भारतात पीएनबी बँकेला तब्बल तेरा हजार कोटींचा गंडा घालणार्‍या मेहुल चोक्सीला भारतात परत आणून न्यायदेवतेपुढे हजर करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांचे यशापयश आता सर्वस्वी डॉमिनिकामधील न्यायालयाच्या निवाड्यावर अवलंबून राहिले आहे. नुकताच तेथील न्यायालयाने चोक्सीला जामीन नाकारला, परंतु त्याच्या डॉमिनिकामधील प्रवेशासंदर्भात तो तेथे स्वखुशीने प्रवेशला होता की त्याचे अपहरण झाले यासंदर्भातील संदिग्धता अद्यापही दूर झालेली नाही. शिवाय त्याच्या नागरिकत्वाचा विषयही न्यायालयापुढे यायचा आहे. त्यामुळे भारताकडून सीबीआय, ईडी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आदींचे पथक दोन सीआरपीएफ कमांडोंसह खास विमानाने सर्व कागदपत्रांसह डॉमिनिकामध्ये डेरा देऊन राहिले असले तरी शेवटी तेथील न्यायालय सांगेल तीच पूर्व दिशा ठरणार आहे.
मेहुल चोक्सी हे फार मोठे प्रस्थ आहे आणि ते सहजासहजी भारत सरकारच्या त्याच्या भारतात हस्तांतरणाच्या प्रयत्नांना दाद देणार नाही हे गेल्या काही दिवसांत त्याच्या अटकेनंतरच्या घडामोडींतून स्पष्ट झालेच आहे. नुकताच डॉमिनिकाच्या विरोधी पक्षनेत्यावर या प्रकरणी चोक्सी याच्या भावाकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतल्याचा गंभीर आरोप झाला. त्यातील तथ्य अजून समोर आलेले नाही, परंतु ज्या प्रकारची भूमिका तेथील विरोधी पक्षाने घेतली आहे ती पाहता संशय घेण्यास बराच वाव आहे. दुसरीकडे मेहुल चोक्सीची पत्नी प्रसारमाध्यमांना मोठमोठ्या मुलाखती देत सुटली आहे आणि तिच्या वक्तव्यांना भारतात मोठी प्रसिद्धीही मिळते आहे. आपल्या पतीचे अपहरण झाले, त्याचा छळ झाला, अँटिग्वामध्ये शांतपणे जीवन व्यतीत करणार्‍या आपल्या पतीच्या मानवी प्रतिष्ठेवरील हा घाला आहे वगैरे वगैरे मोठी भाषणबाजी तिने चालवलेली आहे. असा हा चोक्सी कोण मोठा देशभक्त लागून गेला आहे? शेवटी ज्याच्यावर ह्या देशातील एका सर्वांत मोठ्या बँक घोटाळ्याचा सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे, जो हे प्रकरण उघड होत असल्याचे दिसताच देश सोडून, देशाचे नागरिकत्व सोडून परागंदा झाला, ज्याच्याविरुद्ध इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस आहे, असा गुन्हेगारच तर आहे! भारतातून जानेवारी २०१८ मध्ये पळून जाण्यापूर्वीच ह्या महाभागाने अँटिग्वासारख्या एका दूरस्थ कॅरिबियन देशाचे नागरिकत्व पटकावून ठेवले होते. म्हणजे यदाकदाचित आपले बिंग फुटले तर काय करायचे त्याचे पूर्वनियोजनच त्यातून केलेले होते. तिकडे नीरव मोदी पळाला, लंडनमध्ये व्यवसाय थाटून बसला, चोक्सीने अँटिग्वाचा नागरिक म्हणून साळसूदपणे तेथे बस्तान ठोकले. भारतीय कायदेकानुनांची काही प्रतिष्ठा आहे की नाही?
भारताच्या सुदैवाने डॉमिनिका आणि अँटिग्वा ह्या दोन्ही देशांच्या विद्यमान सरकारांनी त्याच्या भारतात परत पाठवणीस पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांना ही ब्याद आपल्या देशात नकोच आहे. फक्त त्यासंदर्भात त्याच्या नागरिकत्वाचा आणि बेकायदा प्रवेशाचा विषय न्यायालयापुढे आल्यावर काय निष्पन्न होते त्यावर पुढील हालचाली अवलंबून असणार आहेत. तूर्त न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळलेला आहे, कारण त्याला जामीनमुक्त केले तर तो पळून जाईल हा तेथील सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. चोक्सी मात्र सध्या पोलीस कोठडीत नाही, तर आजारपणाचा आधार घेऊन इस्पितळात सुखाने राहिलेला आहे. म्हणजे घडोघडी तो कायद्याच्या कचाट्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याचाच प्रयत्न करीत राहिला आहे. अँटिग्वाचे नागरिकत्व घेतले तरी त्याने भारताचे नागरिकत्व सोडले नव्हते आणि भारतीय नागरिकत्व कायदा दुहेरी नागरिकत्व मान्य करीत नाही. त्यामुळे तो अद्याप भारतीय नागरिकच आहे हे भारत सरकारला सिद्ध करावे लागेल. अँटिग्वाच्या पंतप्रधानांनी डॉमिनिका सरकारला दिलेले पत्र, डॉमिनिका सरकारने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र ह्या सर्वांच्या आधारे तेथील न्यायालयात भारताला अनुकूल निकाल येईल अशी आशा करण्याखेरीज तूर्त आपल्या हाती काही नाही. अद्याप भारताचा विषयही सुनावणीदरम्यान चर्चिला गेलेला नाही. सध्या तरी हा डॉमिनिका आणि अँटिग्वा ह्यांच्यादरम्यानचा अंतर्गत प्रश्न म्हणूनच न्यायालयासमोर आहे. परंतु संपूर्ण भारत देशाचे लक्ष मेहुल चोक्सीवर खिळलेले आहे. मोदी सरकारसाठी तर हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे, कारण ह्या सरकारच्या कार्यकाळातच नीरव मोदी आणि हा चोक्सी भारतातून राजरोस पळून जाऊ शकले. त्यामुळे त्यांना भारतात परत आणून गुन्ह्याची कठोर शिक्षा लवकरात लवकर दिल्याखेरीज विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीवरील हा कलंक पुसला जाणार नाही. सरकारचे ते आद्य कर्तव्य ठरते.
