– शशांक मो. गुळगुळे
फेब्रुवारी महिना सुरू झाला. ३१ मार्च रोजी २०१४-१५ हे आर्थिक वर्ष संपेल. प्रामाणिकपणे उत्पन्न मिळविणारेच बिचारे आयकराच्या कचाट्यात जास्त सापडतात. आयकर वाचवण्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये खालील ठिकाणी गुंतवणूक केल्यास आयकरात सवलत मिळू शकते. गुंतवणुकीचे पर्याय-१) पीपीएफ : गुंतवणूक करता येणारी रक्कम रुपये पाचशे ते कमाल रुपये दीड लाख. गुंतवणुकीचा कालावधी १५ वर्षे. पुढे दोनदा पाच-पाच वर्षांनी मुदत वाढवून घेण्याची सोय आहे. सध्याचा व्याजाचा दर ८.७० टक्के आहे. गुंतवणूक करमुक्त आहे. २) इपीएफ: पगाराच्या १२ टक्के रकमेची गुंतवणूक होते. व्यवस्थापनातर्फे ही समान रक्कम समाविष्ट केली जाते. गुंतवणुकीचा कालावधी सेवानिवृत्तीपर्यंत. व्याजाचा दर ८.७५ टक्के. करमुक्त. ३) इएलएसएस: किमान रुपये ५००. ‘लॉक इन’ कालावधी ३ वर्षे. शेअर बाजारशी संलग्नित. करमुक्त. ४) जीवन विमा प्रिमियम: विमाधारकाच्या वयानुसार, विम्याच्या रकमेनुसार तसेच पॉलिसीच्या प्रकारानुसार प्रिमियमची रक्कम ठरते. करमुक्त. ५) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे : किमान रुपये १००. पाच वर्षे व दहा वर्षे अशा दोन मुदती. पाच वर्षांसाठी ८.५० टक्के व्याज. १० वर्षांसाठी ८.८० टक्के व्याज. मिळणारे व्याज करपात्र. ६) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना : किमान १ हजार, कमाल १५ लाख. ५ वर्षे. त्यानंतर तीन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते. सध्याचा व्याजाचा दर ९.२० टक्के. व्याज करमुक्त नाही. ७) पोस्ट ऑफिस व बँक मुदत ठेवी: किमान रुपये १००. पाच वर्षे. पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत ८.५० टक्के व्याज. प्रत्येक बँकेतर्फे वेगवेगळे व्याजदर मिळतात. व्याज करपात्र आहे. ८) राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टिम्स: रुपये ६०००. वयाची ६० वर्षे होईपर्यंत. शेअरशी संलग्नित. मुदतपूर्ती रक्कम करपात्र. ९) विमा कंपन्यांचे पेन्शन प्लान: कंपनीनुसार योजना वेगवेगळ्या आहेत. १०) म्युच्युल फंड: किमान रुपये ५००. ‘लॉक-इन’ कालावधी किमान तीन वर्षे. शेअरशी संलग्नित. यावर दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन कर आकारला जातो.
याशिवाय आयकर वाचविण्यासाठी इतर पर्याय उपलब्ध आहेत ते असे- १) आरोग्य विमा: आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रिमियमवर १५ हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. ही करसवलत आयकर कायद्याच्या कलम ८०-डी अन्वये मिळते. वरिष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सवलतीची सूट २० हजार करण्यात आली आहे. आई-वडिलांसाठी मुलाने जर प्रिमियम भरला तरी त्याला सूट मिळू शकते. पण यासाठी प्रिमियमची रक्कम चेकनेच भरावयास हवी. प्रिमियमची रक्कम कुटुंबासाठी भरलेलीदेखील करसवतीस पात्र आहे. २) आरोग्य तपासणी: आरोग्य तपासणीसाठी केलेला पाच हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च आयकर सवलतीला पात्र आहे. ही करसवलत आयकर कायद्याच्या कलम ८०-डी अन्वये मिळते. ही सवलत घेतल्यास आरोग्य विमा प्रिमियममुळे मिळणारी सवलत कमी होते. आरोग्य तपासणीसाठी रोख रक्कम दिली असली तरी आयकरात सवलत मिळू शकते. ३) वैद्यकीय उचार : आयकर कायद्याच्या ८०-डीडी अन्वये करसवलत मिळते. नातलगाच्या अपंगत्वावर वैद्यकीय उपचारासाठी केलेल्या खर्चावर ५० हजार रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळते. अपंगत्व गंभीर स्वरूपाचे असेल तर १ लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. ही सवलत मिळविण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञाचे सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे. ४) उच्च शिक्षणासाठी कर्ज: या कर्जावर भरलेल्या व्याजावर आयकर कायद्याच्या कलम ८०-ई अन्वये करसवलत मिळते. व्याजाचा पूर्ण भरणा होईपर्यंत दरवर्षी ही करसवलत मिळू शकते. पाल्याच्या शिक्षणासाठी पालक जर व्याज भरत असतील तर ते करसवलत मिळण्यास पात्र आहेत. पण हे कर्ज मात्र बँक, वित्तीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था यांच्याकडूनच घ्यावयास हवे. ५) पाल्यांची शैक्षणिक फी: आयकर कायद्याच्या ८०-सी अन्वये दोन मुलांच्या शैक्षणिक फी वर करसवलत मिळू शकते. यासाठी पाल्य भारतात पूर्णवेळ शिक्षण घेत असलेला हवा. दोन मुलांसाठी कमाल दीड लाख रुपये करसवलत मिळू शकते. प्रवेशासाठी डोनेशन दिले असल्यास ती रक्कम करसवलतीस पात्र ठरत नाही. छोटा शिशू किंवा बालवर्ग यांसाठी भरलेली शैक्षणिक ‘फी’ ही करसवलतीस पात्र आहे. जर एखाद्यास दोनहून जास्त अपत्ये असतील तर वडील दोन अपत्यांच्या तर आई दोन अपत्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावर कर सवलत घेऊ शकतात. शिकवणी व क्लास यासाठी भरलेले शुल्क करसवलतीस पात्र नाही. ६) देणग्या: नोकरदाराने देणगी दिल्यास ज्या आर्थिक वर्षी देणगी दिली आहे त्या आर्थिक वर्षी आयकर कायद्याच्या ८०-जी अन्वये करसवलत मिळणार. तुम्ही शास्त्रीय संशोधन करणार्‍या संस्थेस देणगी दिली असेल तर दिलेल्या देणगीच्या १०० टक्के रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम ८०-जीजीए अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. राजकीय पक्षांस देणगी दिल्यास आयकर कायद्याच्या ८० जीजीसी अन्वये करसवलत मिळू शकते. या सर्व सवलती मिळविण्यासाठी संबंधित पुरावे व दाखले असणे आवश्यक आहे. कलम ८०-जीजीसी अन्वये राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली नसून, देणगीदाराकडे सवलत देण्यासाठी देणगीची पावती असणे आवश्यक आहे. संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर ५० टक्के व १०० टक्के अशी दोन प्रकारांत करसवलत मिळते. भारतात किंवा परदेशात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणासाठीच्या शैक्षणिक कर्जावर भरलेल्या व्याजावर मर्यादा नसून, जितके व्याज भरेल तितकी करसवलत मिळणार. शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व ४० टक्क्यांपर्यंत असेल तर ५० हजार रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळू शकते. ८० टक्क्यांपर्यंत अपंगत्व असल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. स्वतःवर गंभीर आजारावर केलेल्या खर्चावर ४० हजार रुपयांपर्यंत तर वरिष्ठ नागरिकांना ६० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते.
