केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्नाटकला जलसिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 5300 कोटींच्या तरतुदीचा संदर्भ म्हादईशी जोडला जाताना दिसतो. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हे जे 5300 कोटी केंद्र सरकारने कर्नाटकला जलसिंचनासाठी दिलेले आहेत, ते ‘अप्पर भद्रा’ या त्यांच्या अन्य एका प्रकल्पासाठी आहेत. चिकमगळूर, चित्रदुर्ग आणि दावणगिरी या जिल्ह्यांसाठीचा तो प्रकल्प आहे. त्याचा म्हादईशी काही संबंध नाही. ‘अप्पर भद्रा’ प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी अशी विनंती कर्नाटकने चालवली होती, त्याला अनुसरून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 21 हजार कोटींचा आहे. केंद्राने तूर्त केवळ पाच हजार कोटीच मंजूर केलेले आहेत, परंतु तेथे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असल्याने त्याला अनुसरून ही तरतूद अर्थसंकल्पात आवर्जून करण्यात आली आहे. मात्र, आज अप्पर भद्रा प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत देणारे केंद्रातील भाजप सरकार उद्या म्हादईवरील प्रकल्पासाठीही अशाच प्रकारे निधी देणार नाही याची खात्री कोण देणार? अमित शहा यांनी ज्या उघडपणे कर्नाटक दौऱ्यात म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ वक्तव्य केले, ते लक्षात घेता येणाऱ्या काळात तेही असंभव म्हणता येत नाही.
अमित शहा यांनी गोवा सरकारला उघडे पाडले, तरी ते खोटे बोलले असे म्हणण्याचे धैर्य राज्य सरकारला नाही, कारण मुळात शहा काहीही खोटे बोललेले नाहीत. गोवा सरकारला पूर्वकल्पना देऊनच त्यांनी म्हादईचा सौदा केला आहे असाच त्यांच्या त्या सुस्पष्ट वक्तव्याचा अर्थ होतो. कर्नाटकातील एखाद्या सभेत आपण काही बोलून गेलो, तर ते गोव्यापर्यंत जाणार नाही असे कदाचित शहांना वाटले असावे, परंतु आजच्या प्रगत माध्यमांच्या युगामध्ये भिंतीलाही कान असतात हे आता त्यांनाही नक्कीच कळले असेल. गोव्यात मंत्री नीलेश काब्राल आणि सुभाष शिरोडकर यांनी अमित शहांना खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याबाबत त्यांना केंद्राकडून जाब विचारला जाणार असल्याचीही चर्चा होते आहे, परंतु त्यांनी तशी भूमिका घ्यावी असा सल्ला राज्य सरकारमधूनच त्यांना मिळालेला असल्याखेरीज ते केंद्रीय गृहमंत्र्यांविरुद्ध अशी वक्तव्ये करायला धजावलेच नसते. गोव्याच्या जनतेच्या जखमेवर अमित शहांच्या वक्तव्याने मीठ चोळले गेले असल्याने, त्यावर फुंकर मारण्यासाठीच काब्राल आणि शिरोडकरांना पुढे आणले गेले असावे. नाही तर म्हादईसाठी मंत्रिपदावर लाथ मारण्याइतपत ताठ कणा या दोघांपाशी असेल का याबाबत शंका वाटते. म्हादईसंदर्भात केंद्रीय मंत्रिपदाचा त्याग करण्याची भीमगर्जना करणारे श्रीपादभाऊ अमित शहांच्या वक्तव्यानंतर आपल्या राजीनाम्याबाबत अवाक्षर काढायला तयार नाहीत. सध्या ते संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आहेत. तेथून परतल्यावर ते आपल्या राजीनाम्याबाबत घोषणा करणार का याची जनतेला आता प्रतीक्षा आहे. म्हादईप्रश्नी गोव्याच्या तीव्र भावना दिल्लीश्वरांच्या कानी गेल्याखेरीज गोव्याला कोणीही गांभीर्याने घेणार नाही. राज्य सरकारकडून ही खमकी भूमिका घेतली जाण्याची तर आशाच नाही. गोवा विधानसभेत म्हादईवर ठराव वगैरे केला गेला असला, तरी त्यात काही प्राण दिसत नाही. केवळ आपण जनतेसोबत आहोत असे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालला आहे.
‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत आणि तेथे दाद मागितली आहे’ असा बचावात्मक युक्तिवाद राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा करते आहे. परंतु केंद्राने कर्नाटकच्या नव्या डीपीआरला मंजुरी देताना आपली पूर्वसंमती देऊन बसलेले हे सरकार गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयापुढे भक्कमपणे मांडेल याची काय हमी? म्हादई जललवादाने वळवू दिलेल्या पाण्याच्या कितीतरी पट अधिक पाणी वाहून नेण्याची जोरदार तयारी कर्नाटकने केलेली आहे. कळसा नाल्यावर बांधलेल्या कालव्यांतूनच आयोगाने सांगितलेल्या 1.72 टीएमसी पाण्याऐवजी तब्बल 4 टीएमसी, म्हणजे लवादाने कळसा आणि भांडुरा या दोन्ही नाल्यांतून नेऊ दिलेल्या एकूण 3.9 टीएमसी पाण्याहूनही अधिक पाणी जर वळवले जाणार असेल, तर उद्या लवादाच्या मर्यादेत कर्नाटक राहील याची काय हमी? ज्या कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानले नाही व आपले काम सुरू ठेवले होते, ते लवादाला जुमानणार काय? जलप्राधिकरणाची गरज आहे ती यासाठी, परंतु तिची मागणी आपण करणे म्हणजे कर्नाटकच्या बाजूने दिल्या गेलेल्या निवाड्याला आपण मान्य केल्यासारखे होईल. म्हादईचा गळा घोटला जात असताना जो विरोध करायचा असेल तो प्रामाणिकपणे करा, जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावू नका, एवढेच आमचे राज्यकर्त्यांना सांगणे आहे.
