>> राज्यात २.५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक; मात्र स्वस्त घरे बांधलीच नाहीत
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (यूएनओ) एका एजन्सीकडून कर्ज व अनुदानाशी संबंधित ६० दशलक्ष डॉलर्सचा घोटाळा झाला असून, याच एजन्सीद्वारे २०१९ साली गोव्यात ५० हजार स्वस्त घरे बांधण्यासाठी एक योजना आखण्यात आली होती. त्यासाठी २.५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूकही करण्यात आली होती; मात्र ही योजना कागदोपत्रीच राहिल्याचे समोर आले आहे. या योजनेंतर्गत २०१९ पासून आजपर्यंत गोव्यात एकही घर बांधले नसल्याचे समोर आले आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार, युनायटेड नेशन्स प्रोजेक्ट सर्व्हिसेस ऑफिसने (यूएनओपीएस) ही संपूर्ण रक्कम एका ब्रिटीश व्यावसायिकाला सुपूर्द केली होती. हा व्यावसायिक आता कर्जबाजारी झाला असून, त्याच्यावर २२ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज आहे. डेव्हिड केंड्रिक यांच्या मालकीच्या सस्टेनेबल हाऊसिंग सोल्यूशन्स (एसएचएस) कंपनीला गोव्यात २.५ दशलक्ष डॉलर्समध्ये किमान ५०,००० घरे बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. दिल्लीतील अमित गुप्ता आणि आरती जैन हे दांपत्य या कंपनीचे संचालक आहेत. २०१८ साली सुरू करण्यात आलेल्या सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स या उपक्रमाचा हा प्रकल्प एक भाग होता; मात्र २०२०-२१ मध्ये २७ हजार २८९ रुपयांचा कंपनीला तोटा झाल्याचे नमूद केले आहे.
एसएचएस कंपनीचे संचालक अमित गुप्ता यांनी दावा केला आहे की, गोवा सरकारने यूएनओपीएसशी संपर्क साधला होता. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये गोवा सरकारसोबत याबाबत करारही करण्यात आला होता, तर मार्च २०१९ मध्ये पूरक करार करण्यात आला. त्यानंतर आम्ही काही ई-मेल पाठवले; कारण गोवा सरकार आम्हाला बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देणार होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१९ पर्यंत आम्ही यासंबधी ई-मेल पाठवला; मात्र आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, या बाबतीत विचारणा केली असता आम्हाला यूएनओपीएसकडून सांगण्यात आले की, गोवा सरकारला ही घरे बांधायची आहेत; मात्र ते प्रतिसाद देत नाहीत. त्यावेळी आम्ही हा विषय तिथेच सोडून दिल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. सध्या हा प्रकल्प थांबवण्यात आल्याची माहिती अमित गुप्ता यांनी दिली.
यूएनओपीएसच्या
प्रमुखांचा राजीनामा
युनायटेड नेशन्सद्वारे डेव्हिड केंड्रिकच्या एसएचएस व अन्य संबंधित कंपन्यांची चौकशी केली जात आहे. यूएनओपीएसचे प्रमुख ग्रेटे फेरेमो यांनीही या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. या घोटाळ्यामुळे संस्थेला मान खाली घालावी लागली आहे.
गोवा सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील गृहनिर्माण बांधकामासाठी एसएचएस कंपनीने सरकारी अधिकार्‍यांना प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. मात्र, प्रकल्पासाठी कोणतीही जमीन निश्‍चित करण्यात आलेली नव्हती. या योजनेंतर्गत निधी वाटपाचे सूत्र काय असावे, या टप्प्यापर्यंत चर्चा प्रत्यक्षात कधी पोहोचलीच नाही, असेही तो अधिकारी म्हणाला.
