- दत्ता भि. नाईक
चीनच्या शहाला काटशह देण्याची आवश्यकता आहे. युद्ध भडकल्यास कोणतीही जागतिक शक्ती भारताच्या पाठीशी मनापासून उभी राहील याची शाश्‍वती नाही. म्हणूनच डॅ्रगनची पुढील चाल कशी असेल यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग हे माओ झेडोंगनंतरचे अतिशय उत्साही नेते ठरलेले आहेत. ते चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे महासचिव आहेत, केंद्रीय लष्करी प्राधिकरणाचे ते अध्यक्ष आहेत व पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांची सेना म्हणजे मुक्तीसेना आहे, त्यामुळे ती कोणत्याही देशावर आक्रमण करत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा विषय निघण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, शी जिन पिंग हे २१ ते २३ जुलै असे तीन दिवस तिबेटच्या दौर्‍यावर होते. २०१३ साली सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून शी यांचा हा पहिलाच तिबेट दौरा आहे. इतकेच नव्हे तर जियांग झेमीन सोडून आतापर्यंत चीनच्या कोणत्याही अध्यक्षाने तिबेटमध्ये प्रवास केलेला नव्हता. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, त्यांनी भारताच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या तिबेटला भिडणार्‍या सीमेपासून अतिशय जवळ असलेल्या न्यींगची या स्थानाला भेट दिली. या घटनेवरून त्यांना भारताला धमकीवजा संदेश द्यावयाचा होता असा अर्थ निघतो.
चिनी सत्तेची सत्तर वर्षे
न्यींगचीवरून शी जिन पिंग नव्याने तयार केलेल्या बुलेट ट्रेनमधून तिबेटची राजधानी ल्हासा येथे गेले. ‘शिन्दुआ’ या चिनी वृत्तसंस्थेच्या बातमीप्रमाणे तिबेटच्या मुक्तीच्या म्हणजेच चीनने व्यापल्याच्या सत्तराव्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने शी यांनी राजधानी ल्हासाला भेट दिली. १९५१ साली तिबेटमध्ये चिनी सेना घुसल्यापासून वरकरणी तिबेट हा स्वायत्त प्रदेश असल्याचे भासवले जात असले तरी चिनीकरणाचा वरवंटा अतिवेगाने फिरवला जात आहे. ल्हासा येथील मुक्कामात त्यांनी या पठारी प्रदेशात परिणामकारक शौर्य व गुणवत्तापूर्वक विकास यांच्या आधारावर बदलत्या युगात तिबेटचे शासन चालवण्यावर भर दिला.
निरनिराळ्या वृत्तवाहिन्यांवर दाखवलेल्या बातम्यांनुसार न्यींगची विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांचे तिबेटमधील लोक स्वतःच्या पारंपरिक वेशात चिनी झेंडे फडकावीत स्वागत करत होते. अडुसष्ट वर्षीय शी जिन पिंग यांनी यापूर्वी आक्रमणाच्या साठाव्या वर्षी तिबेटला भेट दिली होती तेव्हा ते देशाचे उपाध्यक्ष होते. यावरून तिबेट विषयात त्यांना किती रस आहे हे लक्षात येते. न्यींगची हे शहर तिबेटमधील स्वित्झर्लंड म्हणून ओळखले जाते व ते भारतीय सीमेपासून अतिशय जवळ असल्यामुळे संरक्षणदृष्ट्याही या शहराचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. शी यांनी न्यांग नदीवरील पुलाला भेट दिली. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोर्‍यातील पर्यावरण सुरक्षेचे निरीक्षण केले. ब्रह्मपुत्राला तिबेटी भाषेमध्ये ‘यारलुंग शांगबो’ या नावाने ओळखतात. यंदा देशाच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर प्रचंड मोठे धरण बांधण्याचे ठरवत आहे, ज्यामुळे भारतातील ईशान्येकडील राज्यांना होणार्‍या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. तिबेटी जनता व भारत सरकार यांच्यात परस्पर भांडण लावून देण्याचा चीनचा यामागे कट आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या मालकीच्या ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या वृत्तानुसार शी यांनी चिनी सेनादलांच्या तिबेटमधील प्रतिनिधींची बैठक घेतली व त्यांनी त्यांच्या हाताखालील सैनिकांना उत्कृष्ट प्रतीचे प्रशिक्षण द्यावे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असल्याचे सांगितले. तिबेटमधील त्यांच्या अधिकाराच्या अधिक दीर्घकालीन प्रभावासाठी ते आवश्यक असल्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले.
