>> २२ मार्च रोजी मतमोजणी
>> पालिकाक्षेत्रांत आचारसंहिता लागू
>> नावेली जिल्हा पंचायत व २२ पंचायत प्रभागांतही निवडणूक
राज्यातील पणजी महानगरपालिका व अन्य ११ नगरपालिकांसाठी येत्या २० मार्च २०२१ रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे, तसेच जिल्हा पंचायतीचा नावेली मतदारसंघ आणि ग्रामपंचायतींच्या २२ प्रभागांत पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज २५ फेब्रुवारी ते ४ मार्च दरम्यान स्वीकारण्यात येणार आहेत. मतमोजणी २२ मार्चला होईल. राज्यात निवडणूक आचारसंहिता २२ फेब्रुवारीपासून लागू होत आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल केली.
पणजी महानगरपालिकेबरोबर पेडणे, म्हापसा, डिचोली, वाळपई, मडगाव, कुंकळ्ळी, मुरगाव, सांगे, केपे, कुडचडे-काकोडा आणि काणकोण या अकरा नगरपालिकांसाठी २० मार्च २०२१ रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. मतदान सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत घेतले जाणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर खास खबरदारीची उपाययोजना केली जाणार आहे. राज्यातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना संध्याकाळी ४ ते ५ यावेळेत मतदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना मतदान करण्यास मान्यता देण्यात आली होती, असेही राज्य निवडणूक आयुक्त गर्ग यांनी सांगितले.
या निवडणुकीसाठी २५ फेब्रुवारी ते ४ मार्च २०२१ या काळात सकाळी १० ते दुपारी १ यावेळेत उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. ५ मार्च २०२१ रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी केली जाईल. ६ मार्च २०२१ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ यावेळेत उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जाऊ शकतात. त्याच दिवशी निवडणुकीसाठी अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे, असेही राज्य निवडणूक आयुक्त गर्ग यांनी सांगितले. महानगरपालिकेतील उमेदवारासाठी खर्च मर्यादा २ लाख ५० हजार रुपये, अकरा नगरपालिकांतील उमेदवारासाठी खर्च मर्यादा २ लाख रुपये, जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारासाठी ५ लाख रुपये आणि पंचायत पोटनिवडणुकीतील उमेदवारासाठी ४० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे, असेही गर्ग यांनी सांगितले. पणजी महानगरपालिकेसाठी मतदान मतदानयंत्राद्वारे घेतले जाणार आहे. पणजी महानगरपालिकेच्या ३० प्रभागांत एकूण ३२ हजार ०४१ मतदार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला फटकार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आरक्षण आणि फेररचनेसंबंधीच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना नगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम घाईघाईत जाहीर करण्याच्या प्रश्‍नावरून फटकारले आहे.
गोवा खंडपीठात राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीतील आरक्षण आणि फेररचनेला आव्हान देणार्‍या अकरा याचिकांवर एकत्रित सुनावणी कालपासून सुरू झाली आहे. मात्र, असे असताना, नगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम घाईघाईत जाहीर करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे.
न्यायालयाला याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाकडून नगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम घाईघाईत जाहीर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. न्यायालयात पालिका निवडणूक आरक्षण व फेररचनेला आव्हान देणार्‍या याचिका प्रलंबित असताना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास एवढी घाई कशासाठी केली गेली, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी आणखी एक-दोन दिवस थांबणे शक्य होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
राज्य सरकारच्या वकिलांकडून निवडणूक कार्यक्रम घोषणेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याचिकादारांच्या वकिलांनी आरक्षण व प्रभाग फेररचनेबाबत युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांकडूनही युक्तिवाद केला जाणार आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारी सकाळी घेतली जाणार आहे.
