विधीमंडळ गट नेता निवड अवैध
बिहारचे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होण्यासाठी सज्ज झालेल्या नितीश कुमार यांना काल पाटणा उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे जोरदार हादरा दिला. सत्ताधारी जेडीयू आमदारांनी नितीश यांची विधीमंडळ गटाने केलेली निवड अवैध असल्याचा निवाडा न्यायालयाने दिल्याने त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. नितीश कुमार विरुद्ध जीतन राम मांझी असा संघर्ष बिहारमध्ये टोकाला पोचला आहे. आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन नितीशकुमार दिल्लीत राष्ट्रपतींसमोर उभे करण्याच्या तयारीत असतानाच काल वरील न्यायालयाने हा आदेश दिला.मांझी गटाच्या आमदारांनी नितीश कुमार यांच्या विधीमंडळ नेतेपद निवडीला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर काल सुनावणी होऊन हा निवाडा झाला. त्यामुळे या सत्ता संघर्षात बाजी कोण मारणार याबाबत उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. दरम्यान, दिल्ली विधानसभेतील उडालेली धुळधाण व बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे या सत्तासंघर्षा संदर्भात भाजपने सावध भूमिका घेण्याचे ठरविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१२८ आमदारांची राष्ट्रपतींसमोर परेड
जेडीयूचे नेते नितीशकुमार यांनी काल संध्याकाळी आपल्या समर्थक १२८ आमदारांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यासमोर उभे करून बिहारात आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा दावा केला. यावेळी नितीश कुमार यांच्या समवेत मुलायम सिंग यादव व लालू प्रसाद यादव हे जेडीयूचे सहकारी पक्ष नेतेही उपस्थित होते. आम्ही राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना बिहारात आमचे बहुमत असल्याची कल्पना दिली. आपण या प्रकरणात लक्ष घालणार असे आश्‍वासन राष्ट्रपतींनी आम्हाला दिले’ अशी माहिती नितिश कुमार यांनी पत्रकारांना दिली. ‘आम्हाला या प्रकरणी कोणताही विलंब झालेला नको. निर्णयास विलंब झाल्यास घोडा बाजारास वाव मिळण्याची शक्यता आहे. हे आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितले. तीच गोष्ट आम्ही बिहारच्या राज्यपालांनाही सांगितली आहे.’ असेही नितीश म्हणाले.
