- दत्ता भि. नाईक
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी संपूर्ण देशाला एक समान नागरी कायदा असावा असे मत व्यक्त केले. हा विचार एका महत्त्वाच्या परिवर्तनाच्या चर्चेला वाचा फोडणारा ठरणार आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा नव्हे तर सरसकट सर्व नागरिकांना लागू होऊ शकणारा कायदा असेल. नागरिकत्वाच्या बाबतीत समान असलेल्या समाजाचा कायदाही समान असावा ही आता काळाची गरज ठरलेली आहे.
शुक्रवार, दि. ९ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी एक ऐतिहासिक निवाडा दिला व त्याचबरोबर संपूर्ण देशाला एक समान नागरी कायदा असावा असे मत व्यक्त केले. खटला ‘मीणा’ या जनजाती समाजातील जोडप्याच्या घटस्फोटासंबंधाने होता. पतीची कौटुंबिक न्यायालयासमोर विवाहविच्छेदनासाठी केलेली मागणी फेटाळून लावताना असा निवाडा दिला होता की, ‘मीणा’ ही राजस्थानमधील घोषित जनजाती असल्यामुळे या प्रकरणात हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही. त्याने याविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले असता उपरोल्लेखित न्यायाधीशांनी निर्णय देताना सांगितले की, संबंधित जोडप्याचा विवाह हिंदू विवाह कायद्यानुसार झालेला असल्यामुळे या प्रकरणात घटस्फोटाच्या बाबतीतही हाच विवाह कायदा लागू होतो. हा निकाल एवढ्यापुरता मर्यादित न राहता एका महत्त्वाच्या परिवर्तनाच्या चर्चेला वाचा फोडणारा ठरलेला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मत
न्या. प्रतिभा सिंह यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, निरनिराळ्या जाती-जमाती व धर्माची तरुणमंडळी विधिवत विवाह करत असताना त्यांना विशेषकरून यासंबंधाने निरनिराळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणार्‍या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, यावर उपाय शोधून काढला पाहिजे. त्या पुढे म्हणाल्या की, हिंदू विवाह कायदा सर्व हिंदूंना पंथनिरपेक्ष लागू पडतो. एखाद्या जनजातीतील व्यक्ती हिंदू पद्धतीने जीवन जगत असेल तर त्याला हिंदू मॅरेज ऍक्ट १९५५ लागू होतो. याला पर्याय हवा असेल तर समान नागरी संहिता बनवण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादिली. देशातील सर्व जाती-जमातीचे लोक आता एकमेकांच्या जवळ येत असल्यामुळे या दिशेने पाऊल टाकणे निकडीचे ठरत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
आधुनिक भारत गतिमानतेमुळे एकरूप होत चाललेला आहे. वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे वेगवेगळे कायदे असल्यामुळे न्यायदान करताना बरेच अडथळे उत्पन्न होतात. वेगवेगळ्या समूहांमधील अंतर दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण देशाला लागू होईल असा समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात यावा याची आवश्यकता आहे. देशात समूह व गटांचे वैयक्तिक किंवा धर्मावर आधारीत कायदे प्रचलित असल्यामुळे न्यायदानाच्या कार्यात कित्येक अडचणी उद्भवतात. विवाहाच्या व नंतर उद्भवणार्‍या घटस्फोटांसारख्या समस्या हाताळताना कायद्याचे किचकट प्रश्‍न उपस्थित होतात असे स्पष्ट विचार न्या. प्रतिभा सिंह यांनी मांडले.
आपल्या देशात हिंदू कोडबिल अनुसार हिंदू विवाह कायदा आहे. याशिवाय ख्रिश्‍चन, पारशी इत्यादी समूहांचे विवाह, घटस्फोट व वारसाहक्क कायदे निरनिराळे आहेत. मुसलमानांच्या बाबतीत ‘शरीयत’चा कायदा लागू होतो. त्यामुळे समाजात विभाजन होते. धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारीत कायदे वापरात असणे हा एका अर्थाने विसंगतपणाच ठरतो.