तिबेटचे शोषण
शी जिन पिंग यांनी सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून भारत-चीन सीमारेषेवर तणावाचे वातावरण आहे. चीनने तिबेट व्यापलेले आहेच, व त्याशिवाय त्यांच्या कल्पनेतील तिबेटवर त्यांचा अधिकार आहे असे वाटते. त्यांच्या कल्पनेतील तिबेटमध्ये भारतातील अरुणाचल प्रदेश हे राज्य येते. त्यानुसार चीन या राज्यावर स्वतःचा अधिकार सांगत असते. देशाच्या पंतप्रधानांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा केला की चीनचा पोटशूळ उठतो. याशिवाय १९६२ साली चीनने लडाखचा जो भाग व्यापलेला आहे तो तसाच त्यांच्या ताब्यात आहे. याच युद्धबंदी रेषेला संध्वा नियंत्रण रेषा या नावाने ओळखतात. यापूर्वी भूतान सीमेवर डोकलाम येथे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करून व सध्या पूर्वलडाखमध्ये गलवान तलावाजवळ घुसखोरीच्या घडणार्‍या घटना पाहता चीनची विस्तारवादी वृत्ती तसूभरही कमी झालेली दिसून येत नाही.
तिबेट व्यापल्यापासून चीनने तिबेटी संस्कृतीचे खच्चीकरण करण्यास सुरुवात केलेली आहे. परमपावन दलाईलामा यांची हत्या करण्याचा कट उघडकीस आल्यामुळे त्यांनी भारतात पलायन केले तेव्हापासून तर अत्याचारांचा कहर माजवला गेला. अनेक बौद्ध भिक्षूंना गोळा करून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. काहींना कुठं गायब केलं याचा पत्ता नाही. सर्वसामान्य जनतेसमोर त्यांच्या नेत्यांवर अत्याचार केल्यामुळे सामान्य जनता हतबल झाल. याशिवाय ‘ब्रेन वॉशिंग’चे प्रयोगही करण्यात आले. १९५९ साली झालेला तिबेटी जनतेचा उठाव दडपून टाकला व भरीस भर म्हणून १९६२ साली भारतावर आक्रमण केले. त्यावेळी आपली सेनादले दुर्बल नव्हती, परंतु भारत सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आपल्या देशाला पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली.
