पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; भारत ऊर्जा सप्ताहाच्या उद्घाटनावेळी आभासी पद्धतीने साधला संवाद

भारताचे ऊर्जा क्षेत्र देशाच्या विकास महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी असून, त्यात 500 अब्ज रुपये किमतीच्या गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत ऊर्जा सप्ताहात आभासी पद्धतीने संवाद साधताना काल केले.
बेतुल येथे कालपासून भारत ऊर्जा सप्ताह (इंडिया एनर्जी वीक) सुरू झाला असून, त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, संयुक्त अरब अमिरातींचे उद्योग व प्रगत तंत्रज्ञान मंत्री तसेच ‘एडीएनओसी’ चे व्यवस्थापकीय संचालक व समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलतान अहमद अल जाबेर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची उपस्थिती होती.

भारत सर्व क्षेत्रांमध्ये जलद सुधारणा करत आहे. देश एक पारदर्शक आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल ऊर्जा परिसंस्था तयार करत आहे. भारत आता ऊर्जा सुरक्षेच्या पलीकडे जात ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
भारताच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे पेट्रोकेमिकल्सच्या मागणीत वाढ होत आहे. त्यामुळे डाउनस्ट्रीम पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होत आहेत, असेही मोदी म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे यावेळी भाषण झाले. ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा संक्रमणाला सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचा आधार आवश्यक आहे. जागतिक ऊर्जा संक्रमण म्हणजे मुळात ऊर्जा वाढ असून केवळ ऊर्जा स्रोतांची अदलाबदल नाही. त्यामुळे तेल, वायू, जैवइंधने, हरित हायड्रोजन, एलएनजी आणि एलपीजी इंधनांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, असे पुरी म्हणाले.
एलपीजी कव्हरेजचा झपाट्याने झालेला विस्तार, स्वच्छ स्वयंपाकासाठी ऊर्जा उपलब्धता आणि विविधीकृत ऊर्जा मिश्रण हे समावेशक विकास आणि समतोल ऊर्जा प्रवेशाबाबत भारताच्या वचनबद्धतेचे द्योतक आहेत, असेही पुरी यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता या दिशेने केलेल्या स्थिर व लवचिक प्रगतीचा आढावा हरदीप सिंग पुरी यांनी घेतला.

ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तनाच्या
टप्प्यात : अल जाबेर
जागतिक ऊर्जा मागणी मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, हे परिवर्तन उदयोन्मुख बाजारपेठा, डिजिटलायझेशन आणि विविध ऊर्जा प्रणालींच्या एकत्रीकरणामुळे चालना घेत आहे. या महाप्रवृत्तींच्या केंद्रस्थानी भारत असून, आगामी दशकांत जागतिक ऊर्जा मागणीचा निर्णायक चालक भारत ठरणार असल्याचे सुलतान अहमद अल जाबेर यांनी सांगितले.

ऊर्जा आराखडा
तयार करणार : मुख्यमंत्री
शाश्वत ऊर्जा, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि हरित भविष्यावर लक्ष केंद्रीत करणारा उर्जा आराखडा तयार केला जाणार आहे. या आराखड्याच्या माध्यमातून गोवा हे 2050 पर्यंत 100 टक्के नवीकरणीय ऊर्जा वापरणारे राज्य बनणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. गोव्याने हरित अर्थव्यवस्था आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेतील समतोल राखण्याचे, तसेच पर्यावरणीय शाश्वततेसह महासागर संसाधनांचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्याचे ठरविले आहे. इंडिया एनर्जी वीक 2026 ही कल्पनांना कृतीत रूपांतरित करणारा जागतिक मंच म्हणून उदयास आल्याने विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी
नमूद केले.