सभापतींचे आमदार विजय सरदेसाई यांना आदेश; ‘त्या’ प्रकरणात अप्रत्यक्ष सहभाग

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मिराबाग-सावर्डे येथील बंधारा प्रकरणावरून विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतील चौघांनी निषेध फलक उंचावून बंधाऱ्याच्या विरोधात केलेली घोषणाबाजीच्या प्रकरणात गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे चौकशीत आढळून आले असून, आमदार विजय सरदेसाई यांनी या प्रकरणात 24 तासांत बिनशर्त माफी मागावी; अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी काल जारी केला.

तसेच, फलक उंचावून सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरीत गोंधळ घालणारे आपा नाईक, उपेंद्र नाईक, उमेेश नाईक, हेमंत भंडारी आणि त्यांना मदत करणाऱ्या आमदार विजय सरदेसाई यांच्या कार्यालयातील रितिक मांद्रेकर या पाच जणांना विधानसभेच्या आवारात प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे, असे सभापतींनी जाहीर केले.

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 6 मार्चला सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मिराबाग सावर्डे येथील नियोजित झुआरी नदीवरील बंधारा प्रश्नावरून स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. सरदेसाई यांच्याकडून स्थगन प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला जात असताना सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरीत उभे राहून फलक उंचावून आपा नाईक, उपेंद्र नाईक, उमेश नाईक आणि हेमंत भंडारी यांनी बंधारा प्रकरणात घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला होता. या प्रकारामुळे गोवा विधानसभेच्या आवारात एकच गोंधळ निर्माण झाला होता. सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशीला सुरुवात केली होती.
दरम्यान, मिराबागमधील आंदोलकांनी केलेल्या घोषणाबाजीनंतर केलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वक्तव्यांचा विपर्यास केला जात आहे, असेही सभापतींनी स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाशी अप्रत्यक्षरित्या संबंध
या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये गोवा विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत फलक उंचावून गोंधळ घालणाऱ्यांशी आमदार विजय सरदेसाई यांचा अप्रत्यक्षरित्या संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडूनच चारही जणांनी विधानसभा कामकाज पाहण्यासाठी पास घेतले होते.
तसेच, त्या चार जणांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवा फॉरवर्डच्या कार्यालयात त्यांचे स्वागत केले होते.

या प्रकरणात जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्या चारही जणांनी विजयोत्सव साजरा केला होता.
सदर प्रकार हा लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कडक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही सभापतींनी म्हटले आहे.

सभापतींचा निर्णय सर्वोच्च : मुख्यमंत्री
विधानसभा सभागृहाच्या गॅलरीमध्ये उभे राहून निषेध फलक उंचावून घोषणाबाजी करणाऱ्या व्यक्तींना आपण ‘टेररिस्ट’ असे संबोधले नाही, तर ‘अरेस्ट देम’, असे म्हटले होते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सभागृह हे सर्वोच्च असून, सभापतींचा निर्णय हा सर्वोच्च आहे. सभापतींनी दिलेल्या आदेशावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची आवश्यकता नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.