- दत्ता भि. नाईक
महासत्तेचा कितीही आव आणला तरी चीनचे एक्य तकलादू आहे. त्याला सुरूंग लावणे आवश्यक आहे. चीनचे आपणहून विसर्जन झाले की आपल्या देशासमोरील संरक्षणविषयक सर्वच प्रश्‍न सुटतील याबद्दल शंका नाही.
एप्रिल २०२० पासून सुरू झालेले लडाखमधील गलवान खोर्‍यातील पँगॉंग त्सो तळ्याच्या उत्तर व दक्षिण तीरावरील भारत व चीन या दोन शक्तींमधील तणावाचे वातावरण १० फेब्रुवारी २०२१ पासून निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेला ‘डिसएंगेजमेंट’ असा शब्द वापरलेला आहे. याचा अर्थ तात्पुरती व्यवस्था वा अवकाश असा होतो. यावरून प्रश्‍न सुटलेला आहे असा अर्थ निघत नाही. तरीही ‘डिसएंगेजमेंट’चा प्रस्ताव चिनी सेनाधिकार्‍यांकडून आलेला आहे याचा अर्थ चिनी सेनादलांनी सुरुवातीला कितीही फुशारक्या मारल्या तरी त्यांचे धैर्य खचल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. गेल्या जून महिन्यात चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने ज्या पद्धतीने भारतीय सेनादलांवर हल्ला केला व आठवणीत राहील असा मार खाल्ला, यावरून थोडा का होईना चिनी ड्रॅगन नरमल्यासारखा वाटतो.
राजनैतिक विजय
या क्षेत्रात दोन्ही बाजूचे सैनिक गस्त घालत असतात. पण तिथे मुक्काम करत नाहीत. चिनी सैनिकांनी हळूहळू सीमारेषेवर गस्त चालू असतानाच बांधकाम करून घेतले व सैनिकांनी मुक्काम ठोकला. हा कराराचा भंग होता. चिनी रणगाडे गस्त घालणार्‍या सैनिकांसोबत आणले जाऊ लागले, त्यामुळे भारतीय सेनादलांनीही या क्षेत्रातील आपले बळ वाढवण्यास सुरुवात केली. अतिशय उंच अशा थंड वातावरण असलेल्या टेकडीवर भारतीय सैनिक टिकाव धरू शकणार नाहीत असा चीनचा अंदाज होता. परंतु घडले वेगळेच. चिनी सेनादलेच थंडीपासून स्वतःचा बचाव करू शकली नाहीत. आपण आपली एकही इंच भूमी देणार नाही या जिद्दीने भारतीय सैनिकांनी शक्तिप्रदर्शन केले. पँगॉंग त्सो तलावाच्या समोरील भागावर असलेल्या भारतीय सैनिकांच्या जुन्या पोस्ट चीनने व्यापलेल्या होत्या. त्या २९ ऑगस्ट २०२० च्या रात्री भारतीय सैनिकांनी पुनः ताब्यात घेतल्यामुळे चीनला बदलत्या भारताची कल्पना आली असावी.
परसिव्हिअरन्स, पेशन्स व परस्युएशन म्हणजे दृढता-ध्यैर्य-धारणा या आत्मविश्‍वासाचा आधार असलेल्या तिन्ही गुणांचे प्रदर्शन घडवून भारतीय सैनिकांनी ही परिस्थिती हाताळली आहे. मे महिन्यात गलवान क्षेत्रात भारतीय सैन्य जिथे होते तिथेच थांबणार आहे, तर चिनी सैन्य मात्र समोरील क्षेत्रातून माघारी जाणार आहे. हा भारताचा राजनैतिक क्षेत्रातील विजय मानावा लागेल.
यापूर्वी भूतान सीमेवरील गलवान क्षेत्रात घुसू पाहणार्‍या चिनी सैनिकांना रोखण्यात भारतीय सैनिकांना यश आले होते व चीनला स्वतःचा चेहरा झाकून या ठिकाणावरून मागे जावे लागले होते. या खेपेसही डोकलाम क्षेत्रातील फिंगर १ ते ४ वर भारताचा ताबा असेल व फिंगर ८ च्या जवळ चीनला फिरकताही येणार नाही असा करार झालेला आहे.
शरणागती कोणी पत्करली?
देशाची सीमा अस्थिर झाल्यावर विरोधी पक्षांनी व पत्रकारांनी प्रश्‍न विचारणे स्वाभाविक आहे. परंतु सरकारने माघार घेतली व चीनसमोर लोटांगण घातले यासारखे आरोप करणे म्हणजे सीमेवर कठीण परिस्थितीत लढणार्‍या जवानांचा अपमान करणे असाच याचा अर्थ निघतो.
