>> काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या घोषणा; महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपयांची मदत; आरक्षण मर्यादा वाढवणार
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने काल आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्याला ‘न्याय पत्र’ असे नाव दिले आहे. या जाहीरनाम्यात 5 ‘न्याय’ आणि 25 ‘गॅरंटी’ देण्यात आल्या आहेत. महिलांना वर्षाला 1 लाखांची मदत, शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी यासह 30 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.
देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अनेक पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहिर केली आहे. सध्या प्रचाराला सुरुवात झाली असून निवडून आल्यावर अनेक कामे करण्याची प्रलोभने मतदारराजाला दाखवली जात आहे. काल काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या तब्बल 48 पानी या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव ते 30 लाख सरकारी नोकऱ्या, आरोग्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, हवामान, न्याय, संरक्षण यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच सामाजिक, न्याय, धार्मिक आणि भाषिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याच्या समस्या, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांना केंद्रित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या अनेक तरतुदी लागू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला किमान आधारभूत किमतीचे आश्वासन दिले आहे.
या सोबतच सरकारी नोकरीमधील कत्रांटी धोरण रद्द करणार, सर्व नोकऱ्या कायमस्वरुपी करणार, तर एससी, एसटी, ओबीसींसाठी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जाणार, जातीच्या आधारे कोणत्याही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचा छळ होऊ नये, यासाठी कायदा आणणार अशी आश्वासने दिली आहेत.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची ‘ग्यान’ संकल्पना
काँग्रेसने काल जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. हा जाहीरनामा ‘ग्यान’ (ॠधअछ) या संकल्पनेवर आधारित आहे. यामध्ये ‘जी’ म्हणजे गरीब, ‘वाय’ म्हणजे युवा, ‘ए’ म्हणजे अन्नदाता, ‘एन’ म्हणजे नारी, अशी काँग्रेसची संकल्पना आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काय?
> गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्याचे आश्वासन.
> पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन.
> 30 लाख युवकांना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन.
> आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढविण्याचे आश्वासन.
> सरकारी नोकऱ्यांमधील कत्रांटी धोरण रद्द करण्याचे आश्वासन.
> विद्यार्थ्यांचा छळ होऊ नये, म्हणून कायदा केला जाणार.
> गरीब महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन.
> शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या धर्तीवर एमएसपीचे आश्वासन.
> शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास एका महिन्यात मदत मिळणार.
> शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या सर्व गोष्टींवरील जीएसटी हटविण्याचे आश्वासन.
> बेरोजगार भत्त्यासारख्या योजनांचे पैसे थेट खात्यात देण्याचे आश्वासन.
> अग्निवीर योजना बंद करून जुन्या पद्धतीने भरती राबविण्याचे आश्वासन.
> सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठी 25 लाखांपर्यंतच्या विम्याचे आश्वासन.
> नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण.
> गेल्या 10 वर्षात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल.
> उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करणार.
> 10 व्या परिशिष्टात सुधारणा करण्याचे आश्वासन. याअंतर्गत पक्षांतर झाल्यावर विधानसभा किंवा संसदेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल.
