– शरद दळवी
भारतीय लोकशाहीने अनेक वळणे घेतली. वाटा चोखाळल्या. प्रथम स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या पक्ष व नेत्यांच्या हाती विश्‍वासाने सत्तेच्या चाव्या दिल्या. आदर्शवादी, त्यागी पण अननुभवी नेत्यांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चुकाही उदारपणे पोटात घातल्या. एकपक्षीय, संयुक्त, विरोधी संयुक्त असे विविध प्रकारचे प्रयोग निवडणुकीच्या माध्यमातून केले, पण हाती आली फक्त निराशा!
या सर्वाचा परिणाम म्हणून मतदानाचे प्रमाण कमी-कमी होत गेले. पण जनसामान्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा कमी झाली नाही. सर्व दृष्टीने पाहता लोकशाहीच्या इतिहासात भारतीय लोकशाही ही अजोड आणि अनुपम आहे.
प्रारंभिक अवस्था
निकोप राजकीय परंपरेचा अभाव, लोकशिक्षणाची वानवा, अंधविश्‍वासी सामाजिक अवस्था, आर्थिक विषमता, सामाजिक दुरावा, धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक वाद वगैरे अनेक रोगांनी जर्जर राष्ट्र परसत्तेने जाताना कलागती लावून गेल्याने निर्माण झालेले प्रश्‍न घेऊन वाटचाल करू लागले. त्यावेळची सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्थिती पाहून महामहिम बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे वाळूच्या ढिगासारखे असल्याचे व केवळ स्वातंत्र्यलढ्याच्या समान ध्येयाने एकवटले असल्याचे म्हटले होते.
स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खूप चांगले वाटणारे निर्णय घेतले. पण या निर्णयांचा राष्ट्राच्या दृष्टीने होणार्‍या परिणामांचा विचार केला गेला नाही. शिवाय सगळीकडे सारेच नेते काही नेहरू वा पटेल नव्हते. त्यातही नेहरूंकडे राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती, तर पटेलांकडे जनमोहिनीसाठी लागणारा करिष्मा नव्हता. दुसर्‍या पिढीतील लोहिया, जयप्रकाश आदी नेत्यांनी आपापले सवतेसुभे मांडले.
नंतर आलेल्या इंदिरा गांधींकडे राजकीय इच्छाशक्ती, जनमोहिनीचा करिष्मा, सक्रिय राजकारणाचा अनुभव, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, आलेल्या संधीवर स्वार होण्याचे चातुर्य वगैरे अनेक गोष्टी होत्या. पण एककल्ली स्वभावामुळे येणारे दोष व त्यांचा फायदा घेणारे लोकांचे वर्तुळ यामुळे चांगल्या आणि वाईट दोन्हीही गोष्टी घडल्या. उदाहरणार्थ- ‘गरिबी हटाव.’ घडले एवढेच की बहुतेक नेत्यांनी ‘आपली’ व ‘आपल्यांची’ गरिबी हटवली.
लोकशाहीचे धिंडवडे
जनता राज्यापासून मौनीबाबा मनमोहनांच्या सरकारपर्यंत सारा प्रकार लोकशाहीचे वस्त्रहरण करणारा व जनतेचा विश्‍वासघात करणारा होता. या काळात संयुक्त आघाडीची सरकारे आली, अनेक प्रयोग झाले, पण निष्पत्ती शून्य.
भारतीय जनतेने आपले मूलभूत शहाणपण वापरून, लोकशाहीवरील निष्ठा न ढळू देता अनेक प्रयोग केले. मग हळूहळू मतदानातला उत्साह कमी होऊ लागला. टक्केवारी घटू लागली. अशा वेळी नवी आशा घेऊन मोदी आले व देशात एक नवा उत्साह संचारला. आशा आणि अपेक्षांचे युग सुरू झाले.
