- – शंभू भाऊ बांदेकर
गेली २०-२२ वर्षे ९ जानेवारी हा अधिकार दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. यात विशेषत्वाने माजी आमदार, खासदार उपस्थित राहून खेळीमेळीच्या वातावरणात, जुन्या स्मृतींना उजाळा देत असतात. त्यातून आडवळणाने सरकारला महागाई, भ्रष्टाचार, गैरकारभार यांवर जागृत करण्याचे काम व्हायचे. त्या विनोदात्मक कार्यक्रमाला भरपूर हशा आणि टाळ्या मिळायच्या.
१९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगिजांच्या हुकूमशाही राजवटीतून मुक्त झाला. विमुक्त गोव्यात मग लोकशाहीचे वारे चौफेर वाहू लागले व याचा परिणाम आपल्या गोव्यात १९६३ साली पहिली विधानसभा अस्तित्वात येण्यात झाला. त्यानंतर गोवा राज्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले व तब्बल २६ वर्षांच्या अथक परिश्रमाने ३० मे १९८७ रोजी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. त्यानंतर गोव्याची एकूण ऐतिहासिक, भौगोलिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन गोव्याला खास दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले; पण या प्रयत्नांना अजून तरी यश प्राप्त झालेले नाही व ते नजीकच्या काळात प्राप्त होईल याची ग्वाही विद्यमान राज्यकर्तेही देऊ शकत नाहीत.
घटक राज्यानंतर येथे अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेतील आमदारांचे मानधन, गृहबांधणी, वाहनांसाठी कर्ज, त्यांच्या निवासस्थानांसाठी जमीन, आमदार व त्यांच्या जवळच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा आदी गोष्टींनी जोर धरला. हे आमदार-मंत्र्यांच्या मागण्यांचे सत्र १९९० पर्यंत चालू होते. त्यानंतर आजी-माजी आमदारांना थोडेफार यश आले व नंतर मग माजी आमदारांच्या प्रश्नांबाबत रेटा लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. १९९२-९३ च्या दरम्यान सर्व माजी आमदारांची बैठक घेऊन हा प्रश्न सरकार दरबारी धसास लावण्यासाठी एक बैठक पणजी येथील गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ सभागृहात आयोजित करण्याचे ठरले. ती बैठक माजी आमदार ऍड. बाबुसो गावकर, पुनाजी आचरेकर, विनायक चोडणकर आणि शंभू भाऊ बांदेकर यांच्या पुढाकाराने आयोजित केली होती. तुटपुंज्या मानधनाची चुटपूट सगळ्याच माजी आमदारांना होती. पुढच्या बैठकीत माजी आमदार सर्वश्री विष्णू रामा नाईक, धर्मा चोडणकर, तिओतीन परेरा, डॉ. काशिनाथ जल्मी, वासू पाईक गावकर आदी मंडळी सामील झाली.
आजी-माजी आमदारांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी ऍड. बाबुसो गावकर, शंभू भाऊ बांदेकर व विष्णू रामा नाईक यांनी पुढाकार घ्यावा व त्यांनी मुख्यमंत्री, सभापती यांची भेट घेऊन त्यांना विस्तृत निवेदन सादर करावे असे एकमुखाने ठरविण्यात आले. यासाठी संबंधितांच्या भेटीगाठी घेण्याचे काम सुरू झाले. एव्हाना माजी आमदार बनलेले मोहन आमशेकर, विनयकुमार उसगावकर, सायमन डिसोझा, श्रीमती संगीता परब ही मंडळी येऊन मिळाल्यामुळे हालचालींना जोर आला व त्याची पूर्तता मग माजी आमदारांचा विधिकार मंच स्थापन करण्यात झाला. मग आजी-माजी आमदारांची बैठक बोलावून या विधिकार मंचामध्ये मा. मुख्यमंत्री, मा. सभापती, मा. कायदेमंत्री आणि मा. विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश करून कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली व मंचाचे काम जोराने सुरू झाले. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, नंतर दिगंबर कामत व मनोहर पर्रीकर यांचे सर्वतोपरी सहकार्य लाभले आणि मागण्यांना हळूहळू मंजुरी मिळण्यास सुरुवात झाली. तसेच तत्कालीन सभापती फ्रान्सिस सार्दिन, प्रतापसिंह राणे आणि डॉ. प्रमोद सावंत यांचे योगदानही महत्त्वाचे ठरले. श्री. सार्दिन, श्री. राणे आणि श्री. राजेश पाटणेकर यांनी आपल्या सभापतिपदाच्या कारकिर्दीत इतर राज्यांतील आजी-माजी आमदारांसाठी कोणत्या योजना राबविल्या जातात इत्यादी माहिती मिळवण्यासाठी विधिकार मंचाच्या कार्यकारिणीसोबत इतर राज्यांचा दौरा केला व त्या योजना गोव्यातील आजी-माजी आमदारांना उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले.
