार काही सुधारला नाही. उलट महामंडळाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. वाढत्या वाहनांमुळे पार्किंगची समस्याही दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी महामंडळाकडे भांडवल नसल्याने खासगी बसेस भाडेपट्टीवर घ्यायची योजना तयार केली गेली आहे. खासगी बसमालकांचा महामंडळावर विश्वास नसल्याने ही योजना अयशस्वी ठरल्यात जमा आहे.

गोवा मुक्तीपूर्वीच्या काळात भारत सरकारने गोव्याची नाकाबंदी केल्याने गोव्यात कसलीच विकासकामे होत नव्हती. मुक्तीनंतर येथे विकासाची गंगा वाहू लागली. केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळू लागले. खाण धंदे तेजीत आले. शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली. प्राथमिक शाळांत गोव्याबाहेरून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक येथे आले. आर्थिक सुबत्ता आली व त्याप्रमाणे वाहनांची संख्या वाढली. पत्रादेवी ते पोळे हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग जाहीर करण्यात आला. हा रस्ता अनेक गावांतून जात होता. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार या रस्त्याची रुंदी वाढविणे शक्य नव्हते. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना नवी बांधकामे उभी राहिली. उद्या रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी गरज लागली तर स्वतः बांधकाम पाडून जागा मोकळी करून दिली जाईल, अशी प्रतिज्ञापत्रे घेऊन बांधकाम परवाने देण्यात आले होते. परंतु जेव्हा रस्ते रुंद करण्याची वेळ आली तेव्हा सर्वांनीच तोंडे फिरवली. पर्वरीसारख्या परिसरात जमिनीचे भाव इतके वाढले आहेत की जमीन देणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे पर्वरी परिसरात रस्ता रुंदीकरण स्थगित ठेवावे लागले; अन्यथा आगशी-कुठ्ठाळीबरोबरच पर्वरीचा रस्ताही रुंद झाला असता. 640 कोटी खर्चून आता हे काम हाती घेण्यात येणार आहे. सुमारे साडेतीन कि.मी. लांबीचा हा ओव्हर ब्रीज बांधण्यास तीन वर्षे लागतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. या काळात वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून पर्यायी व्यवस्था करण्याची तरतूद करारात आहे. मात्र एकदा काम सुरू झाले की हे करार कापडी पिशवीत बांधून ठेवले जातात.

पत्रादेवी ते गिरी या टप्प्यातील रस्त्याचे कंत्राट घेतलेला कंत्राटदार गोव्यातील गरीब बापड्या जनतेला तर सोडाच, सरकारी अधिकारी व आमदारांनाही जुमानत नाही. पत्रादेवी ते गिरी या टप्प्यातील रस्त्याचे काम करताना कोणतेही नियम पाळण्याची तसदी त्याने घेतल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे या परिसरात अगणित अपघात घडले व अनेकांना प्राण गमवावे लागले.

माले ते उगवे या भागातील रस्त्याचे काम कित्येक वर्षे चालले आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या भागात कोणतेही वाहन चालविणे हे एक फार मोठे दिव्यच आहे. याच भागात असलेल्या खाजने जंक्शनवर वाहतूक बेट नसल्याने रोज अपघात घडतात. हे जंक्शन उतरणीवर असल्याने वेगावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. खाजने जंक्शनवर वाहतूक बेट न उभारल्यास ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक लोकांनी दिला आहे. खाजने गावातील लोकांच्या या मागणीवर योग्य ती कार्यवाही न केल्यास महामार्गावरील वाहतूक रोखली जाईल, असा गावातील लोकांनी दम भरला आहे.

