- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
केंद्र सरकारने नागरी व बहुराज्य सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणून अंकुश ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे या सहकारी बँकांमधील आपल्या ठेवी व पैसा सुरक्षित आहे असा विश्‍वास सर्वसामान्य माणसांमध्ये निर्माण करण्याचा हेतू सफल झाला आहे.
कुठलाही निर्णय घेताना सर्वसामान्य माणसाचा विश्‍वास कसा वाढेल, याचा विचार करतानाच या निर्णयामुळे एखाद्या गोष्टीवर कोणते दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, याचाही विचार करणे आवश्यक असते. अर्थकारणातील निर्णयही याला अपवाद असू शकत नाहीत. म्हणूनच केंद्र सरकारने देशातील नागरी व बहुराज्य सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणून अंकुश ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे या सहकारी बँकांमधील आपल्या ठेवी व पैसा सुरक्षित आहे असा विश्‍वास सर्वसामान्य माणसांमध्ये निर्माण करण्याचा हेतू सफल झाला आहे, यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. देशातील बहुतेक नागरी व बहुराज्य सहकारी बँकांची संचालक मंडळे ही कुठल्या ना कुठल्या तरी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय परिणाम भविष्यात दिसून येणार आहेत.
नागरी सहकारी बँकांसंबंधात ही नवी दुरुस्ती आणून या बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्याबरोबरच या बँका व या बँकांची संचालक मंडळे यांच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याच्या दिशेने योग्य ते पाऊल उचललेले आहे हे निश्‍चित!
सर्वसामान्य माणसांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी सहकारी तत्त्वावर आधारित अनेक संस्था विविध क्षेत्रांमध्ये जन्माला आल्या. ज्या माणसाची आर्थिक पत नव्हती त्यांना पत मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य या पतसंस्थांनी केले. आणि त्यामुळे दुर्दैवाने सहकाराचा मूळ उद्देश सफल होऊ शकला नाही हे सत्यही नाकारता येत नाही.
नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सदर बँकांचे व्यवसायीकरण होणार आहे. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक हमी देण्याची ताकद नव्हती अशा समाजातील दुर्बल घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून या नागरी सहकारी बँकांनी आधार दिला, तो आधार केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नष्ट होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सदर नागरी सहकारी बँकांना व्यावसायिकतेची बंधने घातली तर व्यावसायिकतेचे सर्व निकष या नागरी सहकारी बँकांना लागू होणार आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे, कर्जदाराला दिलेले कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम १०१ नुसार नागरी सहकारी बँकांना प्राप्त होतो. सहकार कायद्यातील या कलमानुसार कर्जवसुली करण्यासाठी कर्जदाराची मालमत्ता नागरी सहकारी बँका जप्त करू शकतात. परंतु शेतजमीन तारण म्हणून नागरी सहकारी बँकांकडे असेल तर ती बँकांना कर्जवसुलीसाठी जप्त करता येत नाही. शेतजमिनीच्या जप्तीसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्यामुळे कर्जदाराच्या कर्जवसुलीसाठी या नियमात काही बदल होणार आहेत का हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहे. वास्तविक पाहता नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी ही सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार होत असताना केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणल्यामुळे या दोन्ही अधिकारणीत समन्वय कसा काय घडवून आणणार हा खरा प्रश्‍न आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम ८३ व ८८ नुसार देशातील नागरी सहकारी बँका व बहुराज्य सहकारी बँका यांच्यावर कारवाई करण्याचा व सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचा अधिकार सहकार आयुक्तांना प्राप्त होणार आहे. सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे प्रशासकीय नियंत्रण नव्हते, ते अधिकार केंद्र सरकारने आणलेल्या दुरुस्तीमुळे रिझर्व्ह बँकेला प्राप्त होतील. एखाद्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर कोणतीही कारवाई करायची असेल तर ती रिझर्व्ह बँकेला राज्याच्या सहकार खात्याला देऊन करावी लागत असे. परंतु सहकारी बँकांसंबंधात केंद्र सरकारने आणलेल्या दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकांवर व त्यांच्या संचालक मंडळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळणार आहेत. एखाद्या सहकार बँकेच्या एक-दोन संचालकांवर दोषी आढळल्यामुळे कारवाई करायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेला ते अधिकारही या दुरुस्तीमुळे प्राप्त होणार आहेत.
