स्मार्ट मीटरच्या सक्ती प्रश्नी गोवा मानवाधिकार आयोगाने वीज खात्याला नोटीस काल जारी केली असून, वीज विभागाच्या मुख्य विद्युत अभियंत्याला 2 जून रोजी अहवाल व उत्तर सादर करण्याचा निर्देश दिले.
राज्य सरकारच्या वीज विभागाकडून स्मार्ट मीटर अनिवार्य असल्याचे सांगितले जात असल्याने वादावादीच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार आयोगाने स्मार्ट मीटर प्रश्नाची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. स्मार्ट मीटर सक्तीच्या निर्णयामुळे प्रथमदर्शनी मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची चिंता निर्माण होत असल्याचे आयोगाने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.