राज्यातील अकरा नगरपालिका आणि पणजी महानगरपालिका यांच्या निवडणुका अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. खरे तर ह्या निवडणुका गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये व्हायच्या होत्या, परंतु कोरोनाच्या कहरामुळे तेव्हा त्या तीन महिने लांबणीवर टाकल्या गेल्या होत्या आणि गेल्या जानेवारीत त्यांची मुदत संपली तेव्हाही परिस्थिती सामान्य झालेली दिसत नसल्याने त्या आणखी लांबणीवर टाकल्या गेल्या होत्या. आताही या निवडणुकांच्या निमित्ताने झालेल्या प्रभाग आरक्षणांना आणि प्रभाग फेरबदलांना आव्हान देणार्‍या जवळजवळ नऊ याचिका उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असताना आणि न्यायालयाने त्यासंदर्भात सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावलेली असतानाही निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून टाकला आहे. त्यामुळे काल न्यायालयाची इतराजीही आयोगाला ओढवून घ्यावी लागली, परंतु एकदा जाहीर झालेल्या या प्रक्रियेला न्यायालयाकडून थांबवले जाण्याची शक्यता फारच कमी असल्याने ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार येत्या २० मार्च रोजी ह्या निवडणुकांसाठी मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे.
राज्याची विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतसा त्याचा पूर्वरंग रंगू लागला आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर होणारी ही पालिका निवडणूकही विविध सत्ताधारी आमदारांसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. प्रभाग आरक्षणावरून सत्ताधारी आमदारांमध्येच जुंपल्याचेही मुरगावसारख्या काही ठिकाणी पाहायला मिळाले. विरोधकांनी तर प्रभाग आरक्षण आणि फेरबदलांना आक्षेप घेतला आहेच. सत्ताधारी पक्ष जरी पक्षाच्या चिन्हावर ह्या पालिका निवडणुका लढवत नसला, तरीही प्रत्येक पालिकेमध्ये उमेदवारांचे पॅनल उभे केले जाणार असल्याने स्थानिक आमदारांसाठी ह्या निवडणुका निश्‍चितपणे प्रतिष्ठेच्या असतील आणि सत्ताधारी भाजपसाठीही.
पणजी महानगरपालिका निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. पणजीची ही महापालिका यावेळी भाजपने बाहुबली नेते बाबुश मोन्सेर्रात यांना जवळजवळ आंदणच देऊन टाकलेली दिसते आहे. पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना बाजूला टाकून आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुयायांना वाळीत टाकून बाबुश सांगतील ती पूर्वदिशा म्हणत भाजप त्यामागे फरफटत गेलेला दिसतो. अर्थात, यातून महापालिका हाती आली तरीही याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागू शकतात. बाबुश यांनी आता या निवडणुकीत तर आपल्या पुत्रालाही उमेदवारी देऊन त्याचे राजकीय पदार्पण करण्याचा विडा उचललेला आहे.
अनेक पालिकांच्या संदर्भात स्थानिक सत्ताधारी आमदारांमध्येच संघर्ष उद्भवलेला दिसतो. मुरगावातील प्रभाग रचनेवरून कार्लुस आल्मेदा यांनी मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यावर जाहीरपणे तोफ डागली होती. त्यामुळे या संघर्षाचा पालिका निवडणुकीवर काय परिणाम होतो हे पाहावे लागणार आहे. अनेक पालिकांमध्ये हीच स्थिती आहे. स्थानिक आमदारांसाठी त्यामुळे येणारी पालिका निवडणूक प्रतिष्ठेची आणि स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाचीही ठरणार आहे.
सरकारने पालिका निवडणुका जिंकण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. त्यामुळेच एकीकडे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होत असतानाच दुसरीकडे सरकारने पालिका क्षेत्रांसाठी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेची घोषणाही करून टाकली आहे. पणजीत तर स्मशानभूमी संकुलाचे उद्घाटनही निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होण्याच्या एक तास आधी घाईघाईने उरकून घेण्यात आले. मतदारांना प्रभावित करण्याचा हा नामीच उपाय म्हणायला हवा.
शेवटी पालिका निवडणुका जरी राजकीय पक्षांनी आणि आमदारांनी प्रतिष्ठेच्या बनविलेल्या असल्या आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीचा पूर्वरंग म्हणून जरी त्यांच्याकडे पाहिले जात असले, तरी मुळामध्ये ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत आणि स्थानिक प्रश्नांवर त्या लढल्या जाणे खरे तर अपेक्षित आहे. शहरांना आज मूलभूत समस्यांनी वेढलेले आहे. खड्डेमय रस्ते, खंडित वीजपुरवठा, कचरा समस्या, पार्किंग समस्या, वाहतूक कोंडी अशा नानाविध समस्यांनी ग्रासलेल्या शहरांना मोकळा श्वास देऊ शकणार्‍या सक्षम नेतृत्वाची आज पालिकांना गरज आहे.
राजकीय पक्ष आणि आमदारांनी भले ह्या निवडणुका स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी वापरायचा चंग बांधलेला असो, परंतु ह्या शहरांतील मतदारांनी आपल्या शहराच्या विकासाचा विचार करून निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे. शहरांसाठीचा विकास कार्यक्रम उमेदवारांपाशी मागितला पाहिजे. त्याची कार्यक्षमता तपासली गेली पाहिजे. केवळ पक्षाकडे पाहून कोण्याही सोम्यागोम्याला एकगठ्ठा मते देण्याइतपत मतदारांची मते स्वस्त आहेत असे दिसता कामा नये. मतदारांनी थोडा कणा दाखवला तरच सर्व उमेदवार सुतासारखे सरळ येतील आणि शहरांना योग्य लोकप्रतिनिधी मिळू शकतील!
