रकारने राज्यातील किरकोळ कॅरोसिन विक्रेत्यांचा केरोसिन पुरवठा रद्द करून, केरोसिन विक्रीसाठी परवाना असलेल्या सोसायट्या व स्वस्त धान्यांच्या दुकानांनाच पुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे एलपीजी जोडण्या नसलेल्या झोपडपट्टीतील किंवा अन्य कुटुंबांची मोठ्याप्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील कोणकोणत्या स्वस्त धान्यांच्या दुकान मालकांना व सोसायट्यांना केरोसिन विक्रीचे परवाने आहेत तसेच एलपीजी जोड नसलेली किती कुटुंबे आहेत. याचे सर्वेक्षण करून पंधरा ऑगस्टपर्यंत पूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याने तालुका निरीक्षकांना दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केरोसिन विक्रीसाठी परवाने नसलेल्या सोसायट्यांना व स्वस्त धान्य दुकान मालकांना केरोसिनची विक्री करायची असल्यास परवाने मिळवावे लागेल. राज्यातील बहुसंख्य स्वस्त धान्याच्या दुकान मालकांना कॅरोसिन विक्रीचा परवाना नाही. सरकारने देशातील सर्व कुटुंबांना सुलभपणे एलपीजी जोडण्या मिळवून देण्यावर भर दिला आहे. कॅरोसिनच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण रोखणेही त्या मागचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे या इंधनाचा बाजारपेठेत काळा बाजार होऊ नये हा देखील हेतू आहे. कॅरोसिनची विक्रीसाठी कॅरोसिनचा साठा ठेवण्यासाठी टाक्यांचीही व्यवस्था करावी लागेल. काही सोसायट्यांकडे आवश्यक जागाही नसल्याने कॅरोसिन वितरण व्यवस्था करणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्यांच्या दुकान मालकांसमोरही समस्या निर्माण झाली आहे. नागरी पुरवठा खात्याकडे आधार कार्ड क्रमांकाच्या माध्यमातून कोणत्या कुटुंबाकडे एलपीजी जोडणी आहे त्याची पूर्ण माहिती असल्याने कॅरोसिन मिळविण्यासाठी फसवणूक करणेही कठीण असल्याचे सांगण्यात आले.
