संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या रगाडा नदीतील बेकायदा वाळू उपशाची येत्या चार महिन्यांत चौकशी करून सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित स्वेच्छा याचिका निकालात काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना काल दिले. तसेच, मुख्य सचिवांना 7 सप्टेंबरपर्यंत यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. गोवा खंडपीठाने रगाडा नदीतील बेकायदा वाळू उत्खननाची गंभीर दखल घेतली आहे. गोवा खंडपीठाने 2019 मध्ये रगाडा नदीतील बेकायदा वाळू उत्खनन प्रकरणी स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदा वाळू उपशाचे प्रकरण उजेडात आले होते. रगाडा नदीतील वाळूचा बेकायदेशीरपणे उपसा कसा झाला, याच्या चौकशीचे निर्देश खंडपीठाने दिले. वन आणि वन्यजीव कायद्याद्वारे संरक्षित विभागात बेकायदा वाळू उपशाची खाण खाते, पोलीस, वन आणि महसूल अधिकाऱ्यांना माहिती कशी मिळाली नाही, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई विचारात घेण्याचाही निर्देश दिला आहे.
