आमदारांची मार्च २०१८ पर्यत सुमारे १८ कोटी रूपयांची कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत काल दिली. आमदारांच्या विकास कामासंबंधीची ङ्गाईल जीएसटीचे कारण देऊन परत पाठविणार्‍या अधिकार्‍यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा मंत्री ढवळीकर यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांच्या रस्त्याच्या कामासंबंधीच्या एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री ढवळीकर यांनी ही माहिती दिली. कॉँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची रस्ते व इतर विकासकामे मार्गी लागत नाहीत. पावसाळा जवळ येऊन ठेपल्याने रस्त्याची कामे लवकर मार्गी लावण्याची गरज आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते कवळेकर यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांनी विविध विकास कामासंबंधी प्रस्ताव तयार केले आहेत. विकास कामांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. मान्सूनपूर्वी रस्त्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू आहे, असे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आमदारांना विकासकामासाठी खास निधी उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मार्च २०१८ पूर्वी एकू़ण १८ कोटी रूपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देऊन प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. आमदारांनी आपल्या विकासकामांचे प्रस्ताव थेट आपल्याकडे सादर करावेत. त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल. आमदारांची १० कोटी रूपयांची विकासकामे मार्च २०१८ नंतर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
रस्त्याच्या विकासकामांना प्राधान्य देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते कवळेकर यांनी केली. आमदार चर्चिल आलेमाव, दयानंद सोपटे, टोनी ङ्गनांडिस, इजिदोर ङ्गर्नांडिस, ऍलेक्स रेजिनाल्ड, नीलेश काब्राल, ङ्गिलीप नेरी रॉड्रीग्स, प्रवीण झांट्ये, ङ्ग्रान्सिस सिल्वेरा, प्रसाद गावकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