अमेरे गावात नदीकिनारी मातीची भर घालून तयार केलेला रस्ता अनेक वेळा कोसळला. या ठिकाणी रस्त्याला भेगा पडतात. त्यामुळे नदीच्या कडेला संरक्षक भिंत बांधण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य लोकांना ज्या गोष्टी कळतात त्या राष्ट्रीय पातळीवरील कंत्राटे घेणाऱ्या कंपनीच्या ज्येष्ठ अभियंत्यांना कशा कळत नाही? सतत कोसळणारा हा महामार्ग दुरुस्त न केल्यास एखाद्या दिवशी मोठ्या आपत्तीचे कारण ठरेल, अशी शंका स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून गोव्यातील भाजपाच्या राष्ट्रीय बैठकीत निवड झाली होती. त्यामुळे गोव्याबद्दल त्यांना खास आत्मीयता व प्रेम आहे. या प्रेमामुळेच विकास योजनांच्या बाबतीत ते गोव्याला नेहमी झुकते माप देत आले आहेत. केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनाही गोव्याबद्दल खास प्रेम आहे. या प्रेमापोटीच त्यांनी गोव्याला 10 हजार कोटींचे खास पॅकेज जाहीर केले. त्यात गोव्यातील विविध सहा महामार्गांचा समावेश असून त्यासाठी 3,860 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पणजी ते बेळगाव रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी 3,631 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. जुवारी पुलावर दोन टॉवर उभारण्यात येणार असून तेथे फिरते रेस्टॉरंट असेल. येथे बसून गोमंतकीय खाद्यपदार्थांची चव चाखताना येथील बंदर तसेच वेर्णा परिसराचे दर्शन घेता येईल. हा प्रकल्प पूर्ण ़झाल्यावर तो गोमंतकीयांचे तसेच गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांचे खास आकर्षण ठरणार आहे. गोव्यातील सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच आता अंतर्गत भागातही पर्यटक पोचणार आहेत. जुवारी पुलावरील या टॉवरमुळे पर्यटन उद्योगाला वेगळीच कलाटणी मिळणार आहे.
गोव्यातील महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यासाठी सुदिन ढवळीकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहेत. गोव्यातील भाजपा सरकारच्या गेल्या 12 वर्षांच्या कालावधीत मगो पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून बरीच वर्षे काम पाहिले आहे. केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी ढवळीकर यांनी बरीच जवळीक निर्माण केली होती. मनोहर पर्रीकर यांच्या पाठबळामुळेच हे शक्य झाले होते. पत्रादेवी ते पोळे या गोव्यातील संपूर्ण महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव ढवळीकर बांधकाम मंत्री असतानाच सादर करून मंजूर करून घेतला होता. नितीन गडकरी यांना गोव्याबद्दल विशेष आत्मीयता असल्याने गोवा सरकारने सादर केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला त्यांनी कधीच विरोध केला नाही. मांडवी नदीवर एकाच ठिकाणी दोन पूल असल्याने तिसरा पूल बांधण्यास मान्यता देणे शक्य नाही, अशी भूमिका महामार्ग मंत्रालय अधिकाऱ्यांनी घेतली तेव्हा ‘नाबार्ड’कडून कर्ज घेऊन हा तिसरा पूल बांधण्यास गडकरी यांनी मान्यता दिली. ‘नाबार्ड’कडून घेतलेल्या कर्जात पूल पूर्ण होत नाही हे लक्षात आणून देताच पुलाचे जोडरस्ते बांधण्यासाठी त्यांनी अतिरिक्त निधी मंजूर केला. त्यांच्या या मदतीमुळेच तिसऱ्या मांडवी पुलाचे काम पूर्ण झाले, याची दखल घेण्याची गरज आहे. मोपा विमानतळ ते सुकेकुळण हा महामार्ग बांधण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा हा रस्ता महामार्ग मानून खास अनुदान मंजूर करावे अशी विनंती तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. गडकरी यांनी ही विनंती लगेच मान्य करून आवश्यक तो निधी मंजूर केला. या रस्त्याचा विस्तार करून तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीपर्यंत तो न्यावा ही विनंतीही गडकरी यांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता मंजूर केली. यावरून नितीन गडकरी यांना गोव्याबद्दल विशेष आपुलकी व प्रेम आहे हे लक्षात येते.

म्हापसा ते उसगाव या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळावा म्हणून हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग जाहीर करण्याची गोवा सरकारची विनंती गडकरी यांनी मान्य केली होती. या मार्गाचे महामार्गात रूपांतर करण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळाले असते व रस्ताही चांगला झाला असता. या रस्ता रुंदीकरणात काही घरे गेली असती म्हणून महामार्गाचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी लोकांनी केली व आमच्या सरकारने ती मान्य करून चांगल्या साधनसुविधा उपलब्ध होण्याची संधी गमावली.
पणजी ते बेळगाव हा राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करण्याचे काम गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. या रस्त्याचे रुंदीकरण करताना लोकांच्या घरांचे कमीत कमी नुकसान व्हावे म्हणून सरकारने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. मात्र भोम या गावातील समस्या अजूनही सुटत नाही. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे काम अडले आहे. आपले घर पाडले जाऊ नये असे प्रत्येकाला वाटते व त्यात गैर काहीच नाही. मात्र आणखी काहीच पर्याय नसेल तर काही लोकांना जनहितार्थ त्याग करावाच लागेल. लोकांची घरे पाडताना कोणालाच आनंद मिळत नाही. मात्र सार्वजनिक हितासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागतात, याचे भान ठेवून भोम गावातील लोकांनी सहकार्य केले तर हे काम पूर्ण होईल.
पत्रादेवी ते पोळे हा महामार्ग मडगाव शहरातून जात होता. तो रुंद करायचा झाल्यास गोव्याची ही व्यापारी राजधानी नष्ट झाली असती. त्यामुळे पूर्व व पश्चिम असे दोन बायपास काढण्यात आले. पूर्व बायपासचे काम पूर्ण झाले आहे, पण पश्चिम बायपासचे काम गेली अनेक वर्षे रखडत पडले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 166 चे काम पूर्ण व्हायचे असल्यास मडगाव पश्चिम बायपासचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला थोडीशी कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल.

काणकोण तालुक्यातील तळपण नदीमुळे फार मोठा वळसा घालावा लागत असे. गालजीबाग, तळपण व माने असे तीन पूल बांधून हा वळसा टाळण्यात आला आहे. सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या तीन पुलांमुळे 14 कि.मी. अंतर कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इंधनाची बचत होत आहे. या बायपास प्रकल्पाला ‘मनोहर पर्रीकर बायपास’ असे नाव देण्यात आले आहे.
पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचे काम पूर्ण होण्यास आणखी किमान पाच वर्षे तरी लागणार आहेत. पर्वरी ओव्हर ब्रीजचे काम अजून सुरू व्हायचे आहे. हा पूल पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत असली तरी आजवरचा अनुभव विचारात घेता आणखी या कंत्राटदाराला किमान पाच वर्षे द्यावी लागतील असे वाटते. हा उड्डाण पूल पूर्ण होईपर्यंत तरी पत्रादेवी ते गिरी या टप्प्यातील काम पूर्ण होईल की काय याबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहे. या कंत्राटदारांची आतापर्यंतची वाटचाल पाहिल्यास लोकांची शंका रास्तच आहे, हे मान्य करावेच लागेल. या कंत्राटदारांचे हात अगदी गगनापर्यंत पोचलेले असले तरी गोमंतकीय जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होण्यापूर्वी महामार्गाचे काम निमूटपणे पूर्ण करा अशी तंबी कोणीतरी देण्याची वेळ आली आहे.