>> ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार
निवडणुकींतील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे प्रभाग राखीवतेच्या कामाला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण प्रश्‍नी दिलेल्या एका निवाड्यामुळे पंचायत निवडणुकीसंबंधी राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे, अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकींबाबत चर्चा करण्यासाठी पाटो-पणजी येथील पर्यटन भवनामध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आणि सरकारी अधिकार्‍यांना सहभाग घेतला.
त्रिसुत्रीनुसार ओबीसी आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या त्रिसूत्रीनुसार ओबीसी आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. राज्य ओबीसी आयोगाने पंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी प्रभाग राखीवता तातडीने तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली पाहिजे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण जाहीर करू शकतो.
…तर न्यायालयात आव्हान
दिले जाण्याची शक्यता : गुदिन्हो
राज्यातील १८६ पंचायतींची मुदत येत्या १९ जून २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नामुळे निर्धारित वेळेत पंचायत निवडणूक घेणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंबंधी निवाड्यानुसार पंचायत निवडणूक सहा महिने निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी न केल्यास एखाद्याकडून न्यायालयात निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे पंचायत मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती शक्य : गुदिन्हो
राज्य सरकारकडून निवडणूक पुढे ढकलल्यास १८६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांच्या नियुक्तीसंबंधी निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यातील विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत विचारविनिमय केला जाणार आहे, असे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