नागरी सहकारी बँका आजवर आपल्या बँकेचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी दरवर्षी एका लेखापरीक्षकाची नेमणूक करीत असत. सहकार कायद्यात तशी तरतूद असल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना हा अधिकार प्राप्त झाला होता. परंतु आता केंद्र सरकारच्या नागरी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आणण्याच्या सद्याच्या निर्णयामुळे या बँकांचे लेखापरीक्षण नियमित आणि दरवर्षी होईल व हे लेखापरीक्षण करण्यासाठी लेखापरीक्षकही रिझर्व्ह बँकेकडूनच नियुक्त केला जाईल. यातही एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, या बँकांच्या लेखापरीक्षणात संपूर्ण पारदर्शकता असावी म्हणून दरवर्षी रिझर्व्ह बँक वेगळ्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याची तरतूद या नागरी सहकारी बँकांच्या दुरुस्ती कायद्यात केंद्र सरकारने केली आहे.
नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला बँकेचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार असला तरी अशा अधिकार्‍यांच्या पात्रतेचे निकष रिझर्व्ह बँक निश्‍चित करणार आहे. बँकेला त्याच अधिकार्‍याची पुनर्नियुक्ती करायची असेल तर बँकेने रिझर्व्ह बँकेला आगाऊ तीन महिने कळवले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेकडून नागरी सहकारी संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची बंधने घालण्यात येणार आहेत.
देशातील अनेक राज्ये आणि प्रामुख्याने शेजारचे महाराष्ट्र राज्य सहकार क्षेत्रात अग्रेसर आणि प्रबळ असले तरी आपल्या गोमंतकात नागरी सहकारी बँकांसंबंधात गेल्या काही वर्षांत बरेच बदल घडून आल्याचे दिसत आहे. गोव्यातील काही नागरी सहकारी बँका डबघाईला आल्या असून त्यांचे व्यवहार आज बंद पडले आहेत. याला या बँकांतील संचालक मंडळे व कर्मचारीवर्ग यांचे गैरव्यवहार व गैरव्यवस्थापन जबाबदार तर आहेच, शिवाय शासकीय व राजकीय हस्तक्षेपही कारणीभूत आहे हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. शिवाय अन्य बाबीही याला जबाबदार आहेत हेही आपण मानलं पाहिजे. डबघाईस आलेल्या या नागरी सहकारी बँकांसंबंधात हळहळ व्यक्त करत असतानाच नागरी सहकारी बँका व नागरी सहकारी पतसंस्था यशस्वीपणे कार्यरत असलेल्याही आपण पाहात आहोत. नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था ज्या भागधारकांनी व कर्मचार्‍यांनी आपल्या अथक प्रयत्नांनी सावरून धरल्या व ऊर्जितावस्थेला नेल्या त्या नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था यांच्या कष्ट व श्रमांचा विचार या नव्या व्यवस्थेत होणे गरजेचे असून याची काळजी रिझर्व्ह बँकेने घेणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.
ग्रामीण सहकारी बँकांवर ‘नाबार्ड’चे नियंत्रण असते. त्याबाबत केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था या संबंधात आणलेल्या निर्बंधांमुळे या बँका, पतसंस्था नष्ट होऊ नयेत अशी मनीषा व्यक्त करतानाच सर्वसामान्य माणसाचा आधारवड असलेल्या या सुस्थितीतील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था कायम कार्यरत राहोत अशी सदिच्छा व्यक्त करण्यापलीकडे सहकार क्षेत्रातील आमच्यासारखे कार्यकर्ते आणखी काय करू शकतात!
(अपूर्ण)
