गोव्यामध्ये प्लास्टिक बंदी लागू करण्याची डेडलाईन पुन्हा एकवार हुकली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे ते अद्याप घडू शकले नसले, तरी लवकरच सरकार आपल्या निर्णयाची कार्यवाही सुरू करील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक बंदीची कार्यवाही सुरू करून देशातील अशा प्रकारे बंदी लागू करणारे अठरावे राज्य होण्याचा मान मिळवला आहे. बंदी असलेल्या प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, वितरण आणि साठवणूक करणार्‍यांना पाच हजार रुपये, दहा हजार रुपये, पंचवीस हजार रुपये अशा कडक दंडाची तरतूद आणि वारंवार दोषी आढळल्यास तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची सजा देणारा कडक कायदा लागू करून महाराष्ट्राने एक आदर्श घालून दिला आहे. अर्थात, कागदावर कायदा असणे वेगळे आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही होणे वेगळे. त्या आघाडीवर या कायद्याची कार्यक्षमतेने कितपत अमलबजावणी होईल आणि महाराष्ट्र कितपत प्लास्टिक मुक्त बनेल याविषयी साशंकता आहे. गोव्यासाठी जमेची बाब म्हणजे आपले राज्य हे अतिशय छोटे राज्य आहे. त्यामुळे सरकारने मनात आणले तर खरोखरच गोवा हे देशातील पहिले प्लास्टिकमुक्त राज्य बनवण्याचा संकल्प सिद्धीस जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी मुक्तिदिनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पुढील वर्षीच्या मुक्तिदिनापर्यंत गोवा प्लास्टिकमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. आता हे अर्धे वर्ष एव्हाना उलटून गेलेले असल्याने हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे, परंतु थोडे उशिराने का होईना, परंतु गोवा हे प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दृष्टीने सरकार, जनता, उद्योजक, व्यावसायिक, विद्यार्थी अशा सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न सुरू केले तर यश ङ्गार दूर नसेल. ङ्गक्त अशा प्रकारे प्लास्टिकमुक्ती मिळवायला अनेक मर्यादा आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आजकाल प्लास्टिकचा वापर प्रत्येक गोष्टीसाठी एवढा सर्रास चालतो की जोवर त्यांना योग्य व परवडणारा पर्याय उपलब्ध होत नाही, तोवर त्याचा वापर थांबवणे निव्वळ अशक्य आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही प्लास्टिक बंदी लागू करताना पाण्याच्या बाटल्यांपासून दुधाच्या पिशव्या आणि चीप्सच्या वेष्टणांपर्यंत अनेक प्रकारच्या प्लास्टिकला बंदीतून वगळले आहे. त्यांना तसे वगळावे लागले आहे कारण त्याला सध्या तरी पर्याय नाही. जेथे जेथे प्लास्टिक पिशवीऐवजी कापडी वा कागदी पिशवीचा वापर शक्य आहे तेथे तो करता येईल, परंतु अशी असंख्य उत्पादने आहेत जेथे दुसरा पर्यावरणपूरक पर्याय शोधावा लागेल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या बंदीत न्यायालयीन आडकाठी आणू पाहाणारी प्लास्टिक उत्पादकांची लॉबी. ही मंडळी न्यायालयात जाऊन कार्यवाहीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ एखाद दुसर्‍या राज्याने प्लास्टिक बंदी करणे पुरेसे नसते. जोवर संपूर्ण देशात प्लास्टिक बंदीचा कडक कायदा लागू होत नाही, तोवर त्याचे उच्चाटन अशक्य आहे. आज महाराष्ट्रात आणि उद्या गोव्यात प्लास्टिक बंदी जरी लागू झाली तरी प्लास्टिक पिशव्यांचे ऐंशी टक्के उत्पादक हे गुजरातमध्ये आहेत. तेथून माल जोवर येत राहील, तोवर कार्यवाही शंभर टक्के कशी होणार? कायदा कडक होणे याचाच दुसरा अर्थ त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराला वाव मिळवून देणे असाही होतो. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीची कल्पना जरी आकर्षक आणि सर्वांना स्वीकारार्ह वाटत असली, तरी व्यावहारिक पातळीवर तिच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी आणि अडथळे आहेत. प्लास्टिकचा भस्मासुर आटोक्यात आणला पाहिजे याबद्दल वादच नाही. महाराष्ट्रात दिवसाला बाराशे टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो आणि त्यातील आठशे टन एकट्या मुंबई शहरामधील असतो. गोव्यासारख्या पर्यटनबहुल राज्यामध्येही प्लास्टिकची ही कीड गोव्याचे निसर्गसौंदर्य नष्ट करायला निघाली आहे. रस्तोरस्ती दिसणारा कचरा हा मुख्यत्वे प्लास्टिकचाच असतो आणि तो विघटन होणारा नसल्याने तेथे वर्षानुवर्षे तशाच स्थितीत पडून राहतो. काश्मीरपासून हिमाचल प्रदेशपर्यंत सर्व पर्यटनप्रधान राज्यांचे हेच दुःख आहे. अगदी नेपाळमधील माऊंट एव्हरेस्टवरदेखील प्लास्टिकचा कचरा हा बिकट प्रश्न बनलेला आहे. जोवर जनतेला अशा विषयांचे महत्त्व उमगत नाही आणि स्वयंप्रेरणेने त्याविरुद्ध ती उभी राहात नाही, तोवर अशा मोहिमा सङ्गल होणे कठीण असते. ‘स्वच्छ भारत’ ची गेली काही वर्षे प्रचंड जाहिरातबाजी चालली आहे, परंतु अजूनही लक्ष्य कुठे दृष्टिपथातही नाही. गोव्यात गेल्या प्रजासत्ताकदिनी उघड्यावर कचरा ङ्गेकण्यास मनाई करण्यात आली. आजही रस्तोरस्ती कचर्‍याचे ढीग दिसतातच ना? देखरेख समिती, कृतीदल, भरारी पथके स्थापूनही परिणाम दिसून आलेला नाही. प्लास्टिक बंदीचा निर्धार आजवर किमान तीनवेळा जाहीर करण्यात आला. २०१२ मध्ये प्रथम हा विषय चर्चिला गेला. २०१७ च्या अर्थसंकल्पात त्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. आता नव्याने त्याची घोषणा झाली आहे. परंतु ही केवळ सरकारची जबाबदारी नव्हे. जनता जोवर ही स्वतःची जबाबदारी म्हणून त्यात सहभाग घेत नाही आणि आपल्या घरापासून सुरूवात करीत नाही, तोवर घोषणा नुसत्या घोषणाच राहतील यात आश्चर्य ते काय?