नवी विटी, नवे राज्य
दोन वर्षांपूर्वी जुन्याजाणत्या कॉंग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव करून श्री. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कवी कुसुमाग्रजांनी क्रांतीच्या जयकारासाठी सादावले होते, तर स्वातंत्र्यानंतर कवी सुरेश भटांनी ‘उषःकाल होता होता, काळरात्र झाली’ असा इशारा देऊन ‘अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली’ असे आवाहन केले होते.
एकविसाव्या शतकात भारतीय लोकशाहीची स्थिती कशी होती? एक उर्दू शायर म्हणतो ः
खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से|
शराबी देवरों के बीच भौजाई रहती है|
– ईश्‍वर माझ्या देशाला घाणेरड्या राजकारणापासून सुरक्षित राखो. (सत्तेची) दारू प्यालेल्या दिरांच्या घोळक्यातच बिचारी भावजय राहतेय.
यावर अधिक भाष्याची गरजच नाही. एवढ्या विदारक अनुभवानंतर जनतेने परत नवा डाव खेळण्याचे ठरवले आणि भरघोस मतांनी निर्णायकपणे सत्तेच्या चाव्या मोदींच्या हाती दिल्या.
आश्‍वासने व आव्हाने
मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील अनुभव, उक्ती आणि कृतीतील मेळ, केलेली राज्याची प्रगती, वय वगैरे अनेक जमेच्या बाजू मोदींकडे होत्या. त्यात प्रखर विरोध (व अपप्रचार) करून विरोधकांनीही सामान्यांच्या मनातील मोदींविषयीचे कुतूहल वाढवले.
भयंकर भ्रष्टाचार, घराणेशाही, मुजोरी, मिजासीपणा, व्यक्तिमहात्म्य, जनद्रोही वृत्ती व वर्तन वगैरेमुळे विटलेल्या जनतेला नव्या प्रयोगाला सामोरे जावेसे वाटले. कायदे जनतेसाठी, फायदे नेत्यांसाठी; नाव जनतेचे, राज्य व गावमालकी पक्षाची असा प्रकार असह्य झाला होता. या पक्षीय राज्यात जनतेला मात्र ‘पशू’ समजून वागवण्यात येत होते.
अशावेळी भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी सुशासन, सहकार्य व सहमतीचे राजकारण, भ्रष्टाचारमुक्ती वगैरे आश्‍वासने मोदींनी दिली. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, वक्तृत्व, आचारशैली वगैरेमुळे मोदी सत्तेवर आले खरे, पण…
कठीण ‘पण’
पौराणिकपणापेक्षा आधुनिक राजकीय ‘पण’ फार अवघड असतात. त्यामुळे मोदींपुढली आव्हाने बहुविध आणि विचित्र आहेत.
भारतात लोकशाही वा राजकारणाच्या दृष्टीने लोकशिक्षण शून्यवत आहे. सत्ता स्वकीय असो वा परकी; राजेशाही वा एकाधिकारशाहीच भारतीय समाजाच्या अंगवळणी पडली होती. त्यामुळे परावलंबन, दैववाद आणि जबाबदारी टाळण्याकडे कल ही समाज वैशिष्ट्ये बनली होती. लोकशाही येताच लोकांना आपल्या हक्काची जाणीव झाली. पण कर्तव्यांची…? हक्क आमचे, पण कर्तव्य इतरांचे किंवा सरकारचे. म्हणजे चुका किंवा घाण आम्ही करू, निस्तरायची, स्वच्छता करायची जबाबदारी सरकारची. जबाबदारीची जाणीव घ्यायला तयार नसलेली जनता (आणि नेतेही) ही मोदींसमोरची मुख्य समस्या आहे. राजीव गांधींच्या गंगाशुद्धीकरणाचे बारा वाजले. याचे कारणही तेच. गेल्या वेळी कांद्याचे भाव वाढले. सारे डोक्यात कांदे भरून सरसावले. नव्वद लाख टन कांदा अधिक झाला. मग रिकामटेकड्या संधीसाधू राजकारण्यांना काय? बकवास, आंदोलने वगैरे सुरू झाली.
