- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
सद्यस्थितीचा विचार केला असता असे दिसते की, आज जणू काय देशावर अल्पमताच्या आणीबाणीची काळी छाया पडली आहे. एखाद्या पंतप्रधानाने कायद्याबाहेर जाऊन आणीबाणी जारी केली तर ते एक वेळ समजूनही घेता येईल, पण ज्यांना लोकांनी स्पष्टपणे नाकारले तेही जेव्हा येथील सत्ता म्हणजे आपल्या पूर्वजांची मालमत्ता आहे, तिचा उपयोग अन्य कुणीही करु शकत नाही या भावनेने उद्दाम वर्तन करीत असतील, तर त्याला वृथा अहंकारच म्हणावा लागेल.
२५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांना झोपेतून उठवून तत्कालीनच पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीचे स्मरण कसे करावे हा प्रश्नच आहे, कारण त्या दिवसाला ‘आणीबाणीचा वर्धापनदिन’ म्हणता येत नाही, कारण इत:पर ती आपल्याला नकोच आहे. ‘आणीबाणीचा स्मृतिदिन’ म्हणावे तर तिला श्रध्दांजली वाहावी लागेल. पण ज्या गोष्टीवर श्रध्दाच नाही तिला श्रध्दांजली का वाहावी? तिचे ‘पुण्यस्मरण’ही म्हणता येत नाही, कारण ती म्हणजे एक पाप नव्हे तर महापापच होते. काय म्हणायचे ते नंतर पाहू, पण या देशातून आणीबाणी समाप्त झाली असे ४४ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही म्हणता येत नाही, कारण आणीबाणी ही केवळ एक वैधानिक प्रशासकीय प्रक्रियाच नाही तर ती एक मानसिकता आहे, वृत्ती आहे आणि ही मानसिकता किंवा वृत्ती जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत आणीबाणी समाप्त झाली असे म्हणता येत नाही. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणी जारी करणे अशक्य केले असले तरीही.
२५ जून ७५ च्या मध्यरात्री आणीबाणी जारी करुन बहुतेक विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबून, वृत्तमाध्यमांवर प्रसिध्दीपूर्व निर्बंध लादून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर पुन्हा एकदा बंदी घालून आणि संघासहित अन्य विरोधी पक्षांच्या लाखो कार्यकर्त्यांना ‘मिसा’खाली स्थनबध्द करुनही समाधान न झाल्याने आणीबाणीची पकड अधिक घट्ट करण्याच्या दृष्टीने इंदिरा गांधींनी संसदेत ४२ वी घटनादुरूस्ती मंजूर करुन घेऊन न्यायपालिकेचीही मुस्कटदाबी केली. मूलभूत अधिकार व्यर्थ ठरविले. एवढेच नाही तर नागरिकांचा जगण्याचा अतिशय मूलभूत अधिकारही रद्द केला. हा विषय जेव्हा काही याचिकांच्या निमित्ताने न्यायालयासमोर आला, तेव्हा त्यावेळचे ऍटर्नी जनरल निरेन डे यांनी ‘सरकारी आदेशावरुन एखाद्या अधिकार्‍याने नागरिकावर गोळी घालण्याचे ठरविले तरी त्या नागरिकाला त्या आदेशाविरुध्द न्यायालयात जाता येणार नाही व न्यायालयही तो आदेश अवैध घोषित करु शकणार नाही’ अशा आशयाचे वक्तव्य करुन प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती. आणीबाणीचे कितीही व कसेही वर्णन केले तरी शेवटी कोळसा तो काळा तर काळाच अशी स्थिती तयार होते.
घटनाकारांनी घटनेत आणीबाणीची तरतूद सद्हेतूनेच केली, कारण त्यांना परिपूूर्ण घटना तयार करायची होती. भविष्याचा वेध घेऊन त्या स्थितीतही देशाचे आणि घटनेचे संरक्षण करता आले पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा होती. पुढे जाऊन एखादा पंतप्रधान आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी संपूर्ण देशाचे तुरुंगात रुपांतर करील अशी कल्पनाही त्यांनी केली नसेल, पण तो प्रकार आपण अनुभवला. आता त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यासाठीच आणीबाणीची आठवण करायला हवी.
