– गुरुदास सावळ
पर्यावरणप्रेमी हे आपल्या वैयक्तिक हितापेक्षा समाजहिताला अधिक महत्त्व देत आहेत ही गोष्ट सरकारने ध्यानात घेतली पाहिजे. मात्र पर्यावरणप्रेमींनीही कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. या आराखड्यावर जाहीरपणे मत व्यक्त करणार्‍या लोकांच्या सूचना चांगल्याच असणार. त्यामुळे अंतिम आराखडा तयार करताना त्या सूचना प्रामाणिकपणे विचारात घेतल्या पाहिजेत.
गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा सध्या गोव्यात गाजत आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कार्यक्रमानुसार २०११ पर्यंत हा आराखडा तयार करायला हवा होता; मात्र गोवा सरकारच्या अनास्थेमुळे दहा वर्षे उलटली तरी अजूनपर्यंत आम्ही ‘सीझेडएमपी’ आराखड्यावर चर्चाच करीत आहोत. राष्ट्रीय हरित लवादाने निर्बंध घातले नसते तर आराखड्यावर चर्चा करण्याची घाईही सरकारने केली नसती. किनारपट्टी लाभलेल्या इतर सर्व राज्यांनी यापूर्वीच किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडे तयार केले आहेत. केवळ गोवा सरकारने याबाबत तब्बल १० वर्षे चालढकल केल्याने आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने वेळोवेळी तंबी देऊनही कोणतीच पावले न उचलल्याने, किनारपट्टी भागातील विकासकामांना नवे परवाने देण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने घातलेल्या या बंदीमुळे किनारपट्टी भागातील जुन्या घरांच्या साध्या दुरुस्तीलाही परवाना मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे घाईघाईने आराखड्यावरील सुनावणी पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र गोव्यात पर्यावरणप्रेमी तसेच त्यांच्या शेकडो संस्था स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असल्याने मडगाव व पणजीत गेल्या रविवारी झालेल्या जाहीर सुनावणीच्या वेळी प्रचंड गदारोळ झाला. सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून जाहीर सुनावण्या पूर्ण केल्या. सरकारने तयार केलेल्या आराखड्याच्या ज्ञात विरोधकांना सुनावणी स्थळापासून दूर ठेवण्यात आले. सुनावणी चालू असताना प्रत्येक इच्छुकाचे मत ऐकून घेणे हे सरकारचे कर्तव्य होते; मात्र गेल्या रविवारी जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा सुनावणी स्थळाबाहेर जे चित्र दिसले ते पाहता आपले म्हणणे मांडू इच्छिणार्‍या लोकांना मुद्दाम डावलण्यात आल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.
केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेल्या कार्यक्रमानुसार २०११ पर्यंत किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार व्हायला हवा होता. गोव्याची पश्‍चिम किनारपट्टी पूर्णपणे सागराने व्यापलेली आहे. तेरेखोल ते पोळेपर्यंत सुमारे १०५ कि.मी.ची किनारपट्टी आपल्याला लाभलेली आहे. या विशाल किनारपट्टीमुळेच पर्यटनस्थळ म्हणून गोव्याची जगभर ख्याती आहे. रशियापासून अमेरिकेपर्यंतचे पर्यटक गोव्यात येतात ते या समुद्रकिनार्‍यामुळेच. पर्यटन हा आज गोव्याचा मुख्य व्यवसाय बनला आहे. पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर या विषयावर भाष्य करू शकतील. सप्ततारांकित हॉटेल्सबरोबरच संपूर्ण किनारपट्टीवर शेकडो शॅक्स उभे राहतात. या पर्यटन व्यवसायामुळे कोरोनाचा धोका असतानाही आम्ही कार्निव्हल घडवून आणला. मास्क न घालता गोवाभर मुक्तपणे वावरणार्‍या पर्यटकांना कोणी विचारत नाही. पर्यटन व्यवसाय गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे यावरून कळून येते. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यानुसार भरतीरेषेपासून १०० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यास बंदी आहे. त्यानंतरची किनारपट्टी तीन विभागांत विभागण्यात आली आहे. या विभागात कोणती बांधकामे करता येतील हे या आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा ‘सीआरझेड’ कायदा १९९१ पासून अमलात आला; त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांचे काय?