लोकशिक्षण, सहकार्याने संतुलित विकास वगैरे यावर उपाय आहेत. पण सारे आपल्या सहकार्‍यांपासून करणे आवश्यक आहे. मग ते कितीही ज्येष्ठ व बलिष्ठ असोत, मोदींसाठी हे आव्हान सोपे नाही.
अनुदान व फुकटेगिरी
सार्वजनिक कल्याण हे प्रत्येक शासनसंस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असतेच, पण हे कल्याण अनुदानप्रवणतेतून साधायचे की समाजातील विविध अशक्त घटकांचं सबलीकरण करून समृद्धीकडे भरीव पाऊल टाकायचं? चीनप्रमाणे केवळ निर्यातक्षम अर्थनीती अवलंबून घरची बाजारपेठ रोडकी-मोडकी ठेवायची की तिला सक्षम व समर्थ करण्याचा समतोल साधायचा?
शासन विकासाभिमुख करण्यातला हा फार मोठा अडथळा आहे. या वृत्तीमुळे व अनुदान संस्कृतीमुळे परावलंबन वाढते, कर्तृत्व खच्ची होते, निकोप स्पर्धा संपते व विकासाला खीळ बसते. देणारा मुजोर व घेणारा लाचार बनतो.
मोदींच्या पूर्वसूरींनी मतांच्या राजकारणासाठी याचा उपयोग करून घेतला. आज सत्ता गेल्यावरही करू पाहत आहेत. म्हणून सत्तर हजार कोटींचा जलसंधारण घोटाळा करणारे दुष्काळपीडित शेतकर्‍यांच्या कातर मनोवृत्तीचा फायदा घेऊन शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे असा मतलबी टाहो फोडताहेत. यात मतपेटीवर डोळा किती व शेतकर्‍यांचा पुळका किती हे तर स्पष्ट आहे.
नैसर्गिक आपत्ती वगैरेमध्ये अनुदान आवश्यक आहे. ते सरकारचे नैमित्तिक कर्तव्यच. पण हा पांगुळगाडा किती, कसा व केव्हा वापरावा याविषयीच्या धारणा व नियम स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
सत्ताचक्राचा पाया
लोकशाहीत निवडणुका हा सत्ताचक्राचा पाया असतो. पण या पायाला अपप्रवृत्तींच्या घुशींनी पोखरून टाकले आहे. त्यामुळे इमारत कोसळण्याचा धोका आहे. भारतीय लोकशाहीत सारे राजकारण सत्ता व निवडणुकीभोवती फिरते. लोकाभिमुख नसून लोकानुयायी असते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष अवाच्या सव्वा आश्‍वासने देतात. त्यांना संपूर्ण देशाच्या प्रश्‍नांचे ना आकलन असते, ना सोयरसुतक. त्यामुळे देशाच्या एकसंध प्रगती व सामर्थ्याला आळा बसतो. गेल्या सहा-सात दशकांतले हे चित्र स्पष्ट आहे.
भारतात निवडणुका हा सर्वात लोकप्रिय तमाशा आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा व अन्य आर्थिक-सामाजिक संस्थांच्या अशा कोणत्या तरी निवडणुका बारा महिने चालूच असतात. त्यामुळे निवडणूकपूर्व वायदेबाजार (आश्‍वासने) व नंतर घोडेबाजार (सत्तेसाठी) सतत सुरू असतो. (क्रिकेटप्रमाणे सट्टेबाजारही असतो म्हणतात.)
खरे तर हा प्रकार लज्जास्पद आहे. अधिक मते त्याच्या गळा माळ असा लोकशाहीचा खाक्या. निवडणुकीचे, पक्षांतराचे सारे कायदे आधी सोयिस्कर पळवाटा राखून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे घराणेशाही, आयाराम-गयाराम वृत्ती, मुजोरी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती वगैरेत वाढ झाली आहे.
यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ते शक्यही आहे. मुलायमसिंहांचे तेरा नातेवाईक जनप्रतिनिधी म्हणून सत्तेत सहभागी आहेत, तर बोलबच्चन लालूंचे दोन सुपुत्र मंत्री आहेत. दोघांच्याही समाजवादातील ‘स’ कधीच गळाला आहे.
भारतीय राज्य-संरचना
भारतात संघराज्य संरचनेचा स्वीकार करण्यात आला आहे, तर केंद्रात दोन सदनांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वत्र एखाद्या पक्षाचीच सत्ता असणे शक्य नाही. मग संयुक्त सरकारे, मित्रपक्षीय किंवा पाठिंब्याची सरकारे वगैरे होतात. याचा परिणाम म्हणून राज्ये व सत्ताधारी पक्ष आपल्या लाभा-लोभाला प्राधान्य देतात. परिणाम असा होतो की केंद्राच्या चांगल्या योजनाही फेटाळतात किंवा राबवण्यात कुचराई करतात. राजीव गांधींच्या गंगाशुद्धी योजनेचा फज्जा यामुळेच उडाला. शक्ती, वेळ व पैसा फुकट गेला.
सध्या राज्यसभेतील गोंधळ, अडवणूक वगैरेचे कारणही असेच आहे. यासाठी व्यक्ती वा पक्षापेक्षा देश व जनहित हे सर्वांपरी मानून तसे नियम करणे आवश्यक आहे. अर्थात भाजपाला आधी स्वतः (व पक्ष) तसे आचरण करून मग तसा कौल जनतेकडे मागता येईल. पण असे नियम करणार कोण? स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेणार?
भ्रष्टाचारमुक्ती
भ्रष्टाचार हा सध्याचा शिष्टाचार झाल्याचे स्व. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या. तर ‘कुंपणच शेत खाऊ लागले तर पिकांचे रक्षण तरी कोण करणार?’ असे हताश उद्गार १९८५ च्या कॉंग्रेसच्या शताब्दी समारंभात राजीव गांधींनी काढले होते. भ्रष्टाचार हा नेतृत्वाचा शिक्काच बनला होता.
‘फोर्ब्ज’ने सोनिया गांधी जगातल्या सहाव्या क्रमांकाच्या श्रीमंत महिला म्हटले होते. यावर भाष्य ते काय व कशाला हवे?
मात्र हा रोग नवा नाही. पंचाऐंशी वर्षांपूर्वी जेव्हा कॉंग्रेसची प्रांतिक सरकारे आली होती तेव्हा एका गांधीभक्ताने महात्माजींकडे भ्रष्टाचार, भपकेबाजी व मिजासखोरीसाठी तक्रार केली होती. तेव्हा गांधीजींनी मंत्र्यांची जाहीर कानउघाडणी केली होती. गेल्या दोन वर्षांत दिल्या आश्‍वासनाप्रमाणे वागून मोदींच्या कारभारात भ्रष्टाचाराचे एकही उदाहरण विरोधकांच्या काक वृत्तीला दिसले नाही म्हणून त्यांच्या खर्चिक कोट्याबद्दल त्यांनी राळ उडवली होती.
भ्रष्टाचार म्हणजे पैसे खाणे, एवढा व इतकाच सार्वत्रिक समज आहे. त्याबाबत भारत हे राष्ट्र जगात फार उच्च स्थानावर आहे. तो तर तळागाळापर्यंत आहेच. मोठ्या माणसांचा मोठ्या प्रमाणात केलेला भ्रष्टाचार दिसतो. त्यास आळा घालणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. पण जेव्हा एखादे सरकार आपल्या आंतरिक हेतूसाठी गरिबांच्या कल्पवृक्षाला (माडाळी) झाडापेडांच्या वर्गवारीतून मताधिक्क्याने काढते, तोही भ्रष्टाचारच. त्यामुळे ढोबळ भ्रष्टाचार थांबवल्याचे दिसत असले तरी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी गोव्यापासून हरियाणापर्यंत फार काही घडल्याचे दिसत नाही. विस्तारभयास्तव उदाहरणे देणे टाळतो.
