देशामध्ये पुन्हा एकवार कोरोनाची लाट येऊ घातली आहे की काय असे वाटायला लावणारी आकडेवारी सातत्याने समोर येऊ लागली आहे. गोव्यामध्ये जरी सरकारी आकडेवारीनुसार कोरोना रुग्णांची संख्या कमी दिसत असली, तरी देशात अनेक राज्ये अशी आहेत, जिथे कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. शेजारच्या महाराष्ट्राने तर यात आघाडी घेतलीच आहे, परंतु आता केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, चंडिगढ आदी प्रदेशांमध्येही कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी वाढ दिसून आलेली आहे. महाराष्ट्रात रुग्णवाढीचे प्रमाण ८१ टक्के आहे, तर मध्य प्रदेशात ४३ टक्के. दक्षिणेत केरळमध्येही रुग्ण वाढत आहेत. कर्नाटकात बेंगलुरू शहरातील काही गृहसंकुले कोरोना रुग्ण आढळल्याने बंद करावी लागली आहेत.
गोव्यासारख्या पर्यटनाभिमुख राज्यासाठी ही आकडेवारी चिंता उत्पन्न करणारी निश्‍चित आहे. येथे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून नित्य लाखोंच्या संख्येने पर्यटक येत असतात. येथे त्यांची मौजमस्ती चालते, तेव्हा मास्क, सामाजिक अंतर, सॅनिटायझर्स या आवश्यक गोष्टींना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या स्पष्ट दिसतात. त्यांच्यावर निर्बंध ठेवणारेही कोणी दिसत नाही. त्यामुळे कोरोनाचे लोण हे त्यांच्याबरोबर पुन्हा गोव्यात न आले म्हणजे मिळविली.
राज्य सरकारने कोरोनाची रुग्णसंख्या देशात वाढत असल्याचे दिसत असूनही हट्टाने कार्निव्हल साजरा केला. तिथे काय नि कसा धागडधिंगा घातला गेला ते सर्वांसमोर आहेच. आता सरकारला शिमगोत्सवाचे वेध लागले आहेत आणि पालिका आणि काही पंचायत प्रभागांच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. या धामधुमीमध्ये कोरोनाचा विसर पडून चालणार नाही, कारण आत्यंतिक प्रयत्नांती एकदाचे आपण कोरोनाच्या कहरावर कसेबसे नियंत्रण मिळविलेले आहे. आता पुन्हा एकवार ही लाट उसळणे गोव्याला सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हीही दृष्टींनी अजिबात परवडणारे नसेल.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कोरोनाने तीनतेरा वाजवले. त्यामुळे तिला चालना देण्यासाठी पर्यटनाला चालना देण्यास सरकारचा नाइलाज आहे हे खरे, परंतु येणार्‍या पर्यटकांकडून किमान आवश्यक खबरदारी घेतली जाते आहे यावर नजर ठेवली जाणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. त्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्या पाहिजेत, त्यांच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई झाली पाहिजे.
शेजारच्या महाराष्ट्रामध्ये कोरोना रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि त्यातही मुंबई शहरात जरी मागील आठवड्याच्या तुलनेत गेल्या आठवड्यात रुग्णसंख्या थोडी कमी दिसत असली, तरी अकोला, नागपूर आदी विदर्भातील प्रदेशांमध्ये लॉकडाऊनपर्यंतची पाळी ओढवलेली आहे. पुण्यामध्येही कडक उपाययोजना कराव्या लागल्या आहेत. गोव्यात येणारे बहुसंख्य पर्यटक हे महाराष्ट्रातून आलेले असतात हे लक्षात घेतले तर आपण सतर्क राहणे किती आवश्यक आहे हे ध्यानी येते. महाराष्ट्रातून आपल्या राज्यात येणार्‍या सर्व प्रवाशांची तपासणी करण्याचा निर्णय काल गुजरात तसेच मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. कर्नाटकने केरळच्या प्रवाशांना बंदी केली आहे. गोव्यालाही परिस्थितीवर नजर ठेवून असे निर्णय घ्यावे लागतील.
राज्यात आरोग्य कर्मचार्‍यांचे लसीकरण चांगल्या प्रकारे पार पडले. शंभर टक्के लसीकरणाचा दावाही सरकारने केला. आता पुढील टप्प्यामध्ये पन्नास वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाची महत्त्वाकांक्षी मोहीम केंद्र सरकार हाती घेणार आहे. हे काम सोपे नाही, त्यामुळे त्याच्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केलेले आहे. एक गोष्ट येथे लक्षात घेणे जरूरी असेल ती म्हणजे हे लसीकरण पहिल्या दोन टप्प्यांसारखे सर्वांसाठी मोफत नसेल. या लसीकरणासाठी शुल्क मोजावे लागणार आहे. ते किती असेल आणि कोणाला त्यातून सूट असेल हे सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. सरकारी यंत्रणेच्या जोडीने कोणत्या खासगी इस्पितळांमार्फत हे लसीकरण केले जाईल हेही जाहीर केले जाणार आहे. शिस्त न बिघडता सर्वांपर्यंत कोरोनाची ही लस जावी हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. लशीचा पहिला डोस घेणार्‍यांनी दुसर्‍या डोसकडे पाठ फिरवल्याच्याही बातम्या देशभरातून येत आहेत. आपल्याकडे तरी हे होऊ नये यासाठीही विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मेळावली प्रकरण झाल्यापासून आरोग्यमंत्र्यांचा आवाजच आम्ही ऐकलेला नाही. त्यांनी पुन्हा एकवार सक्रिय व्हावे आणि कोरोनाच्या आव्हानाला समर्थपणे सामोरे जावे. आपल्या समस्त नेतेमंडळींनी राजकीय शिमगा साजरा करण्यापेक्षा आणि पालिका निवडणुकांना प्रतिष्ठेची करण्यापेक्षा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेपासून गोव्याला सुरक्षित ठेवण्याला प्राधान्य देणे अधिक हितकारक ठरेल. कोरोना महामारीची भारतातील वर्षपूर्ती जवळ आलेली आहे. अशा वेळी पुन्हा एकदा त्याची लाट उफाळू नये यासाठी गेल्यावेळी केलेल्या घोडचुका तरी यावेळी घडणार नाहीत हे सरकारने पाहावे आणि तत्परतेने कामाला लागावे!
