कावेरीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामीळनाडूमध्ये पुन्हा एकमेकांविरुद्ध हिंसाचार सुरू झालेला दिसतो. न्यायालयाने आदेश दिलेला असतानाही जनप्रक्षोभाचे कारण देत तो न जुमानण्याच्या कर्नाटकच्या वृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार देत पंधरा हजार क्युसेक्स ऐवजी बारा हजार क्युसेक्स पाणी येत्या २० सप्टेंबरपर्यंत रोज तामीळनाडूच्या शेतकर्‍यांसाठी सोडण्याचा आदेश दिला, परंतु त्याचे निमित्त करून समाजकंटकांच्या टोळक्यांनी जो हिंसाचार त्या राज्यात चालवला आहे, त्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे आवश्यक आहे. कर्नाटकची ही नेहमीची नीती आहे. म्हादईच्या पाणीवाटपाच्या विषयातही अशाच प्रकारे विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आपले कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरवून हिंसाचाराचा आधार घेतला होता. कावेरीचा वाद तर गेल्या दोन – तीन शतकांचा आहे. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेअंती त्यावर तोडगा येऊन वर्षे लोटली, तरीही अद्याप त्याचे पालन कर्नाटक करू इच्छित नाही. या प्रश्नाचे निमित्त साधून हिंसाचाराचा आधार घेत नानाविध पक्ष आणि संघटना स्वतःची राजकीय पोळी भाजू पाहतात. ज्या प्रकारे सार्वजनिक आणि सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांची हानी विनाकारण केली जाते आहे, निरपराध्याना मारबडव चालली आहे, ते पाहाता या गुंडगिरीला आळा घालण्याची निकड तीव्रतेने भासते आहे. कावेरीचा आठशे दोन किलोमीटरचा प्रवाह ज्या राज्यांतून वाहतो, त्या सर्वांचा त्या पाण्यावर अधिकार असायला हवा हे नैसर्गिक तत्त्व आहे. मग तेच अमान्य करण्याचा कर्नाटकला अधिकार काय? कावेरीच्या खोर्‍यापैकी ४४ हजार चौरस कि. मी. भाग तामीळनाडूत आहे, तर ३२ हजार चौरस कि. मी. कर्नाटकात. म्हणजेच तामीळनाडूची पाण्याची गरज मोठी आहे. लाखो एकर शेतजमिनीला त्या पाण्याची प्रतीक्षा आहे. गेली दोन वर्षे सातत्याने दक्षिणेत पाऊस कमी झाल्याने जलस्त्रोतांची उपलब्धता मर्यादित आहे हे खरे, परंतु या अशा बिकट परिस्थितीत केवळ स्वतःच्या राज्यापुरते न पाहता एका व्यापक सामंजस्याद्वारे पाणीवाटपाचा निर्णय व्हायला हवा. कावेदील जललवादाने जो अंतिम निवाडा तीन वर्षांपूर्वी दिला होता, त्यात ४१९ अब्ज फूट पाणी तामीळनाडूला, २६० अब्ज फूट कर्नाटकला, ३० अब्ज फूट केरळला तर ७ अब्ज फूट पाणी पुडुचेरीला देण्यात यावे असा निवाडा देण्यात आला होता. केंद्र सरकारनेही या जलवाटपाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी समिती नेमलेली आहे. त्यामुळे या विषयात राजकारण आणण्याचे खरे तर कारण नाही. परंतु आपापले राजकीय हिशेब चुकविण्यासाठी सामाजिक तणावाची स्थिती निर्माण करून पाणी प्रश्नाचे भांडवल केले जाताना दिसत आहे. ही दोन्ही शेजारील राज्ये. दोघांचा एकमेकांशी रोजचा संबंध येतो. असे असताना एकमेकांच्या नागरिकांवरील हल्ले आणि दांडगाई यांचे जे सत्र या विषयावरून चालते ते यत्किंचितही समर्थनीय ठरू शकत नाही. एकमेकांच्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष पसरवून हा प्रश्न सुटणार आहे काय? न्यायालयीन प्रक्रियेनुसारच हे पाणीवाटप व्हायला हवे आणि त्यातून सर्वांना समान वाटा मिळेल हे पाहिले पाहिजे. मुळात जलतज्ज्ञांनी, शेतीतज्ज्ञांनी या विषयात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने कमी पाणी लागणारी पिके घेणे, पाण्याचे अन्य स्त्रोत शोधणे, उपलब्ध पाण्याचा अधिकाधिक कार्यक्षमतेने आणि काटकसरीने वापर करणे आदींद्वारे शेतकर्‍याला मदतीचा हात दिला गेला पाहिजे. केवळ राजकीय बेटकुळ्या दाखवून आणि गुंडगिरी करून काहीही साध्य होणारे नाही. त्यातून केवळ बेकार, निरुद्योगी समाजकंटकांचे तेवढे फावेल. कावेरीचा विवाद दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांनी परिपक्वतेचे दर्शन घडवूनच सोडवणे हितकारक आहे.
