उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचा शेवटचा टप्पा आटोपला आणि तमाम मतदानोत्तर पाहण्यांचे निष्कर्ष जाहीर झाले. पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालाबाबत सर्व पाहण्यांमध्ये यावेळी एकवाक्यता दिसते. उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा योगी आदित्यनाथांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षच सर्वाधिक जागा मिळवून सरकार स्थापन करील, उत्तराखंडात त्रिशंकू स्थिती बनेल, पण भाजप आघाडी घेईल, ईशान्येतील मणिपूरमध्ये भाजपप्रणित आघाडी आपला झेंडा फडकवील, मात्र, पंजाबात आम आदमी पक्ष यावेळी चमत्कार घडवील आणि गोव्यात भाजप आणि कॉंग्रेस यापैकी एकालाही स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही व दोघांना साधारणतः समसमान जागा मिळतील असे एकूण सर्वच पाहण्यांचे निष्कर्ष आहेत.
आघाडीच्या पाच मतदानोत्तर पाहण्यांपैकी तिघांनी भाजपऐवजी कॉंग्रेस गोव्यात सर्वाधिक जागा मिळवील, असे अनुमान व्यक्त केलेले आहे ही नोंद घेण्याजोगी बाब आहे. म्हणजेच त्रिशंकू स्थिती उद्भवेल आणि भाजप व कॉंग्रेस या दोघांनाही सत्तेसाठी घोडेबाजारास मोठा वाव असेल असे एकूण चित्र या मतदानोत्तर पाहण्यांनी जनतेसमोर उभे केलेले आहे. एकीकडे कॉंग्रेस आणि दुसरीकडे भाजप या दोघांनीही मतदारांचा हाच कौल अपेक्षित धरून सत्तास्थापनेसाठी आतापासूनच इतरांशी हातमिळवणीचे जोरदार प्रयत्न चालवलेले दिसतात. बहुतेक पाहण्यांनी मगो – तृणमूल युतीला म्हणजे बव्हंशी मगोलाच किंगमेकर बनण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. त्यामुळे मगो पक्ष या निर्णायक घडीस काय भूमिका घेतो त्यावर नव्या सरकारची जडणघडण अवलंबून असेल असे मतदानोत्तर पाहण्यांचे निष्कर्ष खरे मानले तर दिसते. अपक्षांनाही वाटाघाटींची आणि मंत्रिपदांची मोठी संधी हा निकाल देईल असेही या पाहण्यांच्या निष्कर्षांवरून म्हणता येते. आता प्रश्न येतो मगो – तृणमूल आणि आपसारख्या पक्षांची निवडणुकोत्तर रणनीतीमध्ये कोणती भूमिका राहील? आम आदमी पक्षाने भाजपेतर आघाडीसोबत जाण्याचा विचार यापूर्वी बोलून दाखवला होता आणि मगोने तर भाजपाविरोधात आगच ओकली होती. मात्र, आता सत्तेच्या जवळ येऊन ठेपताच मगो आपली ती सिंहगर्जना स्मरणात ठेवणार की २०१७ प्रमाणे पुन्हा एकदा शेळी बनून भाजपमागे फरफटत जाणार हे पाहावे लागेल. २०१७ मध्ये सरकार घडवण्यात योगदान देऊनही मगोची ज्या प्रकारे सरकारमधून हकालपट्टी झाली आणि पक्षालाही नामशेष करण्यात आले, तो सारा घटनाक्रम ढवळीकर सत्तेसाठी विसरलेले नाहीत असे त्यांच्या सध्याच्या वक्तव्यांवरून तरी दिसते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सत्तास्थापनेच्या आशा यावेळी पल्लवीत झालेल्या दिसतात. आपले नवनिर्वाचित आमदार एकसंध ठेवण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी कॉंग्रेसने केली आहे. जरूर भासल्यास निकाल जाहीर होताच आमदारांची रवानगी डी. के. शिवकुमार यांच्या देखरेखीखाली भाजपची सत्ता नसलेल्या एखाद्या परराज्यात होऊ शकते.
राज्यपाल महोदय निवडणुकोत्तर घडामोडींत काय भूमिका घेतात हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. मागच्या वेळी कॉंग्रेस हा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष होता, परंतु रातोरात भाजपने आघाडी स्थापन करताच सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या पक्षाऐवजी त्या आघाडीला सरकार बनवण्याचे निमंत्रण तत्कालीन राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी दिले होते. आपण त्यासाठी तत्कालीन कायदामंत्री अरूण जेटली यांचा सल्ला घेतल्याचेही मृदुलाबाईंनी सांगून टाकले होते. यावेळी कोणाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर राज्यपाल सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या पक्षाला पहिली संधी देणार की २१ चा आकडा साध्य करणार्‍या आघाडीला? कॉंग्रेसची यावेळी कोणताही धोका पत्करायची तयारी नाही. गेल्यावेळी नेतृत्व कोणी करायचे त्यावरून हास्यास्पद घोळ घातला गेला होता आणि हातातोंडाशी आलेले सरकार पक्ष गमावून बसला होता. यावेळी निकाल येताच पाच मिनिटांत मुख्यमंत्री ठरवू असे पक्ष जरी म्हणत असला तरी जेव्हा सत्तेसाठी इतर पक्षांचा पाठिंबा गरजेचा असतो तेव्हा हे एवढे सोपे नसते. पाठिंबा देणार्‍याच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्याच लागतात. मगो पक्षही कोणाला सहजासहजी पाठिंबा देणार नाही. तृणमूलचे लोढणे तो निकाल लागल्याबरोबर सोडू शकतो. राज्याचे हित, मतदारांच्या आकांक्षा, राजकीय स्थैर्य, राज्याचा विकास अशी उदात्त कारणे सत्तेच्या निर्लज्ज तडजोडी करताना मतदारांच्या तोंडावर फेकायला असतातच. त्यामुळे कोणतीही सत्तासुलभ तडजोड येत्या गुरूवारच्या निवडणूक निकालानंतर होऊ शकते. भाजप आणि कॉंग्रेस या दोहोंनी काहीही करून सत्तास्थापन करण्यासाठी कधीपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले आहेच. प्रश्न आहे तो मतदाराचा कौल या तडजोडीत धुडकावला जाणार का याचा!