राजकारणाचा व्यवसाय
स्वातंत्र्याआधी राजकारणाला एक दिशा होती. एक उद्देश होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत दास्यमुक्ती, सेवा वगैरे ध्यैये होती. स्वातंत्र्याबरोबर मुख्य ध्येय संपले. त्या लढ्यातले सैनिक वृद्ध झाले. ध्येयप्राप्तीनंतर वेगवेगळ्या मार्गाला लागले. आणि ती पिढी संपताच ध्येयवाद, सेवा वगैरे सारे संपले.
नव्या पिढीला राजकारण सेवेसाठी ही संकल्पना मान्य नव्हती. नेहरू, जेपी, लोहिया आदी गेले. मग लालू, मुलायम, पवार आदी नवे शिलेदार आले. राजकारण हा अत्यंत फायदेशीर असा बिनभांडवली धंदा असल्याचे त्यांनी ओळखले. आणि मग मूर्ख व लबाडांचा धंदा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राजकारणातून मूर्ख हद्दपार झाले. याचा परिणाम म्हणून भारतीय लोकशाहीला अनेक दुर्घर रोगांनी ग्रासले.
गेल्या सत्तर वर्षांत राजकारणाचे नाट्य तेच व तसेच राहिले आहे. नट बदलले, वेषभूषा व भाषा बदलली, पण परिणाम व आशय तोच. फक्त ते अधिक गलिच्छ व शोकात्म झाले.
तरीपण भारतीय जनतेची लोकशाहीवरील निष्ठा कायम राहिली हे ताज्या राज्यांच्या निवडणुकांवरून दिसते. हा चमत्कार असो की ईश्‍वरी कृपा.
हे सारे गुंते सोडवायला आपपर भाव, पक्षीय संकुचित दृष्टिकोन वगैरे सोडायला हवे. आणि निवडणुकीच्या ‘नाच ग घुमा’च्या खेळात मोदींना असे करणे शक्य होईल का हा यक्षप्रश्‍न आहे.
सत्तामदाची नशा
अनेक साधु-संत, साध्वी मंडळी यावेळी निवडून आली. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक परिस्थितीची काडीची जाणीव नसणारी ही मंडळी धर्मधुरीण म्हणवून घेतात. धर्माचे सत्य स्वरूप, मूलतत्त्वे किंवा अध्यात्मशास्त्राचे कितपत ज्ञान यांना आहे याहीविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे सत्तेच्या सावलीत येताच जणू आपणच सर्वाधिकारी आहोत अशा थाटात त्यांनी बेताल बडबड सुरू केली. राममंदिर, गोमाता, वेगळ्या विचारांच्या लोकांनी चालते व्हावे वगैरे शेरेबाजी सर्वज्ञतेचा आव आणून सुरू केली. हे खरे तर अवघड जागेचे दुखणे होते. ज्ञानी शत्रूपेक्षा मूर्ख मित्र अधिक धोकादायक असतो हेच खरे.
गेल्या चार-सहा महिन्यांत या बडबडीला काहीसा आळा बसला आहे. तो मोदींच्या सूचनेवरून असेल तर ती त्यांच्यासाठी जमेची बाजू मानायला हवी.
शासनयंत्रणा व जनता
मठ्ठ व स्वार्थी मंत्री (जे केंद्र व राज्यात बहुसंख्य) स्वतःच्या अभ्यासातून, विचारातून व विवेकातून निर्णय घेण्याऐवजी अधिकारी वर्गावर विसंबून किंवा व्यक्तिगत लाभालोभाचा विचार करून घ्यायला लागले. परकीयांची काही धोरणे सांभाळून मनमानी करण्याची सवय असणारे हे अधिकारी यामुळे अधिक शिरजोर झाले. फक्त वरचा मालक बदलला होता. त्यांना सांभाळण्याची कला त्यांच्याकडे होतीच. त्यांची आत्मनिष्ठा वाढतच गेली.