उत्तरेला तेरेखोल व दक्षिणेला पोळेपर्यंतच्या संपूर्ण समुद्रकिनार्‍यावर परंपरागत मच्छीमारी व्यवसाय चालू आहे. मुक्तीपूर्व काळात तर किनारपट्टी भागात वास्तव्य असलेल्या लोकांचा मच्छीमारी हा एकच व्यवसाय होता. मोठमोठी जाळी टाकून हे लोक मासळी पकडायचे व त्यांच्या बायका ही मासळी मोठ्या शहरातील मासळी बाजारात किंवा घरोघरी फिरून विकायच्या. गोव्यात ट्रॉलरने मच्छीमारी करण्याचा व्यवसाय अगदी अलीकडे सुरू झाला. परंपरागत पद्धतीने मासळी पकडणार्‍या लोकांची ‘गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट’ ही लढावू संघटना माजी भाजपा आमदार माथानी साल्ढाणा यांनी स्थापन करून गोव्यात हिंसक आंदोलन कित्येक वर्षे चालविले. श्रीमती शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री असताना रापणकारांचे आंदोलन हे त्यांची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली होती. ‘रापणकारांचो एकवोट’ ही संघटना आजही कार्यरत आहे. या रापणकारांनी किनारपट्टीवर मोठमोठी घरे बांधली असून तेथे इतर धंदेही चालू केले आहेत. या किनारपट्टीवर उभी राहिलेली सर्व बांधकामे ‘सीआरझेड’ कायदा अमलात येण्यापूर्वी म्हणजे १९९१ पूर्वीची असल्याचा दावा बहुतेक लोक करीत आहेत. त्यात काही बड्या धनिकांचाही समावेश आहे. आपली बांधकामे सुरक्षित राहावी म्हणून हे लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारवर दबाव आणत आहेत. गोव्यातील संपूर्ण किनारपट्टी बिगर गोमंतकीय हॉटेल लॉबीने विकत घेतलेली आहे अशा प्रकारचा आरोपही केला जात आहे. नव्या किनारपट्टी आराखड्यानंतर या जमिनीत बांधकामे करता येतील असा दावा करून या जमिनी विकण्यास काढल्या आहेत. तशा प्रकारच्या मोठ्या जाहिराती विविध माध्यमांतून अलीकडे झळकू लागल्या आहेत.
गोव्यातील पर्यावरणाचे जतन झालेच पाहिजे या मताचे लोक मोठ्या प्रमाणात गोव्यात आहेत. या लोकांनी कोकण रेल्वेला मोठा विरोध केला होता. खाजन जमिनीतून रेल्वे नको, लोकवस्तीतून रेल्वे नको असा आरडाओरडा करून त्यांनी रेल्वे प्रकल्प १० वर्षे लांबवला. गोव्यातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ लाही या लोकांनीच विरोध केला; अन्यथा सध्या चालू असलेले या महामार्गाचे काम १० वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले असते. चर्चिल आलेमांव सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना या महामार्गाची निविदा काढली होती. महामार्गाचे काम चालू करण्यापूर्वी गोव्यात ठिकठिकाणी सभा-बैठका होऊन रस्त्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्यास विरोध करण्यात आला व अखेरीस ती निविदाच रद्द करावी लागली. प्रत्येक विकासकामाला विरोध करायलाच हवा अशी काही लोकांची भावना आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला जातो. झुवारी ऍग्रो केमिकल्स तसेच सिबा गायगी या गोव्यातील पहिल्या दोन उद्योगांना मगोच्या राजवटीत कॉंग्रेस व युगोने विरोध केला. शिरोडा येथे आलेल्या मांडवी पॅलेट्‌स या कारखान्यालाही असाच विरोध झाला होता. त्यानंतर गोव्यात येऊ घातलेल्या अनेक बड्या उद्योगांना असाच विरोध झाला. कोकण रेल्वे महामार्ग तसेच गावातील रस्त्यांनाही विरोध झाला. विकास, रोजगार, कामधंदा सगळ्यांनाच हवा आहे; मात्र त्यासाठी लागणारी जमीन द्यायला कोणीच तयार नाही. गोवा सध्या अशा प्रकारच्या एका विचित्र त्रांगड्यात सापडलेला आहे.
गोवा विकास आराखडा तयार करताना असेच फार मोठे आंदोलन झाले. जगप्रसिद्ध तज्ज्ञांनी तयार केलेला आराखडा जनआंदोलनापुढे नमते घेऊन सरकारने रद्द केला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई नगरनियोजनमंत्री असताना त्यानी हा विषय हळुवार हाताळला की आता प्रादेशिक आराखडा विषयावर कोणीच बोलत नाही. जनआंदोलनात आघाडीवर असलेल्या धार्मिक संस्थांनी आपल्या मालकीच्या मोठ्या जमिनी रूपांतरित करून घेतल्या. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम तामीळनाडूमधील एका संस्थेला सरकारने दिले होते. गोव्यातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी न करता गुगल यंत्रणेचा वापर करून हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. गोव्यातील संपूर्ण किनारपट्टीची प्रत्यक्ष पाहणी करणे कुठल्याच संस्थेला शक्य नाही. त्यामुळे त्यानी गुगलचा आधार घेतला असणार. आराखड्याचा मसुदा तयार करणार्‍या संस्थेने ही वस्तुस्थिती मान्य केलीच पाहिजे. मसुदा हा अखेर मसुदाच असतो. जनतेच्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन त्या मसुद्यात दुरुस्ती व सुधारणा करायची असते. लोकांच्या सूचना विचारात घेऊन अंतिम आराखडा तयार केला जाईल ही गोष्ट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केली आहे.
किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावरील सुनावणीच्या वेळी गोवा सरकारने जो गलथानपणा केला त्यामुळे हे प्रकरण चिघळले आहे. उत्तर गोव्यातील सुनावणी ताळगाव येथील कम्युनिटी सभागृहात होणार होती. कोरोनाविषयक सर्व निर्बंध पाळून किमान हजारभर लोकांना येथे हजेरी लावता आली असती. सरकारने ऐनवेळी ही जागा बदलली आणि गोवा कला अकादमीत सुनावणी घेण्यात आली. कला अकादमीची क्षमता कमी असल्याने प्रवेशावर मर्यादा आली. सुनावणीत सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या अनेकांना परवानगी नाकारण्यात आली. किनारी व्यवस्थापन हा विषय अतिशय नाजूक असल्याने पर्यावरणाविषयी जागृत असलेल्या प्रत्येकाला या सुनावणीला हजर राहायचे होते. त्यासाठी अर्ज केलेल्या सर्वांनाच परवानगी देणे शक्य नव्हते. इच्छा असलेल्या सर्वांनाच हजर राहायला परवानगी द्यायची झाल्यास मोठा मंडप घालावा लागला असता. मोपा विमानतळाच्या सुनावणीला असा मंडप घातला होता. तरीही दक्षिणेतून मोप विमानतळाला विरोध करण्यासाठी आलेल्या लोकांना मंडपात प्रवेश मिळू शकला नव्हता. कोरोनाची साथ नसती तर सरकारला मंडपही घालता आला असता. सुनावणीचा कालावधी निश्‍चित होता, त्यामुळे सगळ्याच लोकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मिळाली नसती. ज्यांना प्रत्यक्ष बोलण्याची वेळ मिळाली नाही त्यांनी निवेदने सादर करावीत असे सांगता आले असते. सरकारने एखाद्या मोठ्या जागेत सुनावणी घेऊन आणखी काही लोकांना सुनावणी प्रत्यक्ष ऐकण्याची संधी दिली असती तर सुनावणीच्या वेळी जो गदारोळ झाला त्याचे प्रमाण बरेच कमी असते. रविवारी झालेली किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा सुनावणी पूर्ण व यशस्वी झाली असून जनतेकडून आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून योग्य त्या सुधारणा आराखड्यात केल्या जातील असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. पंचायत पातळीवर सुनावणी घेण्यात यावी अशी महत्त्वाची सूचना अनेक लोकांनी केली असून त्यानुसार काही ठिकाणी जाहीर सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात अनेक पंचायतींच्या ग्रामसभांत या विषयावर चर्चा झालेली असून प्रत्येक पंचायतीने ठराव संमत केलेला आहे. पंचायतींनी ठराव संमत केलेले असताना आता नव्याने सुनावणी घेऊन काय साध्य होणार कळत नाही. मात्र सुनावणीबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी पूर्ण कराव्याच लागतील. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा संमत करून राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर केल्याशिवाय गोव्यातील किनारपट्टी क्षेत्रातील बांधकामांवर घातलेली बंदी उठविण्यात येणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर हा आराखडा संमत करून राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर करावा लागेल.
या नव्या आराखड्यात बांधकामाबाबत कोणतीही शिथिलता असू नये असा पर्यावरणप्रेमींचा आग्रह आहे, तर गरज त्या प्रमाणात बांधकामांना परवाने मिळावेत असा त्या भागातील जमीन मालकांचा आग्रह आहे. त्यात किनारपट्टी भागात नव्याने जमीन खरेदी केलेल्या बिगर गोमंतकीय उद्योजकांचा मोठा भरणा आहे. भरमसाठ पैसे मोजून त्यांनी या जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या या गुंतवणुकीचाही सरकारला विचार करावाच लागेल. पर्यावरणप्रेमी व जमीन मालक यांच्या हिताचा विचार करून या समस्येवर मध्यममार्गी तोडगा काढणे सर्वांच्याच हिताचे ठरेल. मात्र कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांना विश्‍वासात घ्यावे लागेल. पर्यावरणप्रेमी हे आपल्या वैयक्तिक हितापेक्षा समाजहिताला अधिक महत्त्व देत आहेत ही गोष्ट सरकारने ध्यानात घेतली पाहिजे. परंतु पर्यावरणप्रेमींनीही कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. या आराखड्यावर जाहीरपणे मत व्यक्त करणार्‍या लोकांच्या सूचना चांगल्याच असणार. त्यामुळे अंतिम आराखडा तयार करताना त्या सूचना प्रामाणिकपणे विचारात घेतल्या पाहिजेत. सरकारने एका गटावर अन्याय केला अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना होणार नाही याची खबरदारी घेणे हे कोणत्याही लोकमान्य सरकारचे कर्तव्य आहे, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे.
