प्रलयंकारी महापुरामुळे संकटात सापडलेल्या केरळ राज्याला केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेला मदतनिधी मिळण्यास काही महिने लागणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने केरळला ६०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
केरळमधील विविध जिल्ह्यांमधील शहरे व ग्रामीण भागातील नुकसानीचे पंचनामे करण्यास उशीर होत असल्याने राज्याला जाहीर झालेली मदतीची संपूर्ण रक्कम मिळण्यास उशीर लागणार असल्याचे वरील सूत्रांनी म्हटले आहे. या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अशा आपत्कालीन परिस्थितीत विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करीत मदत जाहीर केली जाते. आपत्कालीन निधीच्या सध्याच्या नियमानुसार राज्य आपत्कालीन निधीत केंद्र सरकारचा वाटा ७५ टक्के असतो. सामान्य वर्गातील राज्यासाठी ही टक्केवारी असते. विशेष राज्यासाठी केंद्राचा वाटा ९० टक्के एवढा असतो आणि ही रक्कम वर्षातून दोन वेळा दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाते असे सांगण्यात आले. या नियमांचे पालन करतेवेळी केंद्र सरकार अगोदरही निधी देऊ शकते. मात्र हा निधी देण्याचे प्रमाण एकूण जाहीर निधीपैकी २५ टक्के एवढे असू शकते. तसेच राज्य सरकारलाही एनडीआरएफकडून निधीसाठी अर्ज द्यावा लागतो. यासाठी प्रत्येक विभागात किती नुकसान झाले त्याची पूर्ण माहिती द्यावी लागते. ही संपूर्ण प्रक्रिया खूप वेळ घेणारी असते. परिणामी संबंधित राज्याला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