वेडी आशा करू नये
न्या. प्रतिभा सिंह यांचे मतप्रदर्शन स्पष्ट असल्यामुळे या विषयावर देशात पुन्हा एकदा चर्चेला वाचा फुटली आहे. देशाच्या संविधानाच्या भाग चारमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाकडून अमलात आणली जाणार नाहीत, असाही निर्देश या तत्त्वांच्या बाबतीत आहे. कलम ३६ ते ५१ अशी ही सोळा कलमे आहेत. त्यातील पंचेचाळीसावे कलम शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या संबंधाने आहे. या कलमाचे आता शिक्षणाच्या अधिकारात रूपांतर झाले आहे. तसेच चव्वेचाळीसावे कलम सांगते की, देशातील नागरिकांना संपूर्ण देशासाठी संपूर्ण नागरी कायद्याखाली आणण्याकरिता शासन प्रयत्नशील राहील. न्या. सिंह यांनी या कलमाचा उल्लेख करून वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याची आवश्यकता प्रतिपादित केलेली असून ही केवळ ‘वेडी आशा’ ठरू नये असे मत व्यक्त केले आहे.
१९८५ साली शाहबानो या वृद्ध घटस्फोटित महिलेवर गुदरलेल्या प्रसंगावरून हा विषय सर्वत्र चर्चेत होता. त्या वर्षी जॉर्डन दियेंगदेह विरुद्ध एस. एस. चोपडा यांच्यातील विवाहविच्छेदनाच्या खटल्याच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याशी संबंधित कलम चव्वेचाळीस अक्षरशः व भावशः लागू करण्याची मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर या निकालाची प्रत भारत सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या सचिवाकडे योग्य कृतीसाठी पाठवण्याची न्यायमूर्तीनी शिफारसही केली होती.
२०१९ च्या सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त करताना असे म्हटले होते की, सरकारने समान नागरी कायदा अमलात आणण्याकरिता कोणतेही पाऊल उचललेले नाही ही एक चिंतेची बाब आहे. संविधानाच्या निर्मात्यांनी स्पष्टपणे या तरतुदीची आवश्यकता व्यक्त करून ठेवलेली आहे, असेही या मतप्रदर्शनात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
गोव्याचा कायदा आदर्श नव्हे!
गोवा, दमण व दीवमध्ये पोर्तुगीज नागरी संहिता, पुदुचेरीमध्ये फ्रेंच व ईशान्येकडील प्रदेशांत निरनिराळ्या जनजातींच्या नागरी संहितांना मान्यता आहे. गोव्यात समान नागरी कायदा असल्याचा गवगवा केला जातो. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही गोव्याच्या नागरी कायद्याचा उल्लेख केलेला आहे. वरकरणी वाटते तितके हे खरे नाही. गोव्यातील नागरी कायदा हा रोमन कॅथोलिक चर्चचा कायदा आहे. विवाहपूर्व दोन आठवड्यांची सूचना उपनिबंधकाच्या कार्यालयाच्या फलकावर लावावी लागते. या प्रकाराला ‘बान्स’ असे म्हणतात. ‘बान्स’ ही संकल्पनाच मुळी चर्चची आहे, आणि विशेष म्हणजे ख्रिस्ती लोकांचे जन्म, विवाह व मृत्यूचे दाखले चर्चमधून दिले जातात. याचा अर्थ हा कायदा केवळ ख्रिस्तेतरांसाठी धर्मनिरपेक्ष आहे. याशिवाय या कायद्यात एक विशेष गोम आहे ती म्हणजे, ख्रिस्तेतरांना म्हणजेच हिंदू व मुसलमानांना या कायद्यानुसार ‘बाई’ ठेवण्यास परवानगी आहे. गोव्यात ‘शरीयत’चा कायदा लागू नाही, इतक्याच कारणावरून गोव्यातील कायद्याला समान नागरी कायदा म्हणणे हे अभ्यासपूर्ण मत आहे असे मानता येणार नाही; मग ते कोणत्याही उच्चपदस्थ व्यक्तीने व्यक्त केलेले असो.