१९७७ च्या जनता सरकारने आणीबाणीच्या संदर्भात सर्वांत महत्वाची गोष्ट कोणती केली असेल तर भविष्यात कुठल्याही पंतप्रधानाला सहजासहजी आणीबाणी लागू करता येणारच नाही अशा तरतुदी ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात त्याने करून ठेवल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीशिवाय आता कुणीही आणीबाणी लागूच करु शकत नाही. फक्त पंतप्रधानाची शिफारस आणि राष्ट्रपतीची सही त्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आणीबाणीत मूलभूत अधिकारांना धक्का मुळीच लावता येणार नाही अशीही तरतूद त्या कायद्यात आहे. लोकसभा सदस्यांनी विशिष्ट संख्येत मागणी केली तर आणीबाणी रद्द करण्याचा विषय सभागृहासमोर आणता येणार आहे. पण ह्या तरतुदी असल्या तरी एखाद्या पंतप्रधानाच्या डोक्यात सत्ता शिरणारच नाही याची शाश्वती ४४ वी घटनादुरुस्तीही देत नाही. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने सतत जागृत राहणे हाच त्यावरील उपाय आहे आणि त्यासाठीच आणीबाणीच्या काळ्या दिवसाचे स्मरण ठेवण्याची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीचा विचार केला असता असे दिसते की, आज जणू काय देशावर अल्पमताच्या आणीबाणीची काळी छाया पडली आहे. एखाद्या पंतप्रधानाने कायद्याबाहेर जाऊन आणीबाणी जारी केली तर ते एक वेळ समजूनही घेता येईल, पण ज्यांना लोकांनी स्पष्टपणे नाकारले तेही जेव्हा येथील सत्ता म्हणजे आपल्या पूर्वजांची मालमत्ता आहे, तिचा उपयोग अन्य कुणीही करु शकत नाही या भावनेने उद्दाम वर्तन करीत असतील, तर त्याला वृथा अहंकारच म्हणावा लागेल. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विशेषत: कॉंग्रेस पक्ष हुकूमशाहीचा आरोप करण्याची एकही संधी सोडत नाही. एवढेच नाही तर देशात घडणार्‍या प्रत्येक अनुचित घटनेसाठी केवळ मोदी आणि मोदीच जबाबदार आहेत असे चित्र रंगविले जात आहे. याचा अर्थ असा नाही की, मोदींच्या धोरणांना कुणी विरोधच करु नये. आपण सांसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने इथे मतमतांतरे राहणारच हे घटनाकारांनी गृहितच धरले आहे. त्यामुळेच सत्तारुढ व विरोधी पक्ष अशा पक्षप्रणालीला घटनात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. आणीबाणीचा कालखंड सोडला तर विविध पक्षांनी त्या व्यवस्थेचे पालनही केले आहे. पण त्याच पक्षप्रणालीची हीही अपेक्षा आहे की, सत्तारुढ पक्षाला केवळ विरोधासाठी विरोध केला जाऊ नये. आरोप करावेत, पण त्यासाठी ठोस पुरावेही असले पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे. कुणी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळातील विरोधकांच्या विरोधाचे उदाहरण देईल. पण त्यात खूप तथ्य नाही. बहुचर्चित बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळी स्वीडीश रेडिओने पुराव्यांसह आरोप केला आणि नंतर विरोधी पक्षाने त्याचा पाठपुरावा केला. राजीव गांधी सरकारच्या संमतीनेच नेमण्यात आलेल्या सांसदीय समितीने बोफोर्स प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला हे मान्यच केले होते.कुणी केला हे फक्त त्या समितीने दडवून ठेवले. अन्यथा क्वात्रोकीला अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाता आलेच नसते. टू जी घोटाळ्यातही त्यापेक्षा वेगळे घडले नाही. त्यासाठी सीएजीच्या अहवालाचा विरोधकांनी आधार घेतला. त्यासाठी संसदेत गदारोळ केला, तेव्हा कुठे त्या प्रकरणाची चौकशी झाली. त्या प्रकरणातील आरोपींना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त ठरविले असले तरी अद्याप शेवटचा शब्द उच्चारला गेलेला नाही. तो आल्यानंतरच निष्कर्षाप्रत पोचता येईल. पण ज्या सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराचा एकही पुरावा हातात नसताना जेव्हा राहुल गांधी मोदींना ‘महाभ्रष्टाचारी’ ठरविण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्याला सूडबुध्दीने केलेले बिनबुडाचे आरोप याशिवाय कोणते नाव देता येईल? कॉंग्रेस पक्षाच्या आंधळ्या