>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; केंद्रीय अर्थसंकल्पातील योजनांच्या लाभासाठी प्रस्ताव तयार करणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मानव विकास, डिजिटल आणि साधन सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ उपक्रमाला आणखीन चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व योजनांचा लाभ राज्यातील नागरिकांना मिळवून देण्याचे काम केले जाणार आहे. राज्याचे मंत्री आणि सचिव यांच्याकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पातील योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
आल्तिनो-पणजी येथे शासीकय निवासस्थानी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची उपस्थिती होती.
राज्यातील रस्ते वाहतुकीमध्ये आणखीन सुधारणा करण्यासाठी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा सर्कल रोडचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या साहाय्याने राज्यात नॅशनल हायड्रोजन मिशन, स्कील इंडिया सेंटर, एकलव्य मॉडेल स्कूल, युनिटी मॉल, प्राकृतिक शेतीची दोन केंद्र या प्रकल्पांसह राज्यातील 13 नगरपालिकांच्या विकासाचे काम हाती घेतले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या योजनेखाली स्थानिक फळाच्या उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे. या योजनेखाली पाळी आणि कुडचडे येथे केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. नागरिकांनी या केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊन व्यवसाय करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. फळ प्रक्रिया योजनेखाली 90 टक्के अनुदान उपलब्ध केले जात आहे. पर्यटन विकास योजनेखालील राज्यातील किमान दोन पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. खारफुटी, कृषी, मत्स्यसंपदा, पशुपालन, मनरेगा या केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा घेतला जाणार आहे. प्राकृतिक शेती अंतर्गत दोन केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. पीएम कौशल्य योजना, आवास योजना यांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
येत्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून 7 हजार कोटींचे अनुदान अपेक्षित
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गोव्याला 2020-21 मध्ये 3865 कोटी, 2021-22 मध्ये 4304 कोटी मिळाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षी डिसेंबरपर्यंत 3400 कोटी रुपये मिळाले असून, मार्च अखेरपर्यंत 5 हजार कोटी रुपये मिळतील. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात केंद्राकडून 7 हजार कोटी रुपयांपर्यत अनुदान प्राप्त होऊ शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
ब्लू टॅक्सी स्टँडसाठी निश्चित वेळमर्यादा सांगणे कठीण : गुदिन्हो
मोप-पेडणे येथील नवीन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ब्लू टॅक्सी स्टँड अधिसूचित करण्याबाबतची वेळमर्यादा निश्चितपणे सांगू शकत नाही. पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघातील स्थानिक लोकांसाठी आरक्षित असलेल्या ब्लू टॅक्सी स्टँडची सरकारी पातळीवरील औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर तो अधिसूचित केला जाईल, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मोपा आणि आसपासच्या भागातील टॅक्सी ऑपरेटर्ससाठी विमानतळावर विशेष टॅक्सी स्टँड उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन गोवा सरकारने टॅक्सी ऑपरेटरना दिले आहे. दरम्यान, मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू होउन 1 महिना होत आला आहे; परंतु अद्याप ब्लू टॅक्सी स्टँडचा विषय मार्गी लागलेला नाही.
जलसिंचनासाठी सर्वच राज्यांना निधी मिळतो : मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारकडून जलसिंचनासाठी सर्व राज्यांना निधी उपलब्ध केला जातो. गोवा सरकारला जलसिंचनासाठी आत्तापर्यंत 100 कोटीची निधी उपलब्ध झाला आहे. तसेच, तिळारी जलसिंचन प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रने कर्नाटकला जलसिंचनासाठी दिलेल्या 5300 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले.