खरा मालक म्हणजे जनता. ती अधिकाधिक लाचार, निराश व हताश होत गेली तशी शासक व शासनयंत्रणेची मग्रुरी वाढली.
अशा वेळी राजकीय इच्छाशक्ती, शासनाचा अनुभव, झटपट निर्णय घेण्याची कुवत व तो अंमलात आणण्याची हिंमत असणार्‍या नेत्यांची देशाला नितांत गरज होती. (या परिस्थितीचे सत्य वर्णन ‘हिंदू’ वृत्तपत्राच्या झुंजार पत्रकार चित्रा सुब्रह्मण्यम यांच्या ‘इंडिया इज फॉर सेल’ या पुस्तकात आहे. ते जरूर वाचावे.)
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात परिस्थिती केंद्रात तरी बदलत असल्याचे जाणवू लागले आहे. चुकारांना शिक्षा तर कर्तबगारांना बक्षिसासह कौतुक अशी काही उदाहरणे समोर आली आहेत. अधिकार्‍यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्याकडून असणार्‍या अपेक्षांची स्पष्ट कल्पना पंतप्रधान त्यांना व आपल्या सहकार्‍यांना देत आहेत. ‘सबका साथ विकास के लिये’ या घोषवाक्यातला अर्धा भाग पुरा करण्याची योग्य दिशा धरली आहे. गतीही येईल.
‘जनता सर्वोपरी, ती मालक’ ही मोदींची भूमिका अल्पांशाने तरी सत्यात उतरत आहे हेही नसे थोडके.
नवे युग, नवे प्रश्‍न
एकविसावे शतक ‘विज्ञान युग’ मानले जाते. त्याने व जागतिक भौगोलिक राजकीय घडामोडींनी नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नवी शक्तिपीठे, नवे राष्ट्रीय स्वार्थ, त्यानुरूप डावपेच निर्माण होत आहेत. त्यामुळे परराष्ट्र नीती हा विषय वेगळ्या प्रकारे जीवन-मरणाचा व जिव्हाळ्याचा बनला आहे. पंचशीलची ऐतिहासिक उपयुक्तता संपली आहे, तर दुर्बलांच्या अहिंसेला किंमत नसते याचे कटू अनुभव देशाने घेतले आहेत. चांगल्या गोष्टींसाठीदेखील शक्तीचे अधिष्ठान लागते.
जागतिक राष्ट्रनीतीमध्ये भारताचे स्थान नगण्य होते. त्याला सारेच गृहित धरत. निवडणुका वगळता (कारण भारतीय वंशियांची मते) अमेरिकेत भारताची दखल घेतली जात नाही. गेल्या दोन वर्षांत ही परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. उद्धटपणे व्हिसा नाकारणार्‍या अमेरिकेला मोदींसाठी पायघड्या घालाव्या लागत आहेत यात सारे आले.
‘मेक इन इंडिया’ला यथास्थित पाठिंबा मिळत आहे आणि परकी गुंतवणुकीत पूर्वीपेक्षा अधिक वाढ होत आहे. म्हणजे दिशा योग्य आहे. गतिमानता व फळे दिसण्यासाठी आणखी कालावधी देण्याची आवश्यकता आहे. पण मोदींच्या केवळ ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचा पाठपुरावा चीनी निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होईल तर ते वेगळ्या अर्थाने परावलंबन होईल. आज चीनचा वृद्धिदर ७ वर येऊन थांबलाय. तसेच भारताचे होईल. ‘मेक इन इंडिया’ला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी ‘मेक फॉर इंडिया’ ही पुरवणी जोडण्यात यशस्वी होतील का?