१९५५ साली चीनने तिबेट व्यापले व त्यानंतर १९५८ साली भारतातील नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) व जम्मू-काश्मीरच्या लडाख क्षेत्रावर दावा सांगण्यास सुरुवात केली. भारत सरकारने कोणतीही संरक्षणात्मक पावले न उचलल्यामुळे १९६२ मध्ये ऐन दिवाळीत चीनने भारतावर आक्रमण केले. नेफा ओलांडून चिनी सेना आसाममध्ये तेजपूरपर्यंत आल्या होत्या. तेथून न जाणो का पण चीनने सेना मागे घेतल्या व लडाखमधील अडतीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनने ताब्यात ठेवलेले आहे. भारतीय सेनादलांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी छुपे कम्युनिस्ट असलेले संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन त्यांचे मनोबल खच्ची करण्याच्या मागे लागले होते. एकप्रकारची चीनसमोर स्वीकारलेली ती शरणागती होती.
स्व. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना भारत-चीन संबंध सुधारू लागले. त्यावेळी राजीव गांधींनी चीन सरकारबरोबर एक करार केला. या कराराला ‘डिएस्केलेशन’ असे म्हटले गेले. याचा अर्थ परिस्थिती तप्त होऊ न देणे असा होतो. याचा परिणाम म्हणून सीमारेषेवर गोळी झाडली जाणार नाही असा निर्णय झाला. त्याचबरोबर युद्ध जिथे थांबले त्या रेषेला युद्धबंदीरेषा म्हटले जात होते. त्या रेषेचे नाव बदलून ती प्रत्यक्ष ताबारेषा म्हणून ओळखली जाऊ लागली. याचा अर्थ भारत व चीन यांच्यामधील सीमारेषा अजून निश्‍चित झालेली नाही असा झाला व जणू आक्रमण झालेलेच नाही असे मान्य केले गेले. ही दुसरी शरणागती होती.
सन २०१३ मध्ये केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार होते. प्रधानमंत्रीपदी डॉ. मनमोहन सिंग होते, तर ए. के. अँटनी हे संरक्षणमंत्री व सलमान खुर्शिद परराष्ट्र व्यवहारमंत्री होते. याच काळात लडाखमध्ये चिनी सेना वीस किलोमीटर भारतीय हद्दीत घुसली होती. त्यावेळी विचारलेल्या प्रश्‍नांना परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सलमान खुर्शिद यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. सैनिकांनी हे आक्रमणही परतवून लावले होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही बांगलादेश दौर्‍यावरून परत येत असताना पत्रकारांनी छेडले असता हा स्थानिक पातळीवरचा विषय आहे असे मत व्यक्त केले होते. ही होती तिसरी शरणागती.
शेजार्‍यांनी भूभाग व्यापलेला एकमेव देश
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष व देशातील कम्युनिस्ट पार्टीचे सर्वेसर्वा हे एक धूर्त राजकारणी आहेत. परिस्थितीवर मात करून कसे जगावे हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. शरणागतीची नामुष्की पत्करण्यापेक्षा समझोत्याचे वातावरण तयार करून माघार घेणेच सोयीचे ठरेल हे त्यांना माहीत आहे. चीनमधील अंतर्गत वातावरण खूप चांगले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. माओनंतर मरेपर्यंत सत्तेवर राहण्याची तजवीज ठेवणारा हा राज्यकर्ता. हुकूमशाही मग ती कितीही मजबूत असो, त्यामध्ये न दिसणार्‍या कितीतरी भेगा पडलेल्या असतात. पक्षातच त्यांचे स्पर्धक असलेले कित्येकजण त्यांच्यावर नाराज आहेत. त्याशिवाय देशात लोकशाही असावी म्हणून प्रयत्न करणारे कित्येक गट कार्यरत आहेत. ‘फालून गॉंग’ नावाची मानवाधिकारांसाठी प्रयत्न करणारी संघटना वाढत आहे. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून उघड्या मैदानावर स्थानबद्धतेत ठेवण्याचे प्रकार चालू आहेत. याशिवाय तिबेट व शिंजियांगमध्ये असंतोष खदखदत आहे. चीनची ‘वन बेल्ट वन रोड’ची कल्पना सध्या गतिहीन झालेली आहे. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी शी जिन पिंग धडपडत आहेत.
भारत हा विश्‍वातील एकमेव देश असेल की ज्याचा काही भूभाग शेजारच्या देशांनी व्यापलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर व चीनव्याप्त लडाख परत मिळाल्याशिवाय भारत देशाच्या सार्वभौमित्वतेला कोणताही अर्थ राहात नाही. दोन्ही शेजारी देशांची कृती पाहता हे प्रदेश शांततापूर्ण मार्गाने परत मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. युद्ध हा अखेरचा पर्याय आहे. पण युद्धाची खुमखुमी असलेेले दोन्ही देश आपली भूमी व्यापल्यानंतरही काही प्रदेशांवर दावा सांगत आहेत. त्यामुळे प्रश्‍न सोडवण्याकरिता अन्य कोणते पर्याय आहेत याचा विचार केला पाहिजे.
चीनची डागाळलेली प्रतिमा
शेजार्‍यांच्या कुरापती काढणे हा चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचा स्वभाव आहे. मध्य आशियाई देशांच्या भूभागावरही चीनने दावा सांगितलेला आहे. जपानच्या सेनकाकू बेटांवर दावा उपस्थित करून चीनने जपानशीही वैर सुरू केले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम द्वीपाची निर्मिती करून व तेथील जलवाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नातून फिलिपिन्स, न्यू गिनीपापुआ, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांचीही कुरापत चीनकडून काढली जात आहे. नेपाळसारख्या छोट्या पण दक्षिण आशियाई राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या व भारताशी सांस्कृतिक संबंध असलेल्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात चीनकडून ढवळाढवळ केली जात आहे. कोणत्याही देशाच्या मूळ संस्कृतीवर घाला घालणे ही कम्युनिस्टांची रीत आहे. आपल्या देशातील तुकडे गँगसुद्धा चीनकडूनच प्रेरणा घेतात. भारत देशातील प्रत्येक राज्याला आझादीची मागणी करणारे हे विचारवंत तिबेटवर चीनने ताबा मिळवून भले काम केले आहे असा प्रचार करतात.
आपला प्रदेश आपल्याला परत मिळाला पाहिजे तर आपल्याला काय करावे लागेल याची एक कूटनीती आखावी लागेल. भारत-चीन युद्ध झालेच तर भारत आता १९६२ चा राहिलेला नाही. तरीही युद्ध दोन्ही बाजूंना महागात पडते हा आतापर्यंतचा सर्वांचा अनुभव आहे.
चीनच्या लक्षात आले आहे की, देशाने स्वतःच्या पाचनशक्तीच्या बाहेर जाऊन भक्ष्यण केलेले आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या प्रकरणात भारताने ठाम भूमिका घेतल्याने चीन एकाकी पडण्याच्या मार्गावर आहे. भारत धरून अनेक देशांनी चिनी ऍप्सवर बंदी लादलेली आहे. खेळणी व विजेची उपकरणे याबाबतीत चीनने भारतीय बाजारात ठाण मांडले आहे. अजूनही भारत-चीन व्यापारी संबंध म्हणावे तेवढे मंदावलेले नाहीत. चीनमधील वुहान शहरातून जगभर पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे देशाची प्रतिमा डागाळलेली आहे.
चीनला अडचणीत गाठा
अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने चीनबद्दल कठोर भूमिका घेतल्यामुळे शांततावादी जनांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांचे आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव येऊ नये म्हणून चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध मंचांवरून प्रयत्नशील आहे. चीनला प्राप्त असलेला नकाराधिकार काढून घेऊन तो भारताला देणे परवडत नसल्यास इंडोनेशियाला द्यावा अशी मागणी होऊ शकते. स्वतःच्या देशातील नागरिकांच्या अंगावर रणगाडे घालणार्‍या देशाला नकाराधिकाराची मुभा देणे म्हणजे माकडाच्या हातात कोलीत देण्यासारखे आहे. तैवान बेटावरील रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आतापर्यंत भारत सरकारने काहीच केलेले नाही. याउलट पॅलेस्टाईनच्या हक्कांसाठी वायफळ चर्चेत वेळ घालवलेला आहे.
चीनला कोणत्या मुद्यावर अडचणीच्या ठिकाणी गाठता येईल याचा अभ्यास झाला पाहिजे. सध्याचे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशहिताचा बळी न देणारे प्रखर देशभक्तीच्या तत्त्वांवर आधारलेले आहे. कुणाला काय वाटेल याची चिंता करायची नसली तरीही अमेरिकेसारख्या बलाढ्य व प्रसंगी आसुरी बनणार्‍या शक्तीशी वैर घेऊन चालणार नाही. इराकच्या सद्दाम हुसेनजवळ संहारक अस्त्रे नसतानाही त्यांच्यावर तसा आरोप ठेवून अमेरिकेने त्याचा खात्मा केला. परंतु ज्यांच्याजवळ अशी अस्त्रे आहेत त्यांच्या वाटेला जाण्याचे या महासत्तेजवळ धैर्य नाही. मोदी यांचे परदेश नीती सल्लागार अजित डोवाल हे चांगल्यापैकी कूटनीतिज्ञ आहेत. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हेसुद्धा मंत्री म्हणून नवीन असले तरी अधिकारी म्हणून त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. तिबेट व शिजियांगच्या स्वातंत्र्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचावर आवाज उठवण्याची आता वेळ आलेली आहे. महासत्तेचा कितीही आव आणला तरी चीनचे एक्य तकलादू आहे. त्याला सुरूंग लावणे आवश्यक आहे. चीनचे आपणहून विसर्जन झाले की आपल्या देशासमोरील संरक्षणविषयक सर्वच प्रश्‍न सुटतील याबद्दल शंका नाही. तरीही ड्रॅगन का म्हणून नरमला याचा अभ्यास झालाच पाहिजे.
