गेल्या निवडणुकांतील आपल्या पक्षाच्या दारूण अपयशाचे खापर मतदानयंत्रावर फोडण्याचा जो प्रयत्न अरविंद केजरीवाल यांनी सातत्याने चालवला आहे तो हास्यास्पद आहे. आपल्या ह्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी एका नकली मतदानयंत्राच्या आधारे दिल्ली विधानसभेच्या सभागृहात सौरभ भारद्वाज या आमदारामार्फत जो काही प्रकार केला, तो तर निवडणूक आयोगासारख्या एका घटनात्मक व्यवस्थेवर दोषारोप करण्यासाठी विधानसभेसारख्या दुसर्‍या घटनात्मक व्यवस्थेचा गैरवापर करणारा होता. संबंधित आमदार महाशय फलक – बिलक घेऊन सभागृहात आले होते. विधिमंडळाच्या अधिकृत कॅमेरामनला ‘इथे कॅमेरा फिरव’, ‘हे दाखव’ अशा सूचनाही देत होते. हे सगळे विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग म्हणून थेट प्रक्षेपित केले गेले. ह्या सगळ्या फार्सला दिल्ली विधानसभेच्या सभापतींनी अनुमती दिली कशी हा येथे मूलभूत प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि मतदानयंत्रांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर दोषारोप करून केजरीवालांनी काय साधले? सामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार नेमका काय होता हे कळण्याएवढी जनता निश्‍चितच सुज्ञ आहे. कपील मिश्रा या सहकार्‍याने केजरीवालांवर गंभीर आरोप केलेले आहेत. त्यांना उत्तर देण्याऐवजी मतदानयंत्रांचा विषय उपस्थित करण्यामागे जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हेतू तर स्पष्टच दिसतो. आपल्या पक्षाच्या दारूण पराभवाला मतदानयंत्रालाच जबाबदार धरण्याने त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची घसरण थांबणारी नाही. आम आदमी पक्षाच्या प्रत्यक्ष कामापेक्षा हवाच जास्त असते हा आजवरचा अनुभव आहे. सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांतून केलेला बोभाटा मतांमध्ये परिवर्तीत होईल या भ्रमात गेल्या निवडणुकीत ते राहिले आणि तोंडघशी पडले. पण पडलो तरी नाक वर या उक्तीप्रमाणे त्याचे खापर मात्र फोडले गेले ते मतदानयंत्रावर. मोदींनी निवडणूक माध्यमांच्या मदतीने जिंकली म्हणणार्‍या केजरीवालांच्या ‘आप’ चेही प्रसिद्धीचे एक तंत्र आहे. त्यासाठी त्यांनी सुरवातीपासून पत्रकारांना हाताशी धरले आहे. मनीष सिसोदिया, आशुतोष, शाझिया इल्मी, राखी बिर्ला ही सारी नेतेमंडळी पूर्वाश्रमीची पत्रकार आहेत. शाझियांनी पक्ष सोडला, पण सिसोदिया दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आहेत, बिर्ला मंत्री आहेत, आशुतोष केंद्रीय नेते आहेत. दिल्लीतील सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांवर त्यांनी २७ पत्रकारांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांच्या या सहानुभूतीदार पत्रकारांचाही एक गोतावळा दिल्लीपासून गोव्यापर्यंत पसरलेला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून राजदीप सरदेसाईंच्या नावाचे पिल्लू सोडून पाहिले गेले होते. गोव्यात ‘आप’ची कशी हवा आहे त्याचा मोठा डांगोरा गेल्या निवडणुकीत पिटला गेला. पण शेवटी फुगा फुटला, पण त्याची कारणे शोधण्याऐवजी बिचार्‍या मतदानयंत्राला दोषी धरले गेले आहे. पण मतदानयंत्राला दोषी धरणे म्हणजे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक अधिकारिणीलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे आहे. आपली मतदानयंत्रे निर्दोष असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. ही मतदानयंत्रे आपल्या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बनवतात, ती केवळ एकदाच प्रोग्राम करता येतात, प्रत्येक यंत्र स्वतंत्र असते, अनेक पातळ्यांवर त्यांची चाचणी होत असते, शिवाय कोणते यंत्र कोठे जाणार हे शेवटच्या क्षणी ठरत असते. उमेदवारांच्या निवडणूक एजंटांच्या साक्षीने त्यांची चाचणी होते. यावेळी तर व्हीव्हीपॅटने प्रत्यक्ष कागदी पावत्याही उपलब्ध केल्या. एवढे सगळे असूनही त्यावर जेव्हा अविश्वास दाखवला जातो, तेव्हा किमान त्यात दोष असतील तर ते केजरीवालांनी अधिकृत यंत्रावर पुराव्यांनिशी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. नकली खेळणी नाचवून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याने नुकसान भाजपाचे नव्हे; भारतीय लोकशाहीचे होईल!
