>> अरुण देसाईंसह इतरांनाही दिलासा
प्रशासनातील अधिकार्यांची ज्येष्ठता यादी रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देणारा अरुण देसाई व अन्य अधिकार्यांचा अर्ज न्यायालयाने कामकाजात दाखल करून घेतला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सध्याच्या यादीत तिसर्या क्रमांकावर असलेले स्वप्नील नाईक यांना प्रथम, चौथ्या क्रमांकावर असलेले एल्विस गोम्स यांना दुसर्या, पाचव्या क्रमांकावर असलेले मिनिनो डिसोझा यांना चौथ्या, पहिल्या क्रमांकावर असलेले संदीप जॅकीस यांना तिसर्या तर दुसर्या क्रमांकावर असलेले अरुण देसाई यांना पाचव्या क्रमांकावर आणले होते. त्यामुळे देसाई यांचा आयएएस दर्जा अडचणीत आला होता. त्यांच्या जागी एल्विस गोम्स यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला होता.
सरकारच्या जुन्या यादीनुसार देसाई यांना आयएएस दर्जा देऊन त्यांची पॉंडिचेरी प्रशासनात व संदीप जॅकीस यांची अंदमान निकोबार प्रशासनात नियुक्ती केली होती तर स्वप्नील नाईक यांना दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्त केले होते.