मोदीविरोधाची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यांचा मोदीविरोध इतका टोकाचा आहे की, त्यांना संताजी धनाजींप्रमाणे जळीस्थळी, काष्ठीपाषाणी फक्त मोदीच दिसत आहेत. त्यांचा नाराही भाजपा हटाव हा नाही. मोदी हटाव आहे. नार्‍यात जोष येण्यासाठी त्यांना तो आवश्यकही वाटत असेल, पण ज्या तीव्रतेने विशेषत: कॉंग्रेस पक्षाकडून मोदींचा केला जाणारा विरोध पाहिला तर निवडणुकीत अल्पमतात आलेल्या पक्षाने मोदी या एकाच व्यक्तिविरोधात आणीबाणी जारी केली की, काय असे वाटायला लागते. इंदिराजींनी संपूर्ण देशाला ज्याप्रमाणे आणीबाणीच्या कवेत घेतले त्याचप्रमाणे त्यांचा पक्ष आज मोदी या एकाच व्यक्तीला आणीबाणीचे चटके देत आहे असे वाटते. मोदींचे सगळेच बरोबर आहे किंवा ते चुकतच नाहीत असे कुणीही म्हणणार नाही. शेवटी तेही एक माणूसच आहेत. कोणताही माणूस परिपूर्ण असू शकत नाही या न्यायाने त्यांच्यात काही त्रुटी असू शकतात. त्यांचे काही निर्णय चुकीचेही असू शकतात. त्यांच्या कार्यशैलीत कुणाला दोष दिसू शकतात. पण देशातील बहुसंख्य जनतेने त्यांना पाच वर्षे राज्य करू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे २०१९ मध्ये काय करायचे हेही जनताच ठरविणार आहे. पण किमान त्या जनादेशाचा तर आदर करायला हवा. पण आतापर्यंत एकदाही कॉंग्रेस पक्षाने व विशेषत: राहुल गांधींनी तो मान्य केलेला नाही. यालाच आणीबाणीची मानसिकता म्हणता येईल. वारंवार संसदेचे कामकाज ठप्प करणे हा त्या मानसिकतेचाच परिणाम आहे.
मोदींच्या ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेतही कुणाला आणीबाणीची बीजे दिसू शकतात. त्यांना विरोध पक्षही नको असा आरोप कुणी करु शकेल. पण त्यासाठी त्यांचा चार वर्षांतील व्यवहार पाहाना. संसदेची अधिवेशने कुणी ठप्प केली? मोदींनी निश्चितच नाही. ते प्रत्येक आरोपाचे उत्तर द्यायला तयार होते. पण ते ऐकण्याची कुणाचीही तयारी नव्हती. त्यामागेही ‘अल्पमताची आणीबाणी’ हीच भावना दिसत होती आणि आजही दिसत आहे. या आणीबाणीचा परवलीचा शब्द आहे ‘हीट अँड रन’.आरोप करायचा आणि चर्चेपासून पळून जायचे. याला लोकशाही म्हणताच येत नाही. ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या संकल्पनेविषयीही त्यांनी एकदा नव्हे अनेकदा खुलासा केला आहे. त्यांना कॉंग्रेस पक्ष नेस्तनाबूत करायचा नाहीच. ते शक्य नाही आणि आवश्यकही नाही हे त्यांना कळते. घराणेशाही, भ्रष्टाचार, अहंकार या कॉंग्रेसच्या प्रतीकांना त्यांचा विरोध आहे व घटनात्मक मार्गानेच तो करायचा हा त्यांचा निर्धार आहे. केवळ एखाद्या शब्दावर जोर देऊन कुणी त्यांना हुकूमशहा म्हणणार असेल तर तो त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. आज कॉंग्रेसच्या विरोधाचे सर्वाधिक तडाखे कुणाला सहन करावे लागत असतील तर ते मोदींना. पण त्यामुळे ते विचलितही होत नाहीत आणि आपल्या मार्गावरुन ढळतही नाहीत. पण कॉंग्रेसच्या या आणीबाणीसदृश मानसिकतेला जर शह द्यायचा असेल तर सामान्य माणसाने अखंड सतर्क राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खरे तर १९७५ची आणीबाणी इतिहासजमा झाल्यानंतर आता घटनात्मकदृष्ट्‌याच कुणालाही आणीबाणी लावणे शक्य नाही. अगदी मोदींसाठीही ते शक्य नाही. ते त्या मार्गाने जाण्याची शक्यताच नसली तरी एखाद्यावेळी त्यांनी तसा विचार केला तरी जोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीसह अन्य राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत, पहिल्या आणीबाणीला प्रखर पण शांततापूर्ण विरोध करणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी देशव्यापीच नव्हे तर विश्वव्यापी संघटना कार्यरत आहे आणि भारतीय समाजाचे सामूहिक शहाणपण शाबूत आहे, तोपर्यंत कुणालाच आणीबाणी जारी करणे शक्य होणार नाही. कॉंग्रेसच्या अल्पमताच्या आणिबाणीलाही लोक तेवढ्याच निर्धाराने परास्त करतील याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पण तरीही अखंड सावधानता हा परवलीचा शब्द मनामनात रुजलाच पाहिजे. आणीबाणीचे स्मरण त्यासाठीच.
