>> निवडणूक आयोग व सरकारची न्यायालयात कबुली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण जाहीर करताना घटनात्मक तरतुदीचे पालन झाले नसल्याची स्पष्ट कबुली काल दिली. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला सरकारशी आरक्षण प्रश्‍नी चर्चा करून बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यातील पणजी महानगरपालिका आणि अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास उद्या गुरुवार दि. २५ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होत असल्याने आरक्षण व फेररचनांसंबंधीच्या याचिकांवर न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आरक्षणासंबंधी याचिका प्रलंबित असताना नगरपालिका निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. न्यायालयाने निवडणूक जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावरून राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नगरपालिका आरक्षण आणि फेररचनांसंबंधी पाच नगरपालिका क्षेत्रातील अकरा याचिकांवर एकत्र सुनावणी सुरू आहे.
घटनेनुसार निवडणुकीत महिलांना ३३.३३ टक्के देण्यात आली आहे. तथापि, अनेक नगरपालिकांतील महिला आरक्षणाची टक्केवारी कमी आहे. याचिकादारांच्यावतीने नगरपालिकांतील आरक्षणात करण्यात आलेला घोळ न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आहे. नगरपालिका प्रशासनाने नगरपालिकांतील आरक्षण तयार करताना घोळ केल्याचे युक्तिवादावरून स्पष्ट होत आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारच्या प्रशासनाने नगरपालिकांतील आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने महिला आरक्षणात झालेल्या चुकीच्या दुरूस्तीबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भाजप अध्यक्षांनी
घेतली बैठक
येत्या नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर काल भाजपने आपल्या उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्यांची पणजी येथे बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपल्या जवळच्या नगरपालिका क्षेत्रात जाऊन निवडुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील मतदारांशी संपर्क साधण्याची सूचना करण्यात आली.
दरम्यान, विकासकामांसाठी जिल्हा पंचायत सदस्यांना पंचायत मंत्रालयातर्फे ८ कोटी रु. व १५ व्या वित्त आयोगातर्फे २.८० कोटी रु. एवढा निधी वितरीत करण्यात आल्याने जिल्हा पंचायत सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले.
भाजपचे सरकार महिलाविरोधी : कामत
नगरपालिका निवडणुकांसाठी महिला प्रभाग आरक्षणात घोळ झाल्याची राज्य निवडणूक आयुक्तांनी कबुली दिल्याने गोव्यातील भाजप सरकार हे महिला व बहुजन समाजविरोधी आहे. यावर शिक्कामोर्तब झाले असल्याचे विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्यातील भाजप सरकार पालिका निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भाजप हुकूमशाही पद्धतीने पालिकांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहत असल्याचा आरोप काल कामत यांनी केला.
पालिका निवडुकांत महिलांना ३३ टक्के तर ओबीसींना २७ टक्के एवढे आरक्षण मिळावे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे. भाजपने आपल्या वरील कृतीने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोपही कामत यांनी केला आहे.
मोन्सेरात यांच्या पॅनलमुळे
पणजी भाजपमध्ये नाराजी
पणजी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर केलेल्या पॅनलमुळे भाजपमध्ये नाराजी पसरली आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी ट्विटच्या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक पदावर राहून आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याच्या संस्कृतीचा पणजीत शिरकाव झाला आहे, असे उत्पल पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
आमदार मोन्सेरात यांनी जाहीर केलेल्या पॅनलमध्ये बाबूश समर्थकांचा जास्त समावेश आहे. भाजपच्या काही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याची चर्चा भाजपच्या गोटात सुरू आहे. विद्यमान नगरसेविका तथा भाजपचा राज्य महिला विभागाच्या अध्यक्ष शीतल नाईक, ज्येष्ठ नगरसेविका वैदही नाईक यांना पॅनलमध्ये स्थान मिळालेले नाही.
आपल्या पॅनलला बाहेर विरोधक नाहीत, तर, भाजपमधून विरोध होत आहे. तथापि, आपल्या विरोधाबाबत पक्षाला उघडपणे सांगण्यास कुणीही समोर येत नाही. आपण जाहीर केलेल्या पॅनलमधील एखादा उमेदवार बदलला जाऊ शकतो. कारण, त्या उमेदवाराने निवडणूक लढविण्यास असमर्थता दाखविली आहे, अशी माहिती आमदार मोन्सेरात यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
