राज्यातील सरकारी व कोमुनिदादींच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी अथवा एसडीएम यांच्या नेतृत्त्वाखाली भरारी पथकांची स्थापना केली जावी, असा आदेश उत्तर गोवा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यानी काढला आहे. सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांवर करडी नजर ठेवता यावी यासाठी हे आवश्यक असल्याचे आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भरारी पथके स्थापन केल्यास आठवड्याच्या शेवटचे सुट्टीचे दिवस, तसेच अन्य सुट्टीच्या दिवसांत सरकारी जमीन व कोमुनिदादींच्या जमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणांवर बारीक लक्ष ठेवता येणार असल्याचे आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भरारी पथकांमध्ये पोलीस, नगरनियोजन खाते, स्थानिक पंचायत अथवा नगरपालिका यांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली जावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अशा अतिक्रमणासंबंधीच्या तक्रारी देता याव्यात यासाठी एक वॉट्सॲप क्रमांक लवकरच देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रार आल्यानंतर अतिक्रमण करून बांधण्यात येणारे बांधकाम तात्काळ अडवता येणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोवा सरकारने घोषित केलेली ‘म्हजे घर योजना’ ही मर्यादित स्वरूपाची असून त्याखाली ज्या भूमिहीन व्यक्तींनी 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी सरकारी अथवा कोमुनिदादीच्या जमिनीत घरे बांधलेली आहेत आणि ज्यांचे गोव्यातील वास्तव्य हे 2014 साली 15 वर्षे पूर्ण झालेले आहे, अशाच लोकांना त्या योजनेचा लाभ मिळू शकत असल्याचे वरील आदेशातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.