सभापतिपदी डॉ. प्रमोद सावंत असताना आजच्यासारखाच म्हादईचा प्रश्न ऐरणीवर होता. मी विधिकार मंचाच्या बैठकीत याबाबतची विस्तृत माहिती आजी-माजी आमदारांना व्हावी व सरकारला योग्य त्या सूचना करता याव्यात यासाठी कळसा-भांडुरा भागाचा दौरा आयोजित करावा अशी विनंती केली. डॉ. सावंत यांनी ती मान्य करून तसा दौरा आयोजित केला व आपणही त्यात सामील झाले. आम्ही त्यासंबंधीचा अहवालही सरकारला सादर केला होता. कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आज म्हादई प्रश्न जास्त तापला आहे. अशा प्रसंगी चाळीसही आमदारांनी तेथील भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्राला कर्नाटकने चालवलेले नाटक बंद करावे अशी विनंती करावी, असे वाटते. असो.
विधिकार मंच आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या संबंधीचा एक किस्सा येथे नमूद करावासा वाटतो. विधिकार मंचाच्या तयारीत आम्ही मग्न असताना कळले की, मुख्यमंत्री पर्रीकर या दिवशी मंचाच्या बैठकीस हजर राहू शकणार नाहीत. कारण ते पक्षकार्याच्या बैठकांसाठी राजस्थान, मध्य प्रदेशच्या दौर्यावर जाणार आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी मंचचे उपाध्यक्ष ऍड. बाबुसो गावकर आणि खजिनदार म्हणून मी त्यांच्या कार्यालयात गेलो. मी म्हटले,
‘‘पर्रीकर साहेब, प्रत्येक विधिकार दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, सभापतींची उपस्थिती फार आवश्यक असते हे तुम्हाला माहीतच आहे. तुमच्याकडून योग्य ते मार्गदर्शन मिळावे म्हणून मुद्दाम आजी-माजी आमदार आपली इतर कामे बाजूला ठेवून या दिवशी एकत्र येतात. तुम्ही या बैठकीत हजर न राहण्याचा कृपया वेगळा पायंडा घालू नका!’’
त्यांनी आम्हाला अगोदर चहा घ्या म्हणून सांगून आपल्या पी.ए.ला बोलावले आणि त्याला सांगितले की, ९ जानेवारीला सकाळच्या विमानाने मला जायचे नाही. दुपारी दोननंतर विमान बघा व त्याप्रमाणे पुढच्या विमानाचे तिकीट काढा. आम्ही अर्थातच चहाचे गरम-गरम घोट घेत शांतपणे त्यांना धन्यवाद देत थंड डोक्याने व मनाने परतलो.
गेली २०-२२ वर्षे ९ जानेवारी हा अधिकार दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. यात विशेषत्वाने माजी आमदार, खासदार उपस्थित राहून खेळीमेळीच्या वातावरणात, जुन्या स्मृतींना उजाळा देत असतात. काही वर्षे माजी मंत्री श्रीमती निर्मला सावंत यांच्या पुढाकाराने करमणुकीचा कार्यक्रम व्हायचा. त्यातून आडवळणाने सरकारला महागाई, भ्रष्टाचार, गैरकारभार यांवर जागृत करण्याचे काम व्हायचे. त्या विनोदात्मक कार्यक्रमाला भरपूर हशा आणि टाळ्या मिळायच्या. माजी मंत्री व्हिक्टोरिया फर्नांडिस (मामी) आणि मी ही जोडी कायम असायची. सोबतीला साथ द्यायला ऍड. बाबुसो गावकर, मोहन आमशेकर, विनयकुमार उसगावकर, श्रीमती संगीता परब, फातिमा डिसा ही मंडळी असायची. व्हिक्टोरिया मामी गेल्यापासून हा कार्यक्रम बंद पडला.
आज कोरोना महामारीच्या सावटाखाली आणि जीवनदायिनी म्हादईचा प्रश्न तापल्यामुळे कार्यक्रमात शिथिलता आली असेल, मा. सभापती रमेश तवडकर सध्या विधानसभेचा कालावधी वाढवत नाहीत म्हणून ऐरणीवर आहेत, तशातच संथ वाहणार्या म्हादईच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. अशावेळी सभापती कशाप्रकारे कामकाज हाताळतात ते पाहावे लागेल.