चीनकडून तिबेटचे शोषण चालूच आहे. रेशनवर मिळणारे व मजुरांना दिले जाणारे वस्तुरूपी वेतन अतिशय कमी तर असतेच, शिवाय ते हलक्या प्रतीचे असते. धान्यामध्ये रेती व खडे मिसळलेले असतात व तेलात भेसळ केली जाते. याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांची गठडी वळली जाते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
सामान्य भारतीयांशी युद्ध
आजकाल सामरिक युद्धापेक्षा आर्थिक युद्धाला बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताशी युद्ध करता येत नसेल तर ते भारतीयांशी करावे हे सध्या चीनच्या आर्थिक युद्धाचे तंत्र आहे. चीनने सध्या भारतीय खलाशी व मजूर असलेल्या जहाजांवरील माल त्यांच्या बंदरांवर उतरवण्यास बंदी घातली आहे. एका अर्थाने हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व मालाची ने-आण करणार्‍या जहाजांना भारतीयांची नोकरभरती करू नका असा हा संदेश आहे. ऑल इंडिया सीफेरर्स ऍण्ड जनरल वर्कर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष अभिजित सांगले यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच चीनने हे धोरण राबवलेले असून यापूर्वी भारतीय कर्मचारी असलेल्या दोन विदेशी जहाजांना चीनने प्रवेश दिला नव्हता व त्यामुळे काही आठवडे चाळीस भारतीय कर्मचारी जहाजावर अडकून पडले होते. वर उल्लेखिलेल्या युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी बंदर, जहाजबांधणी व जलवाहतूकमंत्री श्री. सर्वानंद सोनोवाल तसेच जहाज वाहतूक खात्याचे महानिदेशक अमिताभ कुमार यांना पत्र लिहून परिस्थितीची दाहकता दर्शवलेली आहे. चिनी सरकारकडून अशा प्रकारच्या निर्णयासंबंधाने कोणतेही निर्देश आलेले नाहीत असे वृत्तपत्रांनी विचारलेल्या प्रश्‍नास उत्तर देताना सांगितले. चिनी सरकारने आंतरराष्ट्रीय माल वाहतूक करणार्‍या उद्योगांना ही सूचना दिलेली आहे. भारतीय कर्मचार्‍यांना प्रवेश नाकारण्याच्या बाबतीत भारत सरकारला कोणतीही पूर्वसूचना देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु हे धोरण भारतीय जनसामान्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम करणारे असल्यामुळे भारत सरकारने यात लक्ष घालणे अगत्याचे ठरते. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक करणार्‍या अनेक कंपन्या यामुळे हवालदिल झाल्या आहेत. आयत्या वेळेस कर्मचारी बदलणे म्हणजे साधी गोष्ट नव्हे. त्याशिवाय नोकरभरती संबंधाने काही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना या कंपन्या बांधील आहेत. भारतविरोधी शस्त्रविरहित युद्धाचा हा चिनी पवित्रा लक्षात येण्यासारखा आहे. चीनच्या कोणत्याही निर्णयाचे स्वागत करणारा भारतातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष चीनच्या या कामगारविरोधी निर्णयाचे स्वागत करील का ही आता पाहण्यासारखी गोष्ट आहे.
भारताला वेढले आहे
शी जिन पिंग यांनी भारतीय सीमेच्या दिशेने सेना हलवल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी तिबेटमधील सेनाधिकार्‍यांना युद्धासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे. म्यानमारमध्ये सध्या लष्कराने ज्या पद्धतीने सत्ता हातात घेतलेली आहे, त्यामागे चिनी सत्ताधारी असण्याची शक्यता संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी व्यक्त केली आहे. सेनादलप्रमुखांनी अशा विषयांवर मतप्रदर्शन करणे याचा बराच वेगळा अर्थ लागतो. चीनने भारताचा पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियाशी असलेला सीमातंटा मिटवलेला आहे. याशिवाय १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणाच्या वेळेस या पारंपरिक मित्राने आपल्याला मदत केली नव्हती हे लक्षात ठेवावे लागेल. श्रीलंकेला आर्थिक जाळ्यात ओढून व पाकिस्तानवर सर्व बाबतीत वचक बसवून चिनने भारताला वेढलेले आहे. म्यानमारमधील लोकशाही संपवण्यामागे हाच हेतू असू शकतो. जपानच्या वाटेला जाणे शक्य नाही म्हणून भारताच्या कुरापती काढणे सर्वात सोपे आहे असे चीनला वाटते. आगामी दलाई लामा स्वतःच्या मर्जीतला असावा यासाठीही कम्युनिस्ट चीनचे प्रयत्न आहेत. चीनच्या शहाला काटशह देण्याची आवश्यकता आहे. युद्ध भडकल्यास कोणतीही जागतिक शक्ती भारताच्या पाठीशी मनापासून उभी राहील याची शाश्‍वती नाही. म्हणूनच डॅ्रगनची पुढील चाल कशी असेल यावर लक्ष ठेवले पाहिजे.