सारांश
वाचाळांना लगाम, कार्यसंस्कृतीचा आरंभ, शासनावर पकड, सहकार्‍यांना अपेक्षांची स्पष्ट जाणीव, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारामध्ये भारताच्या पतीत वाढ, आपत्तीमध्ये- राष्ट्रीय असो की आंतरराष्ट्रीय- निर्णय व अंमलबजावणीची तत्परता, अकारण न बोलणे वा बोलण्या-वागण्यातील संयम, दिल्या वचनांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने निर्धाराने वाटचाल वगैरे अनेक बाबतीत मोदींनी पासापुरते आवश्यक गुण निश्‍चित मिळवले आहेत.
मोदींनी घोषणा दिली होती- ‘सबका साथ, सबका विकास.’ पण अस्तित्वासाठी, श्रेयवादासाठी, वैफल्यापोटी किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने असा ‘सबका साथ’ मोदींना मिळत नाही. स्वच्छता मिशन, नद्यांची स्वच्छता वगैरे प्रश्‍न केंद्र, राज्ये, स्थानिक नेते व जनता या सर्वांनी मिळून सोडवायचे आहेत. विरोधासाठी विरोध किंवा श्रेयवादासाठी विरोध याचे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील धोरण व वर्तन किंवा बुंदेलखंडात आलेले पाण्याचे टँकर्स नाकारण्याचा समाजवादी करंटेपणा यामुळे मोदींच्या अपयशाचे थोडे श्रेय विरोधी पक्षांनाही द्यावे लागेल.
विरोधासाठी विरोध
आज विरोधात बसलेल्या प्रत्येक पक्षाने केंद्र वा राज्यात सत्तेची चव चाखली आहे. कमी-अधिक फायदेदेखील उपटले आहेत. पण कोणीच काही केले नाही. आपला दृष्टिकोन व्यापक देशहिताचा, व्यक्तिगत वा पक्षीय संकुचित लाभा-लोभाचा विचार सोडून कुणीही करू शकले नाहीत. अगदी साम्यवादीसुद्धा!
आज देशात वाढती तरुणांची संख्या आहे. ते रीती, परंपरा, मागील त्यागाचे लबाड दावे ऐकण्याच्याही पलीकडचा विचार करताहेत. त्यांना हवे आहे हाताला काम, आपला विकास. स्थैर्याचे आयुष्य, भोंगळ तत्त्वज्ञान आणि मागील बलिदानाचे नगारे त्यांना आकर्षित करू शकत नाहीत. वायदेबाजारातील लबाडी त्यांना कळते. गेल्या पिढ्यांचा भाबडा आशावाद ते बाळगत नाहीत.
पण राजकीय पक्षांना ते अद्याप उमगले तरी नसावे किंवा कळते पण वळत नसावे. म्हणून व्यक्तिगत उखाळ्या-पाकाळ्या, प्रतिनिधीगृहांत आततायी आक्रस्ताळेपणा, फालतू मुद्यांना अखिल भारतीय स्वरूप देणे वगैरे प्रयत्न केले जात आहेत. कॉंग्रेस हा माजी सत्तापक्ष. त्याची अवस्था भांबावलेली व केविलवाणी झालीय. ‘नेता को बचाव’ हा एककलमी कार्यक्रम सध्या कॉंग्रेस राबवते आहे. त्यामानाने साम्यवादी तरी थोडे अधिक सबुरीने घेताहेत. विरोधी पक्षांना विधायक काय करता येते व ते करायला हवे, याची कल्पनाच भारतीय राजकारण्यांना अजून नाही. देशाचा, जनकल्याणाचा, व्यापक भविष्याचा विचार करायला हवा, त्यादृष्टीने कुणी नेता वा पक्ष विचारच करत नाही हे देशाचे दुर्दैव. ‘अरेऽ आत्माय नस्तु कामाय सर्व वस्तु प्रियं भवति’ असे उपनिषदांत म्हटले आहे. त्याचे प्रत्येक क्षेत्रात हरघडी प्रत्यंतर येते आहे. देशापुढे आता हिमालयाहून मोठ्या समस्या आहेत. मोदींची वाटचाल उत्तम नसेल पण चांगली आहे असे प्राप्त परिस्थितीत म्हणावेसे वाटते.