ज्या पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या वसाहतींमध्ये हा कायदा लागू केला त्यांनी त्यांच्या देशातील कायदे बदलले असून जीवनातील चर्चचे स्थान प्रार्थनेपुरते मर्यादित केलेले आहे. गोव्यातील कायद्यानुसार पूर्वी कमावणार्‍या जोडप्याचे उत्पन्न दोघांमध्ये समानपणे विभागून त्यावर आयकर आकारला जात असे. त्यानंतर अलीकडे ही तरतूद फक्त व्यावसायिकांना उपलब्ध आहे. समान नागरी कायद्यामुळे गोव्यातील सर्व व्यावसायिकांना या तरतुदीपासून वंचित व्हावे लागेल.
विरोध कोण करणार?
समान नागरी कायद्याला सर्वप्रथम विरोध होईल तो गोव्यातील प्रस्थापित वर्गाकडून. याशिवाय चर्च या नवीन कायद्याच्या विरोधात ख्रिस्ती समाजाला रस्त्यावर उतरवण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. जनता पार्टीचे खासदार ओमप्रकाश त्यागी यांनी १९७७ मध्ये संसदेसमोर धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडले तेव्हा, तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दारूबंदीचा आग्रह धरला तेव्हा व कोकण रेल्वेेला विरोध करताना चर्चने कोणाचाही मुलाहिजा ठेवला नाही व कोणत्याही मर्यादा पाळल्या नाहीत हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. याशिवाय पोर्तुगालधार्जिणेही गोव्याचा नागरी कायदा कसा उत्कृष्ट आहे याचा प्रचार करतील.
आपल्या देशात ईशान्येकडील राज्यांतील काही जनजातींचे विशिष्ट पारंपरिक कायदे आहेत. काही जमातींमध्ये विवाहानंतर नवरा नवरीच्या घरी राहायला जातो यासारख्या परंपरा आहेत. या सर्वांची विविधता राखूनही समान नागरी संहिता तयार केली जाऊ शकते. तरीही त्यांना या कायद्याच्या विरोधात भडकावण्याचे प्रयत्न केले जातील. यातही परदेशी मिशनर्‍यांचा हात असू शकतो.
यासंदर्भात सर्वात जास्त चर्चेत असतो तो म्हणजे मुसलमान समाजासाठी प्रचलित असलेला ‘शरीयत’चा कायदा. हिंदू कोड बिल जेव्हा पारित केले गेले तेव्हाच हिंदूंसाठी तेव्हढा कायदा का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळेस एकतरी कायदा नीट बनवू द्या असे सत्ताधार्‍यांतर्फे सांगितले जाऊ लागले. घटना समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हिंदू कोड बिल न स्वीकारता धर्माच्या बाबतीत उदासीन असलेल्या पं. नेहरूंचे विधेयक स्वीकारले हाही एक मोठा इतिहास आहे. याची चर्चा इथे नको.
आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे आपल्या देशातील समाजवादी, कम्युनिस्ट व डाव्या विचारसरणीचे यच्चयावत पक्ष समान नागरी कायद्याला विरोध करतात. धर्माला अफूची गोळी मानणारे कम्युनिस्ट भारतात ‘शरीयत’चा कायदा लागू असण्याला विरोध करत नाहीत. इतकेच नव्हे तर ते त्याचे समर्थन करतात. आपल्याकडील विचारवंत स्वतःला डाव्या विचारसरणीचे समर्थक समजण्यात धन्यता मानतात. देशातील बहुतेक महिलांच्या अधिकारांसाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संघटना डावीकडे झुकणार्‍या आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे सर्वात जास्त संरक्षण महिलांना मिळणार आहे. परंतु त्यांचा पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारवर विश्‍वास नाही. समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा नव्हे तर सरसकट सर्व नागरिकांना लागू होऊ शकणारा कायदा असेल. नागरिकत्वाच्या बाबतीत समान असलेल्या समाजाचा कायदाही समान असावा ही आता काळाची गरज ठरलेली आहे.
