नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची मागणी
केंद्र सरकारच्या बहुतेक योजनांचा गोव्याला फायदा होत नाही. त्यामुळे केंद्राने गोव्याला एकरकमी निधी वितरीत करावा, अशी मागणी करून या निधीचा गोव्याच्या वातावरणाला पोषक अशा विकासासाठी वापर करणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल नीती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले.राज्यांची प्रगती झाली तरच खर्‍या अर्थाने देशाची प्रगती होऊ शकेल. प्रगती व समृध्दी एकत्रपणे झाली पाहिजे, असे पार्सेकर यांनी बैठकीत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावून वरील आयोगाची बैठक आयोजित केली होती. नीती आयोगाची बैठक वर्षातून किमान दोन वेळा व्हावी, अशी आपण सूचना केल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या अनेक योजना असतात. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्याचा जीवनमानाचा दर्जा उंच आहे. अन्य राज्यांची स्थिती नजरेसमोर ठेवून तयार केलेल्या योजनांचा गोव्याला फायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळे गोव्यावर अन्याय होतो. केंद्राने ठराविक निधी गोव्याला दिल्यास त्याचा योग्य पध्दतीने वापर करणे शक्य होईल असे पार्सेकर यांनी सांगितले. पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा घेतल्यानंतर एकरकमी निधीसाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
आज हवाई वाहतूक मंत्र्यांशी चर्चा करणार
आज सकाळी आपण दाबोळी विमानतळ व मोप विमानतळाच्या प्रश्‍नावर केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. मोप विमानतळाचे प्रत्यक्ष काम चालू वर्षात सुरू करून २०१८ पर्यंत विमान वाहतूक सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे पार्सेकर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्या दृष्टीकोनातून पार्सेकर यांच्या आजच्या हवाई वाहतूक मंत्र्याच्या भेटीला बरेच महत्व आहे.