देशापुढील समस्या
या समस्या काही आपण निर्माण केलेल्या व काही कालमानाने निर्माण झालेल्या आहेत, त्या अशा-
फुकटेगिरी हा रोग लोकप्रतिनिधींपासून जनसामान्यांपर्यंत झिरपला आहे. सेवेचा वसा घेऊन येणारा ‘आप’ दोनशे टक्के पगार वाढवून घेतो. सामान्य माणूस तेहतीस वर्षांनी अर्धे पेन्शन मिळवतो तर दोन-अडीच वर्षांच्या तथाकथित जनसेवाचा मोबदला जनप्रतिनिधी आयुष्यभर मिळवतो. हेदेखील राज्यवार वेगवेगळे नियम आहेत. हे कितपत योग्य?
केंद्र व राज्य यांच्यात असणारी हक्क व कर्तव्यांची रस्सीखेच, सीमा तंटे, पाणीवाटप वगैरेची प्रकरणे पिढ्यान्‌पिढ्या सुरू आहेत. ही निष्क्रियता, बेपर्वाई की संधीसाधूपणा?
शिक्षण, शेती, कायदा-सुव्यवस्था याविषयीचे धोरण देशभरात वेगवेगळे आहे. वैविध्यात एकात्मता वगैरे ठीक आहे, पण धोरणात्मक उद्देश अस्पष्ट किंवा वेगवेगळे असतील तर संतुलित विकास कसा होईल?
भारतीय कायदे व न्यायसंस्था हा विषयदेखील जिव्हाळ्याचा पण उपेक्षित आहे. परसत्तेने स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेले हे कायदे. भारतीय रूढी, परंपरा, संस्कृती वगैरेचा काडीमात्र संबंध नाही. शिवाय त्यांपेकी साडेतीन हजारहून अधिक कालबाह्य व निरुपयोगी झाले आहेत. जनतेला समाजणार्‍या भाषेत ते नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांना आपुलकी नाही. पाळण्यापेक्षा मोडण्याकडे कल अधिक आहे. या मोडक्या घराची डागडुजी करण्यापेक्षा मोडून नवे करणे आवश्यक. सारे दिवाणी व फौजदारी कायदे देशाच्या भवितव्य व एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीने होणार का?
सत्तर वर्षांचे प्रलंबित प्रश्‍न व नव्याने निर्माण होणारे तंटे निकालात निघण्यासाठी कायमचे निकष व त्यांची स्पष्ट व कठोर अंमलबजावणी यांसाठी आत्मरत राजकारणी काही पावले उचलणार का?
देशाचे सारे जीवन ग्रामपंचायत ते लोकसभा व अन्य निवडणुकांभोवती फिरते आहे. सतत कुठे ना कुठे कसल्यातरी निवडणुका सुरूच असतात. हा बारमाही व्यवसाय झालाय. हा डोईजड खर्च, घराणेशाही, गुन्हेगारीकरण वगैरे थांबावे यासाठी काही नव्या व्यवस्थेचा, यमनियमांचा विचार होणार का?
हे व यांच्या अनुषंगाने येणारे असे अनेक लहान-मोठे प्रश्‍न आहेत. मोदी देशहिताचा विचार करून आपल्या पक्षाला या दिशेने विचार करायला लावतील काय? चांगल्याची सुरुवात स्वतःपासून करायची असते. असे करतील तर ते आधुनिक, भारताच्या इतिहासात अढळ होतील. पण…. असो!
एका उर्दू कवीचे शब्द सांगायचे तर
’मुल्क की फिक्र कर नादॉं, मुसीबत आनेवाली है|’
आणि तिकडे लक्ष दिले नाही तर-
‘न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्तॉंवालों,
तुम्हारी दासता न होगी दास्तॉंओं में|’
