>> मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय
राज्यातील स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वच्छतागृह योजनेत बदल करण्यात आला असून स्वच्छतागृह बांधकामासाठी लाभार्थींना आता तीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.
कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून जैव स्वच्छतागृह उपलब्ध करण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेण्यात आला होता. परंतु, जैव स्वच्छतागृहाच्या पर्यायाने स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे आता सरकारने स्वच्छतागृहाच्या बांधकामासाठी तीन पर्याय उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभार्थी स्वतः स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करू शकतो, किंवा सुलभ शौचालयाकडून बांधकाम करून घेऊ शकतो. त्याला खर्चाची रक्कम दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर लाभार्थी कचरा व्यवस्थापन मंडळाकडून जैव स्वच्छतागृह घेऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
दाबोळी विमानतळावरील तीन काउंटर जीटीडीसीकडून वाहतूक खात्याकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. टाकाऊपासून वीज निर्मितीसाठी सल्लागार कंपनी म्हणून स्वीडिश पर्यावरण संशोधन इन्स्टिट्यूटच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
वादळामुळे वीज खात्याचे अनेक ट्रान्स्फॉर्मर खराब झाल्याने ट्रान्स्फॉर्मर भाडेपट्टीवर घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आरोग्य खात्यात कोरोना व्यवस्थापन विभागात कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.