>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा : आयोगाच्या शिफारशींनुसार नोव्हेंबरपासून वेतन मिळणार
राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. येत्या १ नोव्हेंबरचे वेतन वरील आयोगाच्या शिफारसीनुसार मिळेल. यासंबंधीचा आदेश गणेश चतुर्थीपर्यंत निघेल, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या सरकारने कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी किंवा अनुदान देण्यासाठी कर्ज घेतलेले नाही. भांडवली खर्चासाठी म्हणजे पायाभूत सुविधांसाठीच कर्ज घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसारच ते घेतले आहे. कर्ज घेऊन सरकारने उधळपट्टी केकेली नाही, असे पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत आपल्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले. सरकारने योजनांसाठीही कर्ज घेतलेले नाही. त्यामुळे एक-दोन सदस्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचे ते म्हणाले.
करात वाढ केली नाही
राज्याच्या जीएसडीपीतही वाढ होऊन चारांवरून आठांवर आली आहे. महसूल गळती थांबविणेही शक्य झाले असून करात कोणतीही वाढ केलेली नाही. जनतेसाठी केलेल्या योजनांवर जनतेकडून येणारा महसूल वापरला जातो, असे ते म्हणाले. प्रश्‍नोत्तरावर बहिष्कार आपल्या पक्षाने कधीही घातला नव्हता, असे यावेळी पार्सेकर म्हणाले. सभागृहात सर्व सदस्य समान आहेत. बहिष्काराच्या प्रकारातून जनतेची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
अबकारी खात्याने २०१५-१६ मध्ये ३१५ कोटींचा महसूल गोळा केला आहे तर २०१६-१७ मध्ये ३५२ कोटी रु. महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य आहे, असे सांगून मद्य उत्पादनावर सरकारचे नियंत्रण आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. राज्यात व्यापारी कर वसूलीसाठी आठ केंद्रे असून लवकरच नववे केंद्र वाळपई येथे सुरू करणार असल्याचे त्यांनी अबकारी खात्यावर बोलताना सांगितले.
पेट्रोलचा दर ६० रुपयांवर जाऊ नये याची आपल्या सरकारने काळजी घेतली असून सरकारचे हे धोरण कायम असल्याचे पार्सेकर यांनी सागितले. मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आपल्या पक्षाने कधीही आश्‍वासन दिले नव्हते, असे ते म्हणाले. जीएसटी विभागाचा गोव्याला फायदाच होईल, असे सांगून या विधेयकाचे आपण स्वागत करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोवा राज्य हे सेवा प्रधान उद्योगाचे राज्य असल्याने या विधेयकाचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले. गोवा हे मनोरंजन केंद्र निर्माण करण्याची प्रक्रिया चालू असून कन्व्हेंशन सेंटरही स्थापन केले जाईल, अशी माहिती देवून बंद असलेली चित्रपट आर्थिक मदत सुरू केल्याची माहिती त्यांनी
दिली